त्रिविले पुनर्संरचनापछि मात्र सम्बन्धन दिने


काठमाडौं, (नेस) ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्काल पुनर्संरचना प्रतिवेदन तयार नगरी सम्बन्धन नदिने भएको छ । उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले सरकारले उल्लेख गरेको नीति कार्यक्रममा त्रिविको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरेपछि सो कामका लागि जुटेको त्रिविले तत्काल सम्बन्धन नदिने भएको छ ।

त्रिविका उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटाले अहिलेकै अवस्थामा त्रिविले सम्बन्धन दिनुभन्दा पनि पुनर्संरचनाको विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रमा देशकै ठँलो विश्वविद्यालय भएका कारण प्रदेश तहमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभई नयाँ सम्बन्धन दिन सकिँदैन ।त्रिविले एक महिनाभित्र पुनर्संरचना प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही आधारमा नयाँ सम्बन्धन दिने विषयमा निर्णय गर्ने जनाएको छ । त्रिविले रजिस्ट्रार प्राडा पेशल दाहालको संयोजकत्वमा गठित विज्ञसहितको टोलीले पुनर्संरचना गर्ने विषयमा प्रतिवेदन तयारी गरिरहेको छ ।

‘हाल त्रिविअन्तर्गत ६२ आंगिक क्याम्पस सञ्चालित छन् । तीबाहेक १ हजार ६१ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालित छन् । यति धेरै क्याम्पसको व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा नयाँ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’ –उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।त्रिविमा विभिन्न संकायको डीन कार्यालयमा सम्बन्धन दिनेको संख्या बढेको छ । रजिस्ट्रार प्राडा दाहालले हाल कतिले सम्बन्धनका लागि आवेदन दिएका छन् भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्बन्धन रोकेका छौं, त्यसैले यो विषयमा जानकारी लिएका छैनौं ।’ केही विश्वविद्यालयले मनपरी रुपमा सम्बन्धन दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धन रोक्का गरेको थियो ।

त्रिविले सोही विषयलाई आधार मानेर सम्बन्धन बन्द गरेको थियो । नीति र कार्यक्रममा नै त्रिविको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख भएपछि सो विषयमा सोच्दै नसोचेको त्रिविले बताएको छ । उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटाले भन्नुभयो– ‘यो वर्ष त कुरै भएन अर्को वर्ष पुनर्संरचना भइसकेपछि दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछौं ।’त्रिविले आफ्नो आंगिक क्याम्पस भएको स्थानबाट तीन किलोमिटर फरक पर्ने गरी प्राविधिक विषयका लागि मात्रै सम्बन्धन दिने भएको छ । ‘इन्जिनियरिङ, कृषि र वनलगायतका विषयमा मात्र सम्बन्धन दिनेछौं ।’ –उपकुलपति बाँस्कोटाको भनाइ थियो । त्रिविले प्रदेश सरकारलाई समस्या नपर्ने गरी विशेष परिस्थितिको आधार विश्लेषण गरेर मात्र सम्बन्धन दिने सोच बनाएको छ ।‘पहिला पुनर्संरचना गछौं, त्यसपछि मात्रै सम्बन्धनको विषयमा छलफल गरौंला ।’ –उपकुलपति बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।