विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसको सक्कल फाइल फिर्ता पठाइए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई ब्यँुताउने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसलाई पुनः ब्युँताउने प्रयास गरी आज बुधबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको भए पनि त्यसलाई हाल स्थगित गरिएको छ ।
गत मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नका लागि ३८ जनाभन्दा बढीको नामावली सिफारिस गरेको थियो । सो दिन बिहान बसेको परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
अध्यादेश जारी गरेपछि सोही दिनको बेलुका परिषद्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको नामावली संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सुनुवाइ समिति पनि भंग भएको थियो । सुनुवाइ समिति नै नभएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले गत आइतबार सिफारिसको सक्कल फाइल नै संवैधानिक परिषद्मा नै फिर्ता पठाइदिनुभएको थियो ।
सभामुख सापकोटाले हाल संसदीय सुनुवाइ नै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको, संवैधानिक परिषद्को बैठकबारेमा आफूलाई जानकारी नभएकोलगायतका कारण देखाई सिफारिसलाई परिषद्मा नै फिर्ता पठाइदिनुभएको थियो ।
संवैधानिक निकायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन हालसम्म पनि विचाराधीन छ । सो रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा रहेकाले सुनुवाइको पालो आउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद लगातार सुनुवाइ भइरहेका कारण सो विषयले सुनुवाइको पालो नपाएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सम्मिलित भई संवैधानिक परिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी ती पदाधिकारीमध्ये तीन जना भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी प्रावधान बनाइएको थियो । त्यसरी ल्याइएको अध्यादेशको हालसम्म पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरिएको ४५ दिनसम्म पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेमा नियुक्ति हुन बाधा नपर्ने सम्बन्धित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीमा सो प्रावधान रहे पनि कतिपयले संसदीय सुनुवाइ समितिमा नै प्रवेश नपाएकाले उक्त सिफारिसले वैधानिकता नपाउने उल्लेख गर्दै आएका छन् भने कतिपयले सुनुवाइ समिति नभए पनि सोबमोजिम नियुक्त दिलाउन कुनै बाधा नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया