निर्वाचनमा आठ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनका लागि आठ अर्र्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । आयोगले चुनाव खर्चबारे प्रारम्भिक अनुमान गर्दै ८ अर्ब चाहिने जनाएको हो । आयोगले निर्वाचनको तयारी अघि बढाइरहेको बेला सो अनुमान गरिएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दुई चरणको साटो एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्च अलि कम हुने बताउँदै भन्नुभयो– ‘चुनावी खर्च बढ्नसक्ने सम्भावना छ । आयोगले शुरुमा मध्यावधि निर्वाचन गराउन निर्वाचनका लागि कम्तीमा १० देखि १२ अर्ब रुपियाँ खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो ।’

निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगतै निर्वाचन हुने र नहुने चर्चा शुरु भएको छ । कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्र थलापरेका बेला राज्यलाई अर्बौं रकम थप भार हुने गरी चुनाव गराउने निर्णय सही होइन भन्ने कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ । २०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्चलाई आधार लिँदै आयोगले सो रकमको अनुमान गरेको हो ।

कोरोना महामारीको बेला मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएसंँगै त्यसका लागि खर्च कसरी जुटाउने भन्ने दबाब सरकारलाई पर्दै गएको छ ।यसअघिको निर्वाचनमा आयोगले मात्रै ८ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो । आयोगका एक आयुक्तका अनुसार सेना र प्रहरीको खर्च रक्षा र गृह मन्त्रालयमार्फत भएको थियो जो यसमा समावेश गरिएको छैन ।

त्यहाँको खर्च करिब २ अर्ब रुपियाँ बराबरको हुनुपर्छ । यस आधारमा उक्त निर्वाचनमा सरकारी ढुकुटीबाट सवा १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो ।त्यसपछिका वर्षमा भइरहेको मूल्य वृद्धिसमेत समायोजन गर्ने र प्रदेशसभाको निर्वाचनको खर्च घटाउने हो भने अब कम्तीमा ११ र १२ अर्ब रकम आवश्यक हुने आयोगको अनुमान छ ।

आयोगले अर्थ मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग बसेर निर्वाचन खर्चको विषयमा छलफल पनि गरेको छ । यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्रोतको कुनै चिन्ता नगर्नुस्, बजेटमा कुनै कमी हुन दिने छैनौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएको बुझिएको छ । शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च सरकारले जसरी भए पनि जुटाउने बताउनुभएको थियो । कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदसँगै निर्वाचन खर्च जोहो गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ रहेको छ ।

दुई दिनको निर्वाचन एकै दिन गरे करिब २ अर्ब रुपियाँ कम खर्च हुने बताइएको छ । गत जेठ १५ मा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा निर्वाचन शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेको छैन । यो वर्षको बजेट वक्तव्यले निर्वाचनको कल्पना नै गरेको थिएन । निर्वाचन खर्चबारे सरकारसँंग पुनः छलफल गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।