सुनील महर्जन, काठमाडौं
मध्यावधि निर्वाचन हुने–नहुने अन्योल रहे पनि चारवटै सुरक्षा निकायले निर्वाचनको सुरक्षा योजना बनाउने गृहकार्य शुरु गरेका छन् ।
वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी नगर्न निर्वाचन आयोगलाई नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले सचेत गराएको भोलिपल्टै सुरक्षा निकायबाट गृहकार्य थालिएको जानकारीमा आएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । यसले गर्दा निर्वाचन हुने वा नहुने अन्योल कायमै रहेको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी आयोगमा आएको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले निर्वाचनको विभिन्न पाटोमा केन्द्रित रहेर योजना बनाउने काम थालेको जानकारी दिनुभएको छ ।
सरकारको निर्देशनबमोजिम आयोगसंँग समन्वय गरेर सुरक्षा अधिकारीहरु शान्ति सुरक्षाको तयारीमा जुटेका हुन् । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी निर्वाचन केन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा तयारी शुरु गरेको हो । त्यसमा आयोगको प्रतिनिधि पनि रहेका छन् ।
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक भएकाले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना निर्माण तथा तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताउनुभयो ।
विगतका निर्वाचनको अनुभव तथा सिकाइसँगै विद्यमान र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्यांकन गरी निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा योजना बनाइने पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले बताउनुभयो ।
यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सोमबार निर्वाचनमा जुट्न निर्देशन दिनुभयो । सो बैठकमा मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तर्फबाट हाल मौजुदा स्रोत–साधन तथा निर्वाचन प्रयोजनमा आवश्यक पर्ने थप स्रोत–साधन व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरिएको बुझिएको छ । यसैबीच मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल्यांकन र विश्लेषण गरी आवश्यक विवरण पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
निर्वाचन केन्द्रको संख्या र स्थान पहिचान भइसकेपछि प्रहरीले थप सुरक्षा रणनीति बनाउने देखिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलन र विश्लेषणमा ध्यान दिन तथा मूल्यांकनसहितको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन विरोधी गतिविधि, सम्भावित घूसपैठ हुन नदिन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायत सबैमा सतर्क रहन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्न आगामी माघ १५ देखि २१ गतेसम्म सबै स्थानीय तहका वडाहरुमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आयोगले विभिन्न प्रदेशमा काम गर्ने कम्युटर अपरेटरलाई समेत तालिम दिइसकेको बताइएको छ । केही प्रदेशमा तालिम भइरहेको छ । त्यस्तै, मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरवलोकन काम शुरु गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ । अहिले मतदानस्थल र केन्द्रको पुनरवलोकन गर्न पत्राचार गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया