नेम्वाङको भिडियो भाइरल  

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै संसद् विघटन गर्न मिल्न÷नमिल्ने बहस तीव्र गतिमा भइरहेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेसँगै संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।

संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बसहको क्रममा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमविरुद्ध स्वयम् नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह आन्दोलनमा उत्रिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेर सडक तताउने तयारीमा छ ।

संसद् विघटनको विरुद्ध परेको रिटका बारेमा राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत लिखित कारण पठाइसक्नुभएको छ । संसद् विघटनको बारेमा सर्वोच्चको अदालतको फैसलालाई धेरैले निकै चासोका साथ लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले नै देशको आगामी राजनीतिक बाटोसमेत तय हुनेछ ।

सर्वोच्चमा संसद् विघटनको रिट विचाराधीन रहेको बेला संविधानसभाका अध्यक्ष एवं नेकपा ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले तत्कालीन अवस्थामा संसद् विघटन गर्न नपाउने अभिव्यक्तिको भिडियो एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन पुगेको छ ।

संसद् विघटन गर्ने दिन पुस ५ गते नेता नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटरमै रहनुभएको थियो । उहाँले संसद् विघटनको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम हुने बताउनुभएको थियो ।

त्यसयता नेम्वाङले संसद् विघटन गर्न पाउने÷नपाउने विषयमा कुनै अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन । तर संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ स्वयंले भने संविधान निर्माणको क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको किटानको साथ व्याख्या गर्नुभएको थियो ।

भिडियोमा नेम्वाङले भन्नुभएको छ– ‘रिस उठ्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्ने व्यवस्था हामीले हटायौं । अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्थै राखेनौं ।’

नेम्वाङको यही मौनताकै बीचमा बुधबार एउटा भिडियो भाइरल भएको छ, जसमा नेम्वाङले अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था नरहेको स्पष्टरुपमा बताउनुभएको छ । भिडियोमा थप भन्नुभएको छ– ‘संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौं । तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौं । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन १५÷२० दिन अगाडि, पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । कुरा भनेको त्यो हो ।’

भाइरल भएको यो भिडियो २०७६ साल साउनको हो । काभ्रेको धुलिखेलस्थित होटलमा २०७६ साउनमा आयोजित कार्यक्रममा नेम्वाङले पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बुझ्न र सोहीअनुसार समाचार लेख्न आग्रह गर्नुभएको थियो । आफ्नै अभिव्यक्तिले नेम्वाङ भने अहिले नैतिक संकटमा पर्नुभएको छ ।

ओली इमानदार तानाशाह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गरेको भन्दै आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । सरकारको विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह, प्रमुखप्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको हो । तर प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपाले छुट्टाछुट्टै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

यसैबीच नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद् विघटनको निर्णय व्यवस्थाविरुद्धको कदम भएको बताउनुभएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजधानीमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णयले नेकपा मात्रै नभएर देशै सिध्याइदिने कदम भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा सत्ताको उन्माद रहेको बताउँदै गैरसंवैधानिक कदम संघीयता गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको बताउनुभयो । अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको नेपालले बताउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपाका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इमानदार तानाशाह भएको बताउनुभयो । ‘केपी ओली राजनीतिक क्यान्सर हो । राजनीतिक क्यान्सरले हामी सबैलाई खान्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो । नियोजित ढंगले संविधान उल्ट्याएर देशमा अस्थिरता ल्याउने बाह्यशक्तिको केपी ओली मतियार भएको आरोप लगाउँदै उहाँले संसद् विघटनविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘सबै मिलेर प्रतिगमनको बाटोविरुद्ध लडौं, अदालतसँग आशा गरौं, भरोसा नगरौं । जनतामा विश्वास गरौं, यो संविधान जनताले बनाएको हो । अदालतले न्यायको नौ सिङ प्रयोग गर्न सक्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।