निर्वाचन आयोगद्वारा नियमावली संशोधन


सुनील महर्जन, काठमाडौं

नेकपाको आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ ।

निर्वाचनको घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा दलहरुको विवाद निरुपण गर्नै नहुने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २३ को (६) को प्रावधान हटाएको हो । त्यसमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिनेछैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको आयुक्तहरुको बैठकले सो प्रावधान हटाएको हो ।

तर, आयोगको बैठकले उपनियम (६) को व्यवस्था हटाएकाले अब निर्वाचन अवधिमा पनि आयोगले दलहरुको विवाद निरुपण गर्न सक्छ । अब सोे निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा उत्पन्न विवादपछि ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले आधिकारिकता दाबी गरिरहेकै समयमा आयोगले नियम संशोधन गरेको हो । सो प्रावधान नहटाएमा नेकपाको कुनै एउटा पक्षले चुनावमा भाग लिन नपाउने स्थिति देखिएकाले साविकको प्रावधान हटाइएको आयुक्तहरु बताउ“छन् । तर, आयोगले नियम २३ को नियम (६) मा रहेको व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ स“ग बाझिएकाले संशोधन गरिएको औपचारिकरुपमा भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपाको केपी शर्मा ओली पक्षले निर्वाचन घोषणा भएकै दिनदेखि निर्वाचन अवधि मान्नुपर्ने जिकिर गर्दै सो संशोधनप्रति असन्तुष्टि पोखेको बुझिएको छ । सो समूहले पुस १६ देखि नै निर्वाचन अवधि शुरु भइसकेको भन्दै अहिले आएर आयोगले उपनियम (६) हटाउन नहुने जिकिर गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २ (झ) मा निर्वाचन अवधि भन्नाले चुनाव हुने दिनभन्दा १ सय २० दिन अगाडिको अवधि अर्थात्, आयोगले चुनावी कार्यक्रम घोषणा गरेपछि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई बुझिन्छ ।

ओली पक्षले माग गरेअनुसार अहिलेदेखि नै निर्वाचन अवधि शुरु भएको मान्ने हो भने नियम २३ (६) अनुसार यो अवधिमा आयोगले नेकपाको विवाद निरुपण गर्न नपाउने अवस्था थियो । यही कारण आयोगले नियमावली संशोधन गरेको बुझिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेन र निर्वाचनको बाटो खोल्यो भने निर्वाचनको तयारीसँगै नेकपाको आधिकारिकताकोे विवाद पनि निरुपण हु“दै जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो ।