नेपालमा सात दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । निकै ठूलो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट देशमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संविधान लेखियो– नेपालको संविधान–२०७२ घोषणा भयो । संविधान जारी भएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि पहिलो सर्त थियो ।
लामो समयसम्म देशभित्र राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सस्थागत हुन नसकेको विश्वास गर्दै नेपालको संविधानले जनताका प्रतिनिधिहरुको सभा संसद्लाई कार्यकारी प्रमुखले अन्त्य गर्न नपाउने प्रावधान राखियो । पहिला लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भयो भनेर प्रसन्नता प्रकट गरियो । तर, यस मुलुकको नियतिमै स्थायित्व छैन कि जस्तो देखियो । २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रचण्ड बहुमत हासिल ग¥यो । तर, राजाको दमनमा प¥यो– त्यसले पूर्ण समय जनताको सेवा गर्न सकेन । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ निकटको बुहमतको प्रतिनिधिसभालाई भंग गरेर अस्थिरता निम्त्याको छ । विगतमा शासन व्यवस्था छिटो–छिटो परिवर्तन भयो तर जनताको जीवनस्तरमा भने खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेन । राजनीतिक अस्थिरता मूल कारण बन्यो । यद्यपि हरेक व्यवस्थामा देश र जनताको नारा लाग्दै आयो । तर, व्यवहारमा भने देश र जनताप्रतिको दायित्वबोध राजनीतिक नेतृत्वले गहनरूपमा बहन गर्न सकेन । व्यवस्था फेरिए पनि पात्र र प्रवृत्तिमा खासै फेरबदल देखिएन । देशले शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीतिक नेतृत्वको अनुहार पनि नयाँ नै खोजिएको थियो, तर त्यसो भएन । परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व पनि नयाँ पुस्ताको हातमा पुग्नुपर्ने माग जनताले राख्दै आए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । नागरिकलाई राजनीतिक नेतृत्वले धेरै सपना देखाउँदै आएका छन् । होला भन्ने आशामा धेरैपटक मत पनि दिइसके । तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझैं हरेक निर्वाचनमा नयाँ–नयाँ प्रतिबद्धता लिएर भोट माग्न पुग्ने राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा विजयी भएपछि मतदाताको दैलोमा टेक्नै आउँदैनन् ।
दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारबाट समृद्धिको सपना देख्नु स्वाभाविकै पनि थियो । तर, दुई वर्ष अवधि बाँकी हुँदै सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको किचलोका कारण सरकारले संसद् नै विघटन गर्ने निर्णय ग¥यो । संविधानमै नभएको व्यवस्थाविपरीत सरकारले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारले नै देखाएको समृद्धि नेपालको सपना केवल सपना मात्र बन्न पुगेको छ ।
काम गर्नका लागि तीन वर्ष भनेको निकै ठूलो समय हो । दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारले दूरगामी महत्व राख्ने काम गर्न सक्थ्यो । तर, सत्ताको छिनाझम्टीमै नेकपा रुमलियो । संसद् विघटन भएसँगै नेकपा विभाजित हुन पुगेको छ । साथै नेकपाले देखाएको समृद्धिको सपनाको अध्याय पनि समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उत्तर–दक्षिणतिरबाट रेल कुदाउने र मुलुकलाई भौतिकरूपमा समृद्ध बनाउने जुन सपना देखाएका थिए त्यो सबै जनतालाई सपना देखाएर बहुमत ल्याउनका लागि मात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यस यथार्थप्रति आम नेपाली सचेत हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया