श्याम रोक्का
सत्तारुढ नेकपाले संसद्को विशेष अधिवेशनको माग गर्दै ८० भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरसहितमा भीम रावल र नेतृ पम्फा भुसाल राष्ट्रपति भवन गए, करिब ६ घण्टा राष्ट्रपति भवनमा बिताएका रावल र भुसालले लिएर गएको उक्त निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गर्न मानेन । ठीक दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर आफूलाई काम गर्न नदिएको हास्यास्पद तर्क दिँदै पौस ५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले संस्थाको न्यूनतम मर्यादालाई ख्याल नगरी संसद् विघटनको प्रस्तावलाई सदर गरिदियो । अहिले देशको सिंगो राजनीति संसद् विघटनको पक्ष र विपक्षको बहसमा छ, आन्दोलनमा छ ।
संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा गइसकेको छ, सर्वोच्चले सरकारको नाममा संसद् विघटन गर्नुपर्ने लिखित कारण मागिसकेको छ । विगत अढाइ वर्षको अवधिमा सरकारले जनताको पक्षमा ताली दिनुपर्ने गरी एउटा काम गर्न सकेन । ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ जस्तै गरी सरकारले काम गर्न नसकेको तथ्यलाई लुकाएर काम गर्न नदिएको जग हँसाउने र लोकलाज लाग्ने तर्क गरेर संसद् विघटन गरेको बताइँदै छ । व्याक्तिको असफलता, पाटी र व्यवस्थाको असफलता मापन हुन सक्दैन । सरकारको तर्क र राष्ट्रपतिको स्वीकारोक्तिले राज्यले जस्तो व्यवस्था हासिल गरे पनि गलत व्यक्तिको छनौटले सिंगो व्यवस्था र उपलब्धिहरु धरापमा पर्दो रहेछ भन्ने गतिलो पाठ नेपाली राजनीतिले सिकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ ले संसद् विघटनको लामो प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिको सनकमा संसद्को विघटन कल्पना संविधानले वर्जित गरेको छ । विघटनको प्रक्रियाले, धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । (२) प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (३) प्रतिनिधिसभामा (१) र (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था नभएमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ तर नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, उक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको छ । संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकारलाई निषेध गरेको छ ।
संविधानले प्रदान गरेका विभिन्न विकल्पहरुमाथि छलफल नै गर्न नदिएर, सार्वभौम संसद् विघटन गर्न लगाएर ओलीले पार्टी एकता, संविधान, प्राप्त उपलब्धिमाथि अपमान गरे । ओलीले आफूलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेकाले संसद् विघटन गरेको लाज लाग्दो र तर्कहीन कारण देखाएर यो कदम चालेको बताउँछन् । के ओलीको यही तर्कलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सदर गर्ला ?
स्वतन्त्र नागरिक भएर ओलीको विगत दश महिनाको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा, जालझेल र तिकडमबाहेक अरु केही गरेको देखिँदैन । आफैंलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पार्टीको निर्णय, पार्टीविधान र एकीकरणताका गरेको समझदारी पालनमा ओलीको रुचि देखिएन । ओलीले पार्टीलाई गुट सम्झे, पार्टी सचिवालयलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय सम्झे । पार्टीलाई गुटजस्तै चलाउन खोजे, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुलाई अपमान गर्ने लाज लाग्दो व्यवहार देखाए ।
पार्टीको विधिविधान र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पार्टी नेतृत्वको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने सामान्य पार्टी ज्ञानसमेत ओलीमा देखिएन, विशाल पार्टी एकताको भावनालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउनमै प्रयोग गरेको देखिन्छ । नेकपामा आफ्नो पल्ला भारी हुँदा टाउको गन्ने र अल्पमतमा पर्दा सहमतिको गीत गाउने गलत नजिरको विकास गर्ने दुस्साहस ओलीले गरे । पार्टी कमिटीका बैठकहरु फेस गर्न नसक्ने ओलीका आफ्नै अकर्मण्यताले पार्टी कमिटीमा मात्र होइन, संसदीय दल र सदनमै अल्पमतमा पर्न पुगे, जनतामा अलोकप्रिय । नेकपा र संसद्मा निरन्तर अल्पमतमा परेका ओलीले काम गर्न नसकेको अक्षमता संसद्, नेकपा र सहकर्मीको थाप्लोमा खन्याएर चुनावको नाटक मञ्चन गर्दै छन् । ओलीको यो झेली नाटकको प्रतिवाद गर्न जनता सडकमा ओर्लिंदै छन् ।
संसद्को २÷३ मत प्राप्त सरकारले विगतदेखि नै जनताका अपेक्षाका पक्षमा एउटा काम गर्न सकेन । कहिले जोकमा त कहिले उखान टुक्का दिएर जनमतको खिल्ली उडाउने भन्दा केही गर्न सकेन । संकिर्ण राष्ट्रवादको नाममा बटुलेको केही हजार मतका नाममा सिंगो कम्युनिस्ट पार्टीको मानमर्दन गर्ने, पार्टीको नियम पनि मान्दिन, निर्णय पनि मान्दिन भन्ने वाहियात तर्क र प्रवृत्ति विकास गर्न खोजेर नेकपालाई विघटनको दिशातिर लिने काम ओलीले नै गरे । पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्ने लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यतालाई चुनौती दिएर ओलीले देशलाई भयानक अन्धकारतिर लिने चेष्टा गरे । ओलीले विधान नचाहिने, नीति नचाहिने, नियमन चाहिने गुटको रुपमा नेकपालाई विकास गर्न खोजे । गुटको न नीति हुन्छ, न विधि–विधान हुन्छ । यही विधि–विधानलाई मिच्ने प्रवृत्तिलाई विधिगतरुपमा कार्वाही गर्ने नेकपाको २÷३ स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले ओलीको जिम्मेवारी खोसेको छ ।
प्रधानमन्त्री पदको लागि पार्टी एकताको नाटक गरेको स्पष्ट भएको छ । ओलीले एकतादेखि नै पार्टीका निर्णयहरु मानेनन्, बरु पछिल्लो समय आधारहीन तर्कको हतियार बनाएर संविधानमाथि हमला गरेर गैरसंवैधानिक कदम चालेर आफू स्वेच्छाचारी र निरंकुश भएको प्रमाणित गरिदिए । पहिले पार्टी विधान र नीतिमाथि र अहिले देशको संविधानमाथि हमला गरेर ओली लोकतन्त्रका रक्षक होइनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
नेपाली राजनीतिको अहिलेको प्रमुख चुनौती ओली प्रवृत्तिहो । यो प्रवृत्तिलाई हुर्किन नदिँदै नेपाली राजनीति मुख्यतः कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी आन्दोलन नङ्ग्याउन जरुरी छ । संविधानमाथि हमला गरेर ओलीले चुनावको कार्ड फालेका छन्, प्रक्रिया नै नपुगी विघटन भएको संसद् विघटन अदालतबाट बदर हुने निश्चित छ । कथं अदालतले पनि अलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई मलजल गर्न खोजेमा, ओलीले घोषणा गरेको चुनाव स्वयं ओलीको लागि घाँडो हुनेछ, जनताले चुनावको नाममा भोट माग्न जानेहरुलाई जुत्ताले स्वागत गर्ने निश्चित छ ।
ओली सरकारको हैसियत जनतालाई राम्रै थाहा छ । कोरोना त्रासमा पानी खान नपाएर महेन्द्र राजमार्गमा सरकार खोज्दै महिनौं दुःख पाएका जनताले बिर्सेका छैनन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बलको अमानवीय व्यवहार सहेर महिनौं सीमामा दुःख पाएका जनताले ओली सरकारको हैसियत र गैरजिम्मेवारी व्यवहार बिर्सेका छैनन् । महाकालीमा हामफालेको उराठ लाग्दा दृश्यहरु जनताले बिर्सेका छैनन् । संकटका बेला नागरिकलाई एक थोपा पानी र दुई शब्द सहानुभूति दिन नसक्ने ओली सरकारको हैसियत जनतालाई थाहै छ । ताजा जनादेशको नाममा भोट माग्ने नैतिक धरातल सरकारसँग कहाँ छ ? के कारण चुनाव गर्नुपर्ने भयो, जनतालाई थाहा हुनुपर्दैन ? हजारौं जनताले मृत्युको भिख माग्दा पनि बेखबर, गैरजिम्मेवार बनेको ओली सरकार चार–छ महिना प्रधानमन्त्री पद जोगाउनका लागि जनतालाई फेरि मूर्ख बनाउने प्रपञ्चमा लागेको जनताले बुझेका छन् ।
यो महेन्द्रकालीन पञ्चायती व्यवस्था होइन, यो विकृत संसदीय व्यवस्था पनि होइन । हाम्रो पुस्ताले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको सुधारिएको संसदीय शासन व्यवस्था हो । नेपाली नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य राम्रोसँग थाहा छ, मलाई भोट देऊ भनेर दिइहाल्ने भेडा अब नेपाली जनता छैनन् । असंवैधानिक कदम चालेर चुनावको नाममा राज्यको ३०औं अर्ब ढुकुटी खर्च गर्ने अख्तियारी नेपाली जनताबाट जनअनुमोदन हुन सक्दैन ।
संसद् विघटन गरेर चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय जनपक्षीय छैन । राष्ट्रको हितमा पनि छैन । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरु निमोठिनेछन्, उपलब्धिहरु खोसिनेछन्, प्रतिक्रियावादी र दलालहरु बलियो बन्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीलाई चुनावको रहर नै भएको भए, उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा आफैंलाई परीक्षण गर्दा उपयुक्त होला । अहिले जनताको अपेक्षा गैरसंवैधानिक कदम फिर्ता हो, संसद्बाटै विकल्प खोज्नु हो । स्वयं ओली र ओलीका उत्तराधिकारीका लागि संसद्को पुनस्र्थापनाकै विकल्प लाभदायक हुने देखिन्छ । होइन भने इतिहासले कलंकको कालो टीका निधारमा लगाउने निश्चित छ ।
(श्याम रोक्का नेकपा निकट विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ ।)