आर्थिक मामिलामन्त्री बर्खास्त

हरिहर नेपाल, विराटनगर ।

प्रदेश–१ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६९ को (२) (ख) बमोजिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री राईले पदमुक्त गर्नुभएको हो ।

आङ्बोले आफ्नै सरकारविरुद्ध गतिविधि गरेकाले मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुभएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले छलफल अघि बढाएको समयमा आङ्बो पदमुक्त हुनुभएको हो ।

प्रदेश–१ को सरकारविरुद्ध के गर्ने र कहिले–कसरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भन्ने विषयमा पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वसँग नेकपाका सचिव तथा प्रदेश सांसद भीम आचार्यले छलफलमा जुट्नुभएको जनाइएको छ । आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै प्रदेशमा आफूहरु चल्ने भएकाले प्रदेश–१ सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको बताउनुभएको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनमा नेता आचार्य राईसँग पराजित हुनुभएको थियो । यसअघि प्रदेश सरकारबाट बर्खास्त भएका आङ्बोले असंवैधानिकरूपमा संसद् विघटन गर्ने समूहकै मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्व स्वीकार गरेर जान नसकिने बताउनुभएको थियो । उहाँले अन्य दलसँग पनि सरकार गठनलगायत विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो ।

आङ्बोले अन्य दलसँग पनि छलफल भइरहेको बताइरहँदा प्रदेश–१ मा पनि प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने कांग्रेस पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको बताउनुभयो । अहिले कांग्रेसले नेकपाको राजनीति नियालिरहेको बताउँदै कार्कीले कांग्रेसले केन्द्रको निर्देशनअनुसार नै अठात्मा नभई समय लिएर विवेकपूर्ण निर्णय लिने बताउनुभयो ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको असर वागमती प्रदेशपछि एक नम्बरमा देखिएको छ । संसद् विघटन र त्यसपछि नेकपामा देखिएको विभाजनलगत्तै वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । बदलिएको परिस्थितिबीच प्रदेश–१ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई अल्पमतमा पर्नुभएको छ । उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेकपाको दहाल–नेपाल समूह सक्रियरूपमा लागेको छ ।

यसअघि संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका ओली पक्षधर केही प्रदेश सांसदले समेत केन्द्रीय सदस्यको पद अस्वीकार गरेसँगै उनीहरुले क्याम्प फेरेको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ । तर, मुख्यमन्त्री राईले आफू निकटहरुलाई बाहिर अड्कल गरिएजस्तो आफ्नो समूहका सांसद संख्या नघटेको बताउने गर्नुभएको छ ।

प्रदेश–१ प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । ९३ जनाको प्रदेशसभामा ६७ सदस्य नेकपाका छन् । तर, बदलिएको परिस्थितबीच सांसद संख्याको विषयमा ओली र दाहाल–नेपाल समूहले आ–आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीको समर्थनमा बढीमा १८ प्रदेशसभा सदस्य मात्र रहेको अर्को पक्षको दाबी छ । तर, मुख्यमन्त्री राईले २७ जनाभन्दा धेरै सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकार गठन गर्न ४७ सांसदले बहुमत पुग्छ । दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरुसँग ४७ जना सांसदको बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।