हरिहर नेपाल, विराटनगर
प्रतिनिधिसभा विघटन र सत्तारूढ नेकपा फुटको संघारमा पुगेपछि प्रदेशमा गणितीय खेल शुरू भएको छ । प्रदेशका कति सांसद कता हुने भन्ने गणना नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन्, जसमा नेकपाका मात्रै ६७ जना सांसद छन् । ६७ जनामध्ये पूर्वएमालेबाट ५१ र पूर्वएमाओवादीबाट १६ जना छन् । सरकारलाई बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
तर, मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षमा यति बेला २० जना मात्रै सांसद देखिएका छन् । मुख्य मन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना नदेखिएपछि पार्टी फुटेको औपचारिक घोषणा भएपछि मुख्यमन्त्री स्वतः अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ ।
पार्टी फुटेको अवस्थामा ओली पक्षभन्दा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष प्रदेश १ मा बलियो हुने देखिन्छ । हाल अनुमान गरिएजस्तै अवस्था रहे प्रदेश–१ मा माधव–केपी ओलीको पक्षमा ४७ जना सांसद हुने देखिन्छ । यदि यस्तो भए प्रचण्ड माधव पक्षको सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, केपी ओली पक्षको पार्टीमा प्रदेशका केही सांसद मात्रै तानिए भने दुवै पक्ष अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।
प्रदेश–१ को प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २१ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ जना सांसद छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू भने प्रदेशमा गणितीय खेल शुरू भइसकेको बताउँछन् ।
पार्टी फुट्ने निश्चित भएकाले शेरधन राईको सरकारले निरन्तरता पाउने स्थिति नभएको पूर्वएमाओवादीतर्फका प्रदेशसभा सदस्य कुशल लिम्बू बताउनुहुन्छ । उहाँले शेरधन सरकारको आयु सकिइसकेकाले नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लिम्बूले प्रदेश–१ मा सर्वदलीय सरकार बनाउनु उचित हुने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनले भन्दा पनि पार्टी फुटको संघारमा पुगेकाले प्रदेश सरकारलाई असर गर्ने देखिएको नेकपा प्रदेश–१ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताउनुभयो । पार्टी फुटे पनि सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्ने राजभण्डारीको दाबी छ ।
प्रदेश–१ मा दुई तिहाइको सरकार गठन भए पनि समयअगावै सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि अब, कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्ला भन्ने नयाँ बहस प्रदेशमा शुरू भएको छ ।
प्रतिक्रिया