निर्वाचनको आकलन गर्दै आयोग

सुनील महर्जन, काठमाडौंं
आउँदो वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न थालेको छ । गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

आयोगले निर्वाचनको घोषणापछि विभिन्न कार्यदल बनाएर निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा आन्तरिक गृहकार्य थालेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो । थपलियाका अनुसार निर्वाचनका लागि केके गर्नुपर्ने ती कामका बारे सूची बनाउने, बजेट लेखाजोखा गर्ने काम थालेको छ । निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीका लागि सामान्यतया १ सय २० दिन चाहिन्छ ।

आयोगले निर्वाचनका लागि दल दर्ता, उम्मेदवार मनोनयन, उम्मेवारको नामावली सार्वजनिक गर्नेलगायत निर्वाचनको तालिका बनाउन गृहकार्य गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘कुन समय के गर्ने, निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षाको पक्ष, मतदाता शिक्षा, आवश्यक स्रोतसाधन कसरी जुटाउने, कुनकुन देशसँग लिनेलगायत यावत् विषयमा कार्ययोजना बनाउने काम शुरु भएको छ।’ –प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । अर्कोतर्फ निर्वाचन खर्च, सुरक्षा खर्च र दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा लाग्ने थप खर्च विषयमा पनि आकलन गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

निर्वाचनको घोषणापछि आयोगले मतदाता नामावली संकलन स्थगित गरेको छ । कानुनतः निर्वाचनको घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन रोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । २०७७ पुस ३ गते शुक्रबारसम्म संकलन गरिएका मतदाता नामावलीहरुको दाबी विरोधको कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

यसैबीच नेकपाको वैधानिकताको विषयमा उठेको विवादका सम्बन्धमा पनि आयोगले छानबिन थालिसकेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सामान्यतया त्यस्ता विवाद टुंगो लगाउन ४५ दिनदेखि ३ महिनासम्म लाग्ने गर्दछ ।

वैधानिकताको विवादमा परेका दलहरुले निर्वाचनमा पनि भाग लिनुपर्ने हुनाले चा“डोभन्दा चाँडो विवादको छिनोफानो गर्ने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सरकारले मध्यावधि निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने भने पनि २० देखि २५ करोड रुपियाँ बढी लाग्ने आयोगले अनुमान गरेको छ । शान्ति सुरक्षा र बढी रकम खर्च हुने हिसाबले निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा बेस हुने आयुक्तहरु बताउँछन् ।

२०७४ साल मंसिरमा भएको निर्वाचनमा आयोगले मात्रै ८ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो । सेना र प्रहरीको खर्च रक्षा र गृह मन्त्रालयमार्फत भएको थियो । त्यहाँको खर्च करिब २ अर्ब रुपियाँ बराबरको रहेको थियो । यस आधारमा उक्त निर्वाचनमा सरकारी ढुकुटीबाट सवा १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो ।

त्यसपछिका वर्षमा भइरहेको मूल्य वृद्धिसमेत समायोजन गर्ने र प्रदेशसभाको निर्वाचनको खर्च घटाउने हो भने अब कम्तीमा ११ र १२ अर्ब रकम आवश्यक हुने आयोगको अनुमान रहेको छ ।