संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछिको विकल्प, चारमध्ये एक आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता गरिएका रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेपछि संवैधानिक इजलासले चारमध्ये कुनै एक आदेश गर्न सक्ने देखिएको छ ।

कानुनमा उल्लेख भएअनुसार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्ने वा कारण देखाउ आदेश जारी गरेर अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीलाई बोलाउने वा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश दिएर त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीलाई डाक्ने वा रिट निवेदन नै खारेज गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई रहेको छ । इजलासलाई उठाइएको विषय गम्भीर किसिमको लागेमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) पठाउन पनि अनुरोध गर्न सक्ने सम्बन्धित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

आज शुक्रबार बस्ने भनिएको संवैधानिक इजलासलमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनहरु पेस हुने भनिएको छ । यसभन्दा अघि पनि अन्य विषयका उल्लेख्य निवेदन दायर भएका सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताए ।

ती कर्मचारीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदन पेसी सूचीमा कति नम्बरमा पर्छन् भन्नेबारेमा बिहीबारै यकिन नहुने बताए । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बुधबार इजलासबाट ती निवेदनहरु शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेस हुने बताउँदै गम्भीर संवैधानिक प्रश्नलाई सो इजलासबाट निरोपण गर्न लिखितरुपमा नै आदेश गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन हुने प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ । तर पनि विभिन्न कारणबाट ती दिनमा सो इजलास गठन नभएको उल्लेख्य उदाहरण छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका १० जना न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले त्यसमध्ये ४ जनालाई संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्नेछ ।

संवैधानिक इजलासमा तोकिएका मध्ये दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्लसमेत रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश र यी न्यायाधीशमध्ये चार जना संवैधानिक इजलासमा रहनेछन् ।

दायर भएका रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम गठन भएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने दाबी गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले पनि धारा ७६ (१) (७) र धारा को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने गरी आदेश भएको हो ।

निवेदन धेरै भएको र कानुन व्यवसायी उल्लेख्य संख्यामा हुन सक्ने भएकाले पनि शुक्रबार नै प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा यसै भन्न नसकिने सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताए ।