कुन नेकपा सक्कली र कुन नक्कली ?

पेशल आचार्य

बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ र खतरनाक प्रजाति फेला परेको समाचारले विश्व बजार एकाएक तताइरहेका बेला यता नेपालमा भने नेकपाका क्रियाशील दुई गुटमध्ये पुस ७ गते प्रचण्ड–माधव गुटले केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठक आयोजना गरेर नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । र, सोही बैठकबाट कमरेड माधवकुमार नेपाल नेकपाका नयाँ अध्यक्षमा सर्वसम्मतरूपले चयन भएका छन् ।

उनी अध्यक्षमा चयन भएसँगै एउटै समयमा नेकपामा तेस्रो अध्यक्ष चुनिएको देखिएको छ । संसारमै कुनै पनि पार्टी नफुटी एकै समयमा तीनवटा अध्यक्ष भएको पार्टी नेकपा हुन पुगेको छ । यो ऐतिहासिक घडीमा अध्यक्षत्रय जनताका तर्फबाट धन्यवादका सुपात्र भएका छन् ।

यतिखेर तीन–तीनवटा अध्यक्ष बनाएर अध्यक्ष पदमा ‘ह्याट्रिक’ गर्ने नेपालकै पहिलो पार्टी नेकपा भएको छ । ‘संसारका मजदुरहरू एक हौँ’ भन्ने कोटेड लाइनलाई सदा आफ्नो ब्यानरमा राख्दा गौरवानुभूतिको भाव प्रकट गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसरी मङ्गलबार राजधानी काठमाडौँमा भएका दुवै गुटका भेलामा एक–अर्को गुटलाई अवैधानिक भनी आरोप–प्रत्यारोप र कारबाहीसम्मको निर्णय गरेका हुन् ।

तिनीहरूका नेता र कार्यकर्ताहरूले कुन गुटमा जाँदा फाइदा हुन्छ, तसर्थ कता जाने भनी अझै निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि नेकपा उपाध्यक्ष तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादल ७ गतेको बैठकमा कतै पनि सशरीर उपस्थित भएनन् । ती अझै केही दिनसम्म पर्ख र हेरकै रणनीतिमा रहेको बताइन्छ ।

नेकपा ओली गुटको बालुवाटारमा भएको भेलामा १९९९ जना केन्द्रीय समिति सदस्यहरू पु¥याइएको छ भने राजधानीकै बबरमहलको कार्की ब्याङ्केटमा भएको प्रचण्ड–नेपाल गुटले ओलीलाई पार्टीबाट निकाला गरी माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको नयाँ अध्यक्षमा सर्वसम्मत ढङ्गले चयनसमेत गरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा मौजुदा पु्राना केन्द्रीय सदस्यका दुई तिहाइ सदस्य भएकाले ओली केन्द्रीय सदस्य थप्न बाध्य भएका हुन् भन्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भएको पाइयो ।

पार्टी एकीकरणताका नेकपामा दुईवटा अध्यक्ष राखिएको सुन्दा जनताले अचम्म मानेका थिए । पछि सो कुरा सामान्य हुँदै गएको थियो । एकीकरणको कार्य विधिवत् नसिद्धिँदै नेकपामा फुट भएको छ, यद्यपि यो अप्रत्यासित घटना भने होइन । यसका लागि गएको एक वर्षअघिदेखि नै षड्यन्त्रका तानाबानाहरू बुनिदै आइएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर आउँदो २०७८ वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणाका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सदर गरिसकेकी छिन् भने प्रमुख प्रतिपक्षलगायत मुलुकमा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको चर्को विरोध गरेका छन् । तीन–चार दिनयता राजधानी केही अशान्त भैसकेको छ । उता कानुन व्यवसायी र केही राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

यस्तो लाग्छ कि अब यो देशमा ठूल्ठूला हल्ला शुरू भएका छन् । ती हल्लाले पिँधमा रहेका जनताका दैनन्दिन समस्यालाई भने ह्वात्तै ओझेलमा पारेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् भने संविधानहरू सभामुखले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने अधिकार बहालै रहेको कुरा बताइरहेका छन् ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेपछि तीन वर्षदेखि राजनीतिक कोमामा रहेको भनिदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस बल्लतल्ल आवाज निकालेर विरोधमा उत्रिएको छ । प्रतिपक्षले उखु किसानहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको सुनिएन तर अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध भने ऊ एकैपटक सडकमा हाम्फालेको छ ।

ऊ एक्लैले निर्वाचनको हाँक थेग्ने तागत राख्न भने सकेको छैन । लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार हुन्छ भनेझैँ प्रतिपक्षको संसद् हुने गर्छ । कांग्रेसले नेकपाका बूढा नेताहरूको घरझगडा अघि बढिरहँदा विशेष अधिवेशनको माग भने गरेको थियो । तर त्यो कुराको सरकारद्वारा कुनै सुनुवाइ भएन । सरकार संसद्लाई छलेर संवैधानिक परिषद्का लागि नयाँ व्यवस्थाको अध्यादेश ल्याउनपट्टि लाग्यो । सोको धुवाँदार विरोध भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको खेल भएको हो ।

नेपालको राजनीति फेरि अस्थिरताको भूमरीमा फँसेको छ । भारतीय खुफिया ऐजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल काठमाडौँ आएर प्रमसँग भेटेपछि नेपालको राजनीतिमा एकाएक विवादका शृङ्खलाहरू देखिने क्रम शुरू भएका थिए । घटनाक्रम विश्लेषण गरेर हेर्दा भारतीय खुफिया ऐजेन्सीमार्फत भारत नेपाली राजनीतिमा यसपटक पनि विग्रह निम्त्याउन सफल भएको देखियोे ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गरे पनि या मध्यावधि निर्वाचन नै सदर गरे पनि यतिखेर नेपालका सर्वशक्तिमान् भनेर चिनिएको नेकपा नफुटी रहन भने नसक्ने नै भयो । समकालीन राजनीतिक शब्दावलीमा ‘यदुवंशीहरू’ भनेर चित्रित गरिएका नेपाली कम्युनिस्टहरू फेरि फुटको भुङ्ग्रोमा परेका देखिए । नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई झन्डै दुई तिहाइको संख्यामा दिएका मत अब कुनै काम नलाग्ने भए ।

‘उखाने प्रधानमन्त्री’ र उनलाई कामै गर्न नदिने विग्रही नेताहरूका अहंको लडाइँमा नेपाली जनता त्यो बेलामा चेपुवामा परेका छन् जुन बेला पूरै विश्वलाई नै कोरोनाले खग्रास पारेको स्थिति छ । यस्तो बेलामा विश्व कोरोनासँग महायुद्ध लडिरहेको छ भने नेपालको सरकार र नेपाली नेताहरूचाहिँ कोरोनासँग हेलचेक्र्याइँ गरी सत्ताको हड्डीमा लडिरहेका छन् । कोरोनाको भ्याक्सिन कसरी र कुन प्रक्रियाले किन्ने, सोको रोडम्यापसमेत स्पष्ट नभइरहेका बेला यस्तो अवस्थामा नेपालले कसरी खर्चिलो मध्यावधि चुनावको भार थेग्न सक्छ ? यो विचारणीय कुरा रहेको छ ।

तर यो कुरालाई नेकपाका सबै तहका नेता र कार्यकर्ताहरू हल्का पाराले लिइरहेका छन् । ओली पक्षको कुतर्क छ– ‘बिरालोलाई कोठाभित्र थुनेर प्रहार गरिसकेपछि उसको अन्तिम अस्त्र भनेकै आफ्नो प्राण रक्षा गर्ने हो । अहिले ओलीले बिरालोले आत्मरक्षाका लागि जे गर्छ त्यो गरेका हुन् । त्यसैले उनले जे गरे ठीक गरे ।’ उता प्रचण्ड–माधव पक्षको कुतर्क छ– ‘ओलीले आफूहरूका कुरा कहिल्यै सुनेनन् । मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा, संवैधानिक पद र राजदूतहरूमा नियुक्ति गर्दा कहिल्यै आफूहरूलाई सोधेनन् मात्र होइन कि सम्मानजनक भागसमेत दिएनन् ।’
खासमा यी दुवैको तर्क गलत हो । यी दुवै आफ्नो स्वार्थका लागि एकले अर्को पक्षलाई छिर्के हान्ने दाउमा थिए । अहिलेको परिणति त्यही हो, त्यसैले यसमा कसैले अचम्म मान्नुपर्ने कारण नै छैनन् ।

आफूलाई नागरिक समाजका अगुवा भन्न रूचाउने र खरो मिजासका केदार खड्का आफ्नो फेसबुक वालमा यसरी लेख्छन्– ‘अब ओली–प्रचण्डबाट एक–अर्कामा लगाइने आरोपका शब्दभण्डारहरू यस्ता हुने छन्– गद्दार, दक्षिणपन्थी, अवसरवादी, दरबारिया, विदेशी दलाल, संकीर्णतावादी, स्याल हुइयाँ, अवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक, अन्तरघाती, विग्रहकारी, खुइल्याइन्छ, किनारा लगाइन्छ, ठेगाना लगाइन्छ, फोहोर पन्छाइन्छ, खिल उखेलिन्छ, फड्के किनारा बसिँदैन…।’

पूर्व नेकपा एमाले र एमाओवादीको एकीकरण स्वार्थको लिप्सामा गरिएको एकीकरण थियो । जनताका भाषामा त ‘त्यो डोकोमा पानी भरेजस्तै थियो । जो जति भरियो उति चुहेर नाश हुन्थ्यो । यिनीहरूले सत्ताकब्जा गर्नका लागि मात्र जबर्जस्त एकीकरण गरेका थिए, जबकि यिनीहरूको सिद्धान्त, विचार, कार्यशैली र पार्टीको धरातलीय यथार्थ नै कहीँ पनि मिल्दैनथ्यो । जनतालाई झुक्याएर पाँच वर्षसम्म बन्धक बनाई देशको सम्पूर्ण स्रोत र साधन आफ्ना भरौटे, अरिँगाल, भाट र सीप नभएका कार्यकर्ताहरूमा वितरण गर्नु एकमात्र उद्देश्य थियो ।

यिनीहरूले लाजमर्दो किसिमले संवैधानिक अंगका पदहरू, राजदूतहरू, लाभका अनेक पदहरू र ठूला आयोजनाका पदहरू कुस्त माल लिएर विगतमा बेचेकै हुन् । त्यसको फेहरिस्त जनतासामु छर्लङ्गै छ । यिनीहरूले पाएसम्म विश्वविद्यालय, एकेडेमी, गोरखापत्र, साझा प्रकाशन र सरकारी संस्थानमा भागवण्डाको कुटिल राजनीति गरकै हुन् । जहाँ–जहाँ भागवण्डा मिलेन त्यहाँ माफिया गिरी गर्नेहरूलाई, डनहरूलाई र तिघ्रे–मुङ्ग्रेहरूलाई कुस्त गाँठमा पदहरू बेचेकै हुन् । नेपाली जनताले रगत र पसिना एकठ्ठा गरी ल्याएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई कहिले ‘बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भनेर हियाउने काम गरे भने कहिलेचाहिँ जनताको भावनामाथि खेलेर अनावश्यकरूपमा प्रदेश राजधानी तोक्ने काम गरेकै हुन् ।

पाँच वर्षमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्यको मार्गतर्फ लैजाने ह्याउ–हुत्ती भएका नेताहरू यो देशले संविधान पाइसक्दा पनि पाउन सकेन । उल्टै संविधानको चिरहरण गर्ने काम उच्चपदस्थ नेताहरूबाटै गरियो । शान्त दिमागले विचार्ने हो भने अहिले जुन हालतमा नेकपामा रडाको मच्चिएको छ त्यो देखेर कांग्रेसभित्रैबाट खुशी होला रे ! नेकपामा चिरा परेपछि आउँदो चुनावमा आफ्नो बहुमत सजिलै आउने कुरामा कांग्रेसतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा टिकट आकांक्षी नेताहरू मख्ख परेका हुन सक्छन् ।

नेकपा विवादले रमाइलो कुरा त के देखियो भने, नेकपाका पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठ प्रचण्डतर्फ लागे भने उनकी पत्नी शिला महासेठ जो राष्ट्रिय सभाकी सदस्य छिन् तिनीचाहिँ ओली नेकपातिर लागेकी छिन् । पार्टी विभाजनको रोग लोग्ने–स्वास्नीको विभाजनसम्मै त आइपुग्दैन ? यतिखेर जनता उदेक मानिरहेका छन् ।

एउटा कुराचाहिँ पक्का के भने, नेकपा विभाजनको यो असर अब देशका ठूला आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्नतामा पर्नेछ । देशको सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र ठूल्ठूला व्यापार व्यावसायहरूमा प्रभाव पर्ने क्रम द्रुतत्तररूपमा देखिनेछ । शेयर बजारमा यसको नकारात्मक असर भने तुरुन्तै देखिइसकेको छ ।

अरू त अरू, देशमा स्थिर सरकार भएपछि देशले विकास र समृद्धिको यात्रामा आफूलाई तेज गतिले लैजाला कि भनेर आश गरी बसेका जनतामा बहुमतको सरकार पनि नेतामा मन नमिलेका अवस्थामा घातक हुने रहेछ भन्ने सोच परिसकेको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा फैसला गरेर चुनावमा जाने बाटो खोलिदिएर चुनावै हुने भयो र चुनावपछि नयाँ सरकार गठन भयो भने पनि नेपालमा अहिले क्रियाशील भैरहेका कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । जनताले देखिएका यी सबै दलका नेता र यिनका कार्यकर्ताहरूका नाडी राम्ररी नै छामिसकेका छन् । तैपनि जनता भएमध्येका कुनै एउटा दललाई चुन्न बाध्य हुनेछन् ।

अब फेरि मुलुकमा मिलिजुली सरकारका खिचडीहरू निरन्तर पाक्नेछन् । सो अवस्थामा देशको शासन व्यवस्था झन्–झन् कमजोर भएर जानेछ । यस्तो अवस्थाको प्रत्याभूति गराउने नेकपाको फुट उसको आफ्नो कुरा होला तर जनता कुन नेकपा सक्कली र कुन नेकपा नक्कली भनी नराम्ररी झुक्किएको अवस्थालाई कसरी हल गर्ने ? कुनै नेतासँग यसको सटिक उत्तर होला त ? अहिलेको चिन्ता र चासो यही हो ।