संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ । नेपालले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरेकोमा सर्वसम्मतिले दलको नेता चयन गरिएको हो ।

बुधबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी १ सय १५ जना सांसद सहभागी रहेको बैठकले प्रचण्डलाई दलका नेता चयन गरेको छ । संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले ठूलो जिम्मेवारी पाएको भन्दै लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्र र संघीय संसद् जीवित राख्न तथा राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउने बताउनुभयो । सबै राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्नेमा आफ्नो ध्यान जाने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रचण्डले संसद् पुनस्र्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने बताउँदै संसद् विघटन अवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने दाबी गर्नुभयो । ‘संसद् पुनस्र्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ, अरू संसदीय दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर नयाँ परिस्थिति निर्माणमा हामी छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

प्रचण्डले ७० प्रतिशतको उपस्थितिमा केन्द्रीय समिति बैठक बसेपछि आफूहरू नै वैधानिक र ठूलो दल भएको बताउँदै संसदीय दलमा पनि १ सय १५ अहिले नै कायम रहेकाले संसदीय दलमा पनि आफूहरु नै वैधानिक भएको बताउनुभयो ।

संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको उल्लेख गर्दै संविधान सभाबाट प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने भनेर लेखेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो– ‘यसको पछाडि ठूलै षड्यन्त्र छ, देशी र विदेशी शक्तिको चलखेल खुल्दै जाला, अहिले विश्वले नेपालको यो घटनालाई चासोका साथ पनि हेरिरहेका छन् ।’

त्यसै गरी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरु बुधबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । बुधबार केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र मुक्तिनारायण प्रधानसहितको टोलीले निर्वाचन आयोगमा गई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट निष्कासन गरेकोलगायतका निर्णयहरु पेस गरेको हो ।
आयोगमा बुझाएको पत्रमा नेकपाको ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका २ सय ९० जनाको नाम उल्लेख गरिएको छ, जसमध्ये २ सय ८७ जनाको हस्ताक्षर समावेश छ । नेता पाण्डेका अनुसार अरु ३ जना उपत्यकाबाहिर रहेकाले हस्ताक्षर समावेश नभएको हो ।

बुधबार बसेको प्रचण्ड–माधव समूहको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट निष्कासन गर्ने र माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय सो समूहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । यसअघि मंगलबार नै केपी शर्मा ओली समूहले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरी १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय बनाएको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो ।

यसैबीच केपी शर्मा ओली समूह नेकपाले बुधबार सातै प्रदेश भेला गरेको छ । तर, सबै प्रदेश भेला राजधानी उपत्यकाका पार्टी प्यालेस र कलेजहरुमा आयोजना गरिएको छ । प्रदेश १ को भेला अनुपम पार्टी प्यालेस बत्तिसपुतली, प्रदेश २ को अनामनगरस्थित एक इन्जिनियरिङ कलेजमा, बागमती प्रदेशको रोयल पार्टी प्यालेस तीनकुने, गण्डकी प्रदेशको सहकारी बोर्डको अफिस पुल्चोक, लुम्बिनी प्रदेशको इन्द्रेणीब्यांकेट नयाँ बानेश्वर, कर्णाली प्रदेशको एसियन पार्टी प्यालेस सुकेधारा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्निभल रेस्टुरेन्टमा भएको हो ।

त्यसैगरी ओली समूहको प्रदेश १ को भेलामा सम्बोधन गर्न सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, मणि थापा र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई खटाएको छ । प्रदेश २ को भेलामा ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल र जुलीकुमारी महतो खटिएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा ईश्वर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी र पद्मा अर्याल, गण्डकी प्रदेशमा टोपबहादुर रायमाझी, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ र सीता पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र गोमा देवकोटा खटिएका छन् । कर्णाली प्रदेशको भेला शंकर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, यामलाल कँडेल र सुजिता शाक्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्ट, प्रदीप ज्ञवाली, कर्णबहादुर थापा र डा. विन्दा पाण्डे खटिएका छन् ।

भेलामा राजधानीमा उपलब्ध ओली समूहका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी छन् । मंगलबार मात्रै महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको यो समूहले सातै प्रदेशको भेला राखेको हो । बिहीबार ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ ।

संसद् विघटन भएपछि नेकपाका दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा आ–आफ्नो पक्ष वैधानिक रहेको दाबी गर्दै पत्राचार गरेका छन् । दुवै समूहले समानान्तर भेला र बैठक सञ्चालन गरे पनि पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा दुवै समूहको भेलामा सहभागी भएका छैनन् । गौतम र थापालाई फकाउन ओली र प्रचण्डको दौडधूप चलेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले थापालाई मन्त्रीनिवास पुल्चोकमै पुरेर आ–आफ्नो समूहमा आउन बल गरिरहेका छन् । तर पार्टी औपचारिकरुपमा विभाजित हुँदा पनि गौतम र थापाले कुन समूहमा जाने निर्णय गरेका छैनन् । उपाध्यक्ष गौतमले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमको विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाउनुभएको छ भने थापाले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन ।

यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बुधबार बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभएको छ । संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणापछि उत्पन्न परिस्थितिपछि ओली वा प्रचण्ड–माधव नेपालमध्ये कुनै समूहमा नदेखिएका थापाले बुधबार ओलीलाई भेट्नुभएको हो । तर ओली पक्षका नेताहरुले गृहमन्त्री थापालाई नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथ दिन दबाब दिइरहेका छन् भने उहाँले कुनै निर्णय गरिसक्नुभएको छैन ।

दोधारमा कांग्रेस
सरकारले संसद् विघटन गरेको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस दोधारमा परेको छ । संसद् विघटन गरेलगत्तै सरकारको कदमको कडारुपमा विरोध जनाए पनि कांग्रेसले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अवधारणा बनाउन नसक्दा दोधारमा परेको छ ।

कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहनुभएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तत्काल सडक संघर्षमा जानुपर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ । सभापति देउवा र नेता पौडेलबीचको कुरा नमिल्दा जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक थप लम्बिने भएको छ । सभापति देउवा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिने रणनीतिमा देखिनुभएको छ ।

बुधबारको बैठकमा डा. रामशरण महतले संसद् विघटन असंवैधानिक भनेर जानुपर्ने बताउँदै अहिले निर्वाचन आर्थिक दृष्टिकोणमा पनि उपयुक्त नहुने बताउनुभएको थियो ।

त्यसै गरी नेता गगन थापाले पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेकाले अलमल गर्न नहुने बताउँदै तत्काल सडक संघर्षमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । ‘पार्टीले अदालतलाई पर्खिने होइन, संसद् विघटन असंवैधानिक छ, संसद् विघटन असंवैधानिक छ भनेर सडकमा जानुपर्ने र संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयहरु अस्वीकार्य छ भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भन्नुपर्छ।’ –थापाले भन्नुभयो ।

जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति देउवा र नेता पौडेलबीच भनाभन भएको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले सडकमा जानुपर्छ भन्दा सभापति देउवाले पुस १६ मा कार्यक्रम गर्ने भन्दै प्रतिवाद गर्नुभएको एक नेताले बताउनुभयो ।