‘राष्ट्रपतिको कार्य सीडीओको जस्तो’

विकास भट्टराई, काठमाडौं

कानुन व्यवसायीहरुले संघीय संसद् विघटन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरेर राष्ट्रपतिबाट सीडीओको जस्तो कार्य भएको प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा बताएका छन् ।

संघीय संसद्लाई विघटन गर्ने सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरेको विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि बहस गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले हाल राष्ट्रपतिबाट सीडीओको जस्तो कार्य हुन थालेको बताएका हुन् ।

संघीय संसद् विघटन गरिएको विरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलास गठन भएको थियो । संसद् विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको थियो । असंवैधानिकरुपमा विघटन गरिएको संसद्लाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग ती रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।

ती रिट निवेदनमाथि बहस गर्दैै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रको उच्चस्थानमा रहेको राष्ट्रपतिबाट सीडीओको जस्तो कार्य हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले २०४७ सालको संविधानबमोजिम संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान भएकाले सोबमोजिम गर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै तर हालको संविधानमा बहुमतको सरकारलाई संसद्को अस्तित्व समाप्त गर्ने कुनै पनि प्रावधान नभएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गैरसंवैधानिक भएको बताउनुभयो ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लानुभएको थियो । राष्ट्रपतिले सो प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गराउनुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा बहस गर्दै नेपाल बारका अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमत सरकार गठन हुन नसकेमा संविधानमा भएका अन्य विकल्प प्रयोग नगरी एकैपटक संसद् विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्नुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले हाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा परम्पराबमोजिम पनि प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन गर्न सक्ने गरी सिफारिस गर्न सक्ने विषय सार्वजनिक गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै बहसका क्रममा उहाँले भन्नुभयो तर संविधानसभाले बनाएको संविधानमा निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरी संसद् विघटन गर्नै नसकिने गरी प्रावधान राखिएको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र परम्परा यसपटक लागू नहुने उहाँको धारणा रहेको थियो ।

सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमा वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।

उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा बल्ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने रिट निवेदनमा जनाइएको थियो । बहसका क्रममा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले पनि उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने संविधानमा स्पष्ट भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

दायर भएका रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न भएको देखिएकाले इजलासले ती निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सोबमोजिम ती निवेदनलाई सो इजलासमा पेस गर्न इजलासले आदेश दिएको छ । निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको भए पनि सो आदेशको बारेमा संवैधानिक इजलासले मात्र बोल्ने भएको छ । ‘कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने र अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा अब संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्ने भएको छ।’ –सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताए ।