जनस्वास्थ्य ओझेलमा

नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा ठूलो आँच पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको यस विषयलाई सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीले अझै ढाकछोप गर्दै आएका छन् । तर, संसदीय समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । संसद् विघटनको घोषणा हुनु एक दिनअघि शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाभित्रको सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी समूहमार्फत भित्र्याएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

२०७६ साल चैत १२ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्नी समूह) सँग सम्झौता ग¥यो । सरकारका उच्च ओहदाका जिम्मेवार मन्त्रीहरु निकट मानिएको ओम्नी समूहले खरिदमा प्रचलित कानुन र प्रक्रिया मिचेको स्पष्ट पहिचान भयो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत औषधिको भुक्तानी गरियो । बजारमा तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरी भ्रष्टाचार भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइसक्दा समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले औषधिको हाहाकार भएकाले ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री मगाएको र थप सामग्री सप्लाई गर्न नसक्ने बताएसँगै सम्झौता रद्ध गरी धरौटीसमेत जफत गरेको दाबी गरेका छन् । समितिको बैठकमा मन्त्री ढकालका विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका चिकित्सकले समेत ओम्नीसँग भएको मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक भएको तर्क गर्नुले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्ति तथा नेपाल सरकारको दबाबमै काम भएको स्पष्ट हुन्छ । मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणमा परेका सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा पैसा असुलेर समेत खेलबाड ग¥यो । सरकारका उच्च ओहदामा कार्यरत व्यक्तिलाई घर–घरमै स्वास्थ्यकर्मी पुगेर पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने र सर्वसाधारण जनताले पीसीआर परीक्षण गर्नुपरे ५ हजार रुपियाँ शुल्क तिरेर मात्र गर्न पाउने निर्णय पनि स्वास्थ्यमन्त्रीकै थियो ।

जनतालाई लुट्ने यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाउपर कारबाही गर्दै सर्वोच्चले निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न निर्देशन दियो । तर, जनताबाट पैसा असुल्ने कामलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएकै छ । सरकारले संविधानको समेत अवहेलना गरेको छ । संविधानमा जनस्वास्थ्य आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भनिएको छ, तर यस प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लत्याउँदै आएको छ ।

सरकारले अनुदान दिएका तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा समेत आम नागरिकको पीसीआर परीक्षणका लागि शुल्क तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको रक्षा गरी निःशुल्क पीसीआर परीक्षणका लागि निर्देशन दिएको भए तापनि सरकारी अनुदान पनि लिने र जनतासँग पनि शुल्क असुल्न अस्पताल तथा ल्याबहरुले छोडेका छैनन् ।

यस्ता ठूल्ठूला गल्ती गर्दासमेत कारबाही चलाइँदैन भने यसलाई दुःखद मान्नुपर्छ । जनताले ठूलो आस गरेर दुई तिहाइ बहुमतनिकट पु¥याएको राजनीतिक दलका नेताहरु यति बेला जनताका स्वास्थ्यलगायतका सरोकारबाट टाढिएको छ । यस्ता नेतालाई जनताले समय पाउनासाथ अवश्य सजाय दिने नै छन् ।