जिल्ला अदालत काभ्रेमा ‘खुल्ला’ बहस

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।

इजलासमा मात्रै बहस हुने जिल्ला अदालत धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकमा बुधबार खुल्ला बहस आयोजना गरिएको छ । खुल्ला बहसमा सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले जिल्ला अदालतले प्रदान गर्ने न्यायलाई अझै सहज, सरल र सेवाग्रहि मैत्री बनाउन गर्नु पर्ने कार्यका बारेमा सुझाव प्रदान गरेका थिए ।

जिल्ला न्यायाधिश पुरुषोतमप्रसाद ढकालले अदालतले गरेका कामकारवाहीमा सबै क्षेत्रको अपनत्व होस् भन्ने उदेश्यले सरोकारवाला निकायसँग अन्र्तक्रिया गरेको बताउनु भयो । अदालतबाट न्याय दिईरहँदा केहि प्राविधिक कठिनाईले ढिलाई हुने गरेको बताउँदै जिल्ला न्यायाधिश ढकालले अस्पतालबाट प्राप्त हुने ब्यक्तिको रिपोर्ट, प्रहरीले उपलब्ध गराउनु पर्ने केहि तथ्य तथ्याङ्क सहितका प्रमाणहरु, मालपोत कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, नापी कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुले उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रमाणहरु समयमै उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नु भयो ।

‘संहिता कानून पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै अभियुक्तले सहि बयान दिएर अनुसन्धान र अदालतलाई सहयोग पु¥याए बापत कैद सजाँयमा हुने ५० प्रतिशत छुटका बारेमा जानकारी गराउनुस’– जिल्ला न्यायाधिश ढकालले भन्नुभयो–‘म्याद बुझ्न, फैसला कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको सहयोग आवश्यक छ ।’

न्यायाधिश सुर्यप्रसाद पराजुलीले फरक मुद्दालाई फरक तरिकाबाट सम्बोधन गर्ने गरी अदालतले शुरु गरेको सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने अभ्यास शुरु गरिएको बताउनु भयो । लगत अद्यावधिक गर्ने, न्याय सम्पादनमा भएका प्राविधिक कठिनाईहरुको समाधान गर्ने, पुरानो लगत, कैद फछ्र्याैटमा भएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा मात्रै सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहेको न्यायाधिश पराजुलीले बताउनु भयो ।

 न्यायाधिश भिस्मराज प्रसाईले मुद्दालाई तीन प्रकारमा बर्गिकरण गरी न्यायका लागि अदालत आएका सेवाग्रहिहरुलाई सन्तुष्ट बनाउने योजना अन्र्तगत सरल प्रकृतिका ६ महिनामा, सामान्य प्रकृतिका एक वर्ष र विशेष मार्ग समुहका मुद्दा १ हजार ८ महिना भित्र फछ्र्याैट गर्नु पर्ने बताउनु भयो । तालिका सहित मुद्दाहरुको फछ्र्याैट हुने भए पछि सेवाग्रहिहरुले कहिले मुद्दाको किनारा लाग्छ ? भनेर अन्योल हटेको बताउँदै न्यायाधिश प्रसाईले विशेष प्रकृतिका निवेदनहरुको अवधी ७ दिन भए पनि केहि दिन भित्रै सम्बोधन गरिएको बताउनु भयो ।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनाको दोश्रो वर्षमा प्रवेश गरेको बताउँदै न्यायाधिश प्रसाईले अदालतबाट प्रदान गरिने सेवाहरुलाई अझै गुणस्तरीय र सेवाग्रहि मैत्री बनाउने कार्य भईरहेको बताउनु भयो । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसीले अदालत र सरोकारवाला कार्यालयहरुको आपसी छलफलले न्यायमा पहुँच पुग्ने बताउनु भयो ।

‘न्यायका लागि अड्किएका वा समस्या भएका विषयलाई सरोकारवाला निकायहरु एकै स्थानमा बसेर कार्यान्वयनका लागि बाटो पहिल्याउँदा नागरिकहरुले सेवा प्राप्त गर्छन’–समन्वय समिति प्रमुख केसीले भन्नुभयो–‘अदालत र सेवाग्रहिहरु बीचको सम्वन्ध अझै सुमधुर बनाउनु पर्छ ।’ अन्र्तक्रियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले सबै तहको समन्वय र सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र सेवाग्रहिहरु पनि सन्तुष्ट हुन सक्ने बताउनु भयो ।

श्रेस्तेदार उपसचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले कोभिड १९ तथा अन्य प्राविधिक कठिनाईका बाबजुत पनि नागरिकहरुको सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा आईपर्ने समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरुको अन्र्तक्रिया राखिएको बताउनु भयो । प्रहरी, अस्पताल, सरकारी वकिलको कार्यालय, कारागार तथा अन्य सरकारी कार्यालयका कारण न्यायमा हुने ढिलाईलाई कम गर्न तथा नागरिकहरुले अदालतको सेवामा ब्यक्त गरेका गुनासा सम्बोधन गर्न छलफल राखिएको श्रेस्तेदार घिमिरेले बताउनु भयो ।

अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिबक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रविकुमार पौडेल, मालपोत कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर भण्डारी, नापि कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद न्यौपाने, जिल्ला समन्वय अधिकारी केशवप्रसाद रिजाल, जिल्ला कारागार कार्यालय काभ्रेका प्रमुख गायत्री अधिकारी, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष देवकुमार मोक्तान, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष मोतीराम तिमल्सिना, अदालतका तहशिल शाखाका प्रमुख लगायतले न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका लागि सरोकारवाला निकायको भूमिकाका सन्र्दभमा सहकार्य र समन्वयका लागि प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।

अदालतमा भएको खुल्ला बहसमा न्यायाधिशहरुले मुद्दा फैसलामा भएका समस्याका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो भने सरोकारवाला निकायले त्यसलाई सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।