भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
जनस्वास्थ्यका विषयमा सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लुटको खेती गर्दै छन् भन्ने कुरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही दिनअघि सार्वजनिकरुपमै गरेको आह्वानले प्रस्ट पारेको छ ।
विगतमा कोरोना संक्रमित भन्नासाथ अस्पतालले बेड खाली छैन भन्ने र सरकारले घरमै बसेर १४ दिनसम्म आराम गर्नु जटिल अवस्था आए मात्र अस्पताल जानु भन्ने गथ्र्यो । कति बिरामी अक्सिजनको कमी भएर घरमै या विभिन्न अस्पतालको ढोका चहार्दा चहार्दै मृत्युवरण गर्न बाध्य भए भन्ने सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । त्यति बेला सरकारको ध्यान गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालको सीमित आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राखी मोटो रकम असुल्नमै केन्द्रित भयो ।
सरकारले पीसीआर परीक्षण नगर्ने, गर्नै परे २ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने नियम अनिवार्य गरेको र अस्पताल भर्ना भए अस्पतालले तोकेबमोजिमको शुल्क बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने नियम लगाएसँगै कोरोना संक्रमित सर्वसाधारण स्वास्थ्य परीक्षणबाटै वञ्चित हुनुका साथै थप जटिल अवस्थामा पुगी मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । यो अवस्थामा आम नागरिकका साथ सर्वोच्च अदालतले समेत संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ ।
तर सरकारको ध्यान भने पैसा कमाउनेमै भएका कारण कोरोना परीक्षण गर्नेको संख्या ह्वातै घटे पनि जटिल अवस्थाका बिरामी बढ्नुका साथै मृत्यु संख्या बढेको विषयमा आम नागरिकले सरकारको आलोचना गर्दै जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको साखमाथि नै प्रश्न उठेकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना लक्षण देखिएको अवस्थामा घरमै बसेर जोखिम नलिन र अस्पताल जानका लागि आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले कोरोनाका संक्रमित, मृत्यु र निको भएकाको विवरण सुनाउने क्रममा यस्ता अपिल पटकपटक गर्दै आउनुभएको छ । एकपटक सार्वजनिक गरेका स्वास्थ्य नीति एक हप्ता पनि टिक्न नपाउँदै मन्त्रालयले अर्को नीति सार्वजनिक गरेकै कारण सर्वसाधारण जनता ठूलो मारमा परेका छन् । सरकारले कहिले कोरोना संक्रमणको लक्षण देख्नासाथ अस्पताल लगेर महिनौं राख्ने नीति लियो । कहिले आइसोलेन सेन्टर त कहिले घरलाई नै आइसोलेसन बनाएर १४ दिन बस्ने पोजेटिभ आएको १४ दिनमा दोस्रो परीक्षणसमेत नगराई पुनः कार्यस्थलमा जान मिल्नेजस्ता सरकारका ढुलमुले नीति नियमबाट थकित भएका नागरिक पछिल्लो समय लक्षण देखिए पनि परीक्षण नै नगराई केही दिन घरमै बस्ने र सहज भएपछि काममा जाने गर्दा कोरोना संक्रमणले घरघरमा अड्डा जमाएको छ ।
यतिबेला बिरामीले परीक्षण गरेर पनि उपचारको कुनै विधि नभएकाले परीक्षण शुल्क तिर्नुभन्दा आफैले जानेबुझेका, सुनेका औषधि प्रयोग गर्ने र घरमै बस्नेको संख्या ठूलो रहेको छ । बिनापरीक्षण घरमै बस्दा धेरैमा संक्रमण फैलिनुका साथै जटिल अवस्थामा मात्र अस्पताल आउनेको संख्या बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले कोरोना लक्षण भएर घरमै बसिरहेका संक्रमितले स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा बस्ने तथा आवश्यक स्वास्थ्य उपचार गराउनका लागि अस्पताल जान अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
डा. गौतमका अनुसार पछिल्ला दिनमा कोरोना परीक्षण घटेको छ । लक्षण देखिए पनि परीक्षण गर्नभन्दा होम आइसोलेसनमै बस्ने प्रवृत्ति बढेसँगै समग्र संक्रमितको संख्या घटेको देखिए पनि आईसीयूमा भर्ना हुने र मृत्युदर भने बढिरहेको छ । ‘सरकारले कोभिड १९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ’, डा. गौतमले भन्नुभयो– ‘कोभिड–१९ को लक्षण तथा चिह्न देखिएमा तुरुन्तै परीक्षण गराउनुहोस् र आवश्यक उपचार सेवा लिनुहोस् ।’
प्रवक्ता भन्नुहुन्छ– ‘देशभरका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालामा निःशुल्क पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । लक्षण भएर घरमै बसिरहनुभएको छ भने अस्पतालमा गएर आवश्यक स्वास्थ्य उपचार लिनुहोस् ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार देशभर ७ हजार ७ सय २९ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । मंगलबार ७ हजारको पीसीआर परीक्षण गरेकोमा ७ सय २२ जनामा कोरोना प्रमाणित भएको र ३ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । तर सरकारको रेकर्डमै नआई संक्रमित हुने र मृत्युवरण गर्नेको संख्या बढेको प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायहरुले बेलाबेलामा केन्द्र सरकारलाई लिखितरुपमै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया