सुनील महर्जन, काठमाडौं
संसद् विघटन भएसँगै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने ४ करोड रुपियाँ (स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम)को बजेट के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
आउँदो वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गराउन कसरी खर्च जुटाउने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको आइतबारको भेटमा निर्वाचन आयुक्तहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष सोधेका थिए । यही सन्दर्भलाई जोडेर संसद् नै विघटन भएपछि सो कार्यक्रम (कतिपयले संसद् विकास कोषकै परिवर्तित नाम भनेका छन्) के हुने भन्ने चासो उठेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ छुट्टयाइएको छ । सो कार्यक्रमको स्थानीय तहबाट योजना छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार ५० लाखभन्दा कम बजेटका खुद्रा योजनामा रकम खर्च गर्न पाइँदैन । सम्बन्धित सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका कार्यकर्ताले माग गरेका योजनाहरु बढी छनोटमा पर्ने गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मंसिरसम्ममा १ सय ६५ वटा स्थानीय तहले सो कार्यक्रमका लागि योजना छनोट गरिसकेका छन् । ती स्थानीय तहले योजना छनोट गरेर जिल्ला समन्वय समितिमा जानकारी दिइसकेका छन् ।
कतिपयले चुनावी खर्च जुटाउने एउटा स्रोत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट पनि हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो भनेको एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपियाँ बराबर हो ।
आयोजना छनोट भएर स्वीकृत भएका आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुने बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले निर्णय गरेर आयोजना अघि बढाएको हकमा भने कार्यक्रम नरोकिने जानकारी दिनुभयो । ‘प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले कार्यक्रम रोक्न मिल्दैन।’ –उहाँले भन्नुभयो । यदि आयोजना छनोट नभएर प्रक्रियामा नगएको भए बजेट रोकिन सक्ने उहा“को भनाइ रहेको छ । आयोजना छनोट नभएकाको हकमा कार्यक्रमको खर्च निर्वाचनतिर जाने सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया