डा. देवीप्रसाद आचार्य ।
एक्काइसौँ शताब्दीको समाजको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोगगारी हुन् । हाम्रो देशमा अझै पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले अहिले १८ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाउँछ । तर विश्व बैँकको २०२० को रिपोर्टले नेपालमा ३१.२ प्रतिशत जनसंख्याले चरम गरिबीको चपेटामा जीवन गुजार्नुपरेको देखाएको छ । विश्व बैंकको रिपोर्टमा नेपालमा प्रतिदिन १.९ देखि ३.२ मात्र अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने जनसंख्या ठूलो रहेको देखाइएको छ । यो रिपोर्टले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ३३ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा ७ प्रतिशत जनता अत्यन्त गरिब भएको देखाएको छ । यसमा पनि प्रदेश नं. २ र ६ मा गरिबीको संख्या अत्यधिक रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा नेपाली समाजको ठूलो जनसंख्या आर्थिक समस्याको चपेटामा जीवन गुजार्न बाध्य छ ।
मुलुक अहिलेको कोरोना महामारीका कारण अझै आर्थिक चपेटामा पर्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानअनुसार कोरोनाको कारणले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका क्षेत्रहरु पर्यटन, होटेल, रेस्टुरेन्ट, यातायात र शिक्षा क्षेत्र हुन् । उक्त क्षेत्रका लगानीकर्ता, कर्मचारी एवं मजदुरहरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । अहिले कोभिड–१९ को कारणले रोजगारीको लागि भारत, मलेसिया, खाडी मुलुक, कोरिया, इजरायल, जापान, अमेरिका, युरोपलगायतका देशहरुमा गएका ठूलो संख्यामा युवाहरु त्यहाँ रोजगारी गुमाएपछि स्वदेश फर्किएका छन् । छिमेकी देश भारतबाट मात्र लाखौंको संख्यामा युवाहरु नेपाल आएका छन् ।
यस वर्ष कोरोना महामारीको कारण ३ देखि ४ प्रतिशत गरिबी बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । यसरी हेर्दा अभाव, कुपोषण, शोक, रोग र भोकको मारमा पर्दै आएको नेपाली समाजमा कोरोना महामारीको असरले अझै पिरोल्ने निश्चित देखिन्छ । त्यसो त समाजमा कोभिड–१९ को कारणले मात्र गरिबी व्याप्त भएको होइन, लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता, व्यवस्थापकीय कमजोरी, भ्रष्टाचार, प्राथमिकताका आधारमा विकास योजनाहरुको छनौट नहुनु आदि कारणले नागरिकको जीवनमा आर्थिक समृद्घि हुन सकेको छैन ।
महामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना विषाणुका कारण देशको आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार देशमा हालसम्म ६१ प्रतिशत उद्योगहरु बन्द भइसकेको अवस्था छ । अरु उद्योगधन्दाहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका समाचारहरु आउने गरेका छन् । व्यापार, व्यवसायहरु बन्द र बेरोजगारीको संख्या बढेसँगै आर्थिक समस्या बढ्दै जाने निश्चित छ । कोरोनाको अन्त्य भएर हरेक कुराहरु सामान्य अवस्थामा आएको खण्डमा उल्लिखित क्षेत्रहरु पुरानो अवस्थामा फर्कनको लागि औसतमा ९ देखि १३ महिना लाग्ने जानकारहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने, बेरोजगारीको संख्या बढ्ने, गाँस, बास र कपासको अभाव हुने लगायतका समस्या व्याप्त हुने आँकलन गरिएको छ ।
यस वर्ष प्राकृतिक प्रकोपले पनि ठूलो धनजनको क्षति भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष प्राकृतिक प्रकोपले २०६८ सालपछाडि ठूलो धनजनको क्षति भएको हो । प्राकृतिक विपद्का कारण सयौंको संख्यामा मानिसहरुले ज्यान गुमाए । सयौंको संख्यामा घरबारविहीन भए । दर्जनांै बेपत्ता भए । दर्जनांै घाइते र अपाङ्ग भए । करोडौंको अन्नबाली नोक्सान भयो । यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोपबाट खाना, नाना र छाना गुमाएका जनतालाई राज्यले बसोबासको व्यवस्था, बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा र राजगारीको भर पर्दो व्यवस्था नभएसम्म उल्लिखित समस्याबाट प्रभावित घर–परिवारहरुको आर्थिक अवस्था दयनीय हुने निश्चित छ ।
कारोना महामारीलाई चुनौती मात्र नभएर अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ । जताततै आर्थिक मन्दी, रोजगारीको समस्या एवं नागरिकको आयआर्जनका बाटा र पाटाहरु बन्द भएको आजको अवस्थामा सरकारले कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने योजना ल्याई हरेक स्थानीय तहका बेरोजगार युवाहरुलाई आधुनिक कृषि उत्पादनमा लाग्नको लागि आर्थिक सुविधा र कृषि प्राविधिकसहितको कार्यविधि बनाउन सक्ने हो भने गाउँमा अभाव घटेर जान्छ । राज्यले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट कृषि विज्ञहरुको थिङ्क ट्याङ्क बनाएर प्रत्येक पालिकाहरुमा हावा, पानी र माटोअनुसारको कृषि प्रणाली शुरु गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका हरेक किसान परिवारले महसुस गर्न सक्ने गरी कृषि योजना एवं कार्यनीति बनाई लागू गर्न सकेमा किसान परिवारको आय–आर्जनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
जसरी भारत, न्युजिल्यान्डलगायतका देशहरुले कृषि र पशुपालनबाट नै देशको आर्थिक समद्घिमा फड्को मार्न सके त्यसरी नै नेपालले पनि अब गाउँ–गाउँमा आधुनिक कृषि फर्म र पशुपालनलाई वैज्ञानिक तरिकाले विकास गरी गाउँहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने विकास योजना आजको खाँचो हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा विभिन्न उमेर समूहका नागरिकहरुलाई उनीहरुको इच्छा र चाहनाअनुसारका व्यावसायिक तालिमहरु सञ्चालन गरी गाउँ–गाउँमा तरकारी, फलफूल एवं नगदे बाली उत्पादन गर्ने अभियान चलाउनुपर्दछ । कृषि उत्पादनअन्तर्गत आलु, गोलभेँडा, लसुन, प्याज, बन्दा, काउली, केराउ, धनियाँ, अदुवा, अलैँची, केरालगायतका उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसका साथै फलफूल, पुष्पखेती, रेसम खेती, माहुरी पालन, मत्स्य पालनलगायतका क्षेत्रहरुको विकास पनि सम्भव छ । उन्नत जातका गाई, भंैसी, भेडा, बाख्रा, पशुपक्षी पालनलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी आय–आर्जनका स्रोत बढाउने कर्मतर्फ लाग्न आवश्यक छ । अहिले कोरोना महामारीको कारणले उत्पन्न भएको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने उपायको खोजीमा लाग्दा कृषि र पशुपालनको क्षेत्र नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ ।
देशमा रोजगारीको अभावले युवाहरु विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । गाउँघरका खेतबारीहरु बाँझिएका छन् । गाउँबस्तीहरु युवाविहीन भएका छन् । विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले राज्य चलेको छ । अरु मुलुकबाट आयात गरिएका चामल, तरकारी, फलफूललगायतका खाद्यवस्तुहरु किनेर देशको गुजारा चलेको अवस्था छ । खाद्यवस्तुमा परनिर्भरता बढ्दो छ । व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । देशमा भएका उद्योगधन्दाहरु बन्द भएको अवस्था छ । बेरोजगारीको समस्याले सताइएका युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर मुलुकमा सिर्जना नगरेसम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन ।
मुलुकको गरिबीको चक्रलाई फाल्नको लागि गाउँको गुणात्मक विकास आजको आवश्यकता हो । यसको लागि सानदार कृषि जीवन पहिलो सर्त हो । देश विकासको लागि पशुपालन, पक्षी पालन, मत्स्य पालन जडीबुटी, जल, जमिन, पर्यटन र घरेलु उद्योगहरुको स्थापना, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाइको व्यवस्था, उत्पादनको न्यायोचित मूल्य, स्थानीय प्रविधि सुहाउँदो विकास अनिवार्य हुन्छ । सरकारले काठमाडांैबाट कृषिको विकासका कुरा गर्नुभन्दा स्थानीय तहका कृषक, व्यवसायी, साहू, महाजन, व्यापारीलगायतका स्टेकहोल्डरसँग सहकार्य नगरी सिंहदरबार, संसद् भवन वा बालुवाटारबाट विकासका जतिसुकै ठूला कुरा गरे तापनि निम्नवर्गको आर्थिक समृद्घि सम्भव हुँदैन ।
अहिले राज्यको मुख्य कार्यभार मुलुकमा रहेका व्याप्त समस्याहरु समाधान गर्नु हो । मूलतः देशलाई आयातबाट निर्यात, बेरोजगारबाट रोजगार, विपन्नताबाट सम्पन्नता, कुशासनबाट सुशासनको दिशामा ठोसरुपमा काम गर्ने समय हो यो । यसको लागि हाम्रो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउँदै ग्रामीण जीवनको आर्थिक विकास नै मुख्यरुपमा आवश्यक ठानिन्छ ।
कुनै पनि राष्ट्रमा उद्योगविनाको अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्दैन । उद्योगको कुरा गर्दा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत औद्योगिकीकरण योजनाको आवश्यकता हुन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा अहिले कृषि तथा पशुजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादनमा आधारित घरेलु तथा मझ्यौला उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्दछ । कपडा उद्योग, चिनी, जुट, छाला, सलाइ, सिमेन्ट, चिया, कफी, कागज, काष्ठ, जडीबुटी संकलन–प्रशोधन, दुग्ध उद्योग, चीज उद्योग, बेत–बाँस उद्योग, धातु उद्योग, यन्त्र–उपकरण उद्योग, राडीपाखी, गलैंचालगायतका उद्योगहरुको सञ्चालन गर्ने औद्योगिक नीति बनाएर उत्पादन र रोजगारीलाई सँगसँगै लग्न सकेमा देशले आर्थिक सुधार गर्न सक्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ । यसर्थ राज्यले आर्थिक समस्याको चपेटामा पिरोलिएको समाजको आर्थिक उत्थान गर्ने कार्य योजना बनाउन विलम्ब नगरोस् ।