देशभक्ति देखाउने बेला

चुनावका बेला स्थिरताको चर्को नारा दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पार्टीभित्रको द्वन्द्वका कारण मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिदिएका छन् । मुलुकको राजनीतिकले बाटो बिराएको छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलमा उभिएको सरकारले जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि संविधानविद्हरूले संविधानको हठात गरिएको ‘कू’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘कू’ को सामान्य अर्थ बलपूर्वक राज्यसत्ता हात लिनु हो । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा फरक अवस्थामा संसद् विघटनको सिफारिस गरेर संविधानको चिरहरण मात्र गरेनन्, संविधानकै हत्या गरे भन्ने विश्लेषण सर्वत्र देखिन्छ । संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानलाई आफ्नो नितान्त वैयक्तिक स्वार्थका खातिर प्रहार गरिएपछि मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ प्रवेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले तुरुन्तै प्रतिनिधसभा विघटन गर्नु संविधानको ‘कू’ त हो नै, साथमा उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा कत्ति पनि नसुहाउने खेल पनि हो । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको सनकको अगाडि संविधान केवल देखाउने दाँत मात्र बन्यो । देश अँध्यारो सुरुङमा फसिसकेको अनुभूति दिलाउने काम गर्ने पापकर्म लामो समय लोकतन्त्रका लागि जेलजीवन बिताएका व्यक्तिबाटै हुनु गम्भीर विषय हो । निर्वाचनका लागि मुख्य सर्त भनेको राजनीतिक दलहरुबीच सहमति, निर्वाचनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन तथा शान्ति सुरक्षाको अवस्था हुन् । यी आधार नहुँदा विगतमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन हुन नसकेका निकै दृष्टान्त छन् । संसद् विघटन गर्ने प्रस्तावको स्वीकृतिसँगै आएका प्रारम्भिक प्रतिक्रिया र परिदृश्यहरु हेर्दा सत्तारूढ दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनबाहेक अरू नेताहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरुले संसद् विघटन गर्ने निर्णयको विरोध थालेका छन् ।यही अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने निर्वाचन गराउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यसले गर्दा वैशाखमा चुनाव हुनेमा शंकै छ । जनता कोरोनाको मारमा रहेका बेला सत्ताको जित–हारको द्वन्द्व सिर्जना हुनु र निर्वाचनको घोषणा गरिनु जनहितप्रति हदैसम्मको संवेदनाहीन अवस्था हो । संसद् विघटन अधिनायकवादी आकांक्षाको कठोर अभ्यास हो ।यस प्रयत्नलाई असफल तुल्याउने अभ्यास भने शुरु भएका छन् । सडकमा प्रदर्शनसँगै सर्वोच्च अदालतमा झन्डै दर्जनौं रिट दायर भइसकेका छन् । अब मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउने दायित्व न्यायालयको काँधमा आएको छ ।

त्यसका साथै बाटो बिराइसकेको राजनीतिले दुर्घटना ननिम्त्याओस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने यसको संवैधानिक बाटोबाट होइन अपितु राजनीतिक बाटोबाटै समाधान खोज्न पहल गर्नुपर्दछ । यसका लागि सभामुखले राजनीतिक सुझबुझका साथ ठोस निर्णय लिनु आवश्यक छ । यसका लागि संगठित, एकीकृत, सशक्त जनप्रतिरोध गर्र्नुपर्ने बेला आएको छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको सार्वभोमसत्ता जनप्रतिनिधिबाटै प्रयोग हुने हो । त्यस्तो प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउने पापको छायाँबाट मुलुकलाई जोगाउन जसले योगदान गर्छ ऊ नै सच्चा देशभक्त हुनेछ ।