प्रतिगमनकारी कदम

देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिन तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनमा नागरिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए । कारण एउटै थियो– नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन नहोस्, एउटै पार्टीले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गरेर देशलाई समृद्धिको दिशातर्र्फ लैजाओस् । जनमतअनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नागरिकले यस सरकारबाट ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका थिए । जुन स्वाभाविक पनि थियो । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिरहेको गुनासो यस अवधिमा व्याप्त भयो ।

जनमतको सम्मान गर्दै निर्वाचनमा गरिएका घोषणापत्रअनुसारको काम सरकारले गर्न नसकेको यथार्थ हो । सरकारलाई काम गर्न अवरोध आइपरेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेरसमेत अगाडि बढ्ने बहुमत सुविधासमेत थियो । सरकारको कार्यशैलीप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र थियो । विगत ६ महिनादेखि चर्किएको नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको विस्फोटका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा संसद् भंग गर्ने निर्णयमा पुगे । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि धेरैले रगत र पसिना बगाए । हजारौं शहीद भए । निरङ्कुशताको विरुद्ध संघर्ष गर्दै नेपाली जनताको बलमा देशमा गणतन्त्र स्थापना हुन सम्भव भयो । संविधानतः संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छैन । संविधानकै खिलाप हुने गरी ओलीले चालेको यो कदम ‘प्रतिगमन’ नै हो ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भएको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने वा प्रतिनिधिसभाले विभिन्न विकल्पमार्फत पनि सरकार बनाउन सकेन भनेमात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ओलीले एउटा सनकको भरमा देश, जनता र व्यवस्थालाई दाउमा राखेर कदम चालेका छन् । लामो समयसम्म जेलमा बसेर लोकतन्त्रको बहालीका लागि योगदान दिएका भनिएका व्यक्तिबाटै यस प्रकारको कदम चालिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
पार्टीत्रिबाटै ओली एक्लिँदै गएपछि संसदीय दल, सचिवालय स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा अल्मपतमा परेपछि बैठकहरू नबोलाउने, पार्टीमा उठेका असन्तुष्टिलाई उपेक्षा गर्ने गतिविधिमा लागे । नेकपाकै केही नेताले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन गरेको, आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजेको भन्दै ओलीले अन्ततः संसद् विघटन गरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई केही समय लम्याउने प्रयास गरेका छन् । यस कदमले देशलाई ठूलो नोक्सानीतर्फ लगेको छ । ओलीको संवैधानिक कदमलाई रोक्न भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस अनुमोदन गर्दै गलत नजिर स्थापित गरेर संसदीय व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने काम गरेकी छन् ।

अब यस अवस्थामा विकल्प के त ? विकल्पका लागि सर्वोच्च अदालततिर फर्किनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संवैधानिक नदेखिएका कारण उसले तत्काल खारेज गरिदिन सक्छ । विश्वकै लोकतान्त्रिकमध्येको एक भनिएको संविधानको परिणाम राजनीतिक ‘कू’ हो भने कसैले पनि यसको पालना गर्नेछैन । संवैधानिक संकट आउनेछ । ओलीको सरकार ढलेर जनतालाई कुनै नोक्सानी हुनेछैन, तर संविधान ढल्यो भने अनैकांै विकृति र अस्थिरताको जन्म हुनेछ ।