नगेन्द्रराज पौडेल ।
गत साता नेपाली राजनीतिका हिसाबले निकै उत्कर्षमय बन्यो । हिउँदे अधिवेशन बोलाएर विधेयकहरु पेस गर्नुपर्ने बेलामा सरकार उल्टो दिशामा हिँडेर चर्चामा आयो । प्रतिपक्षले भन्दा सत्तापक्षले विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन लिएर शीतल निवास पुगेको चर्चाले उक्त साता निकै गरमागरम बन्यो । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना प्रतिपक्षीले गर्छ, बचाऊ सत्तापक्षले गर्छ । यो लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । तर हामीकहाँ प्रतिपक्षी को हो ? कहाँ सुतेको छ ? कमै जनतालाई थाहा छ । यहाँका प्रतिपक्षी त सरकार सञ्चालन दलका शीर्ष नेताहरु भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीको अनुुभव र दलीय अभ्यासले खारिएकाहरु सरकारको खबरदारीमा लागेका छन् । यसै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला सबैभन्दा बढी सतर्क कसैसँग छन् भने आफ्नै दलका नेतासँग छन् । अरुलाई उनले शायद देखेका पनि नहोलान् ।
केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ गरी दुुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी गर्न लगाए । जारी गरेको लगत्तै आफ्नै दलबाट त्यसको व्यापक विरोध भयो । ४ दिनपछि उक्त अध्यादेश खारेजी पनि गराए । आफैंले ल्याएको अध्यादेश आफैंले खारेज गर्नुपरेपछि शायद अन्यत्र भए यही कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्थे होलान् । हामीकहाँ पनि सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको सरकारलाई असहयोग गर्ने निर्णयका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुमत नगुमाउँदाकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । नैतिक कखराको शुरुवात उनले उति बेला गराएकै हुन् । तर त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीमा यो आँट देखिएन ।
पदमा पुुगेका भरमा कोही नेता हुँदैनन् । प्राविधिक कारणले पदासीन हुनु र नेता हुनुमा फरक छ । यसै कारण भनिन्छ, सबै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरु विन्स्टन चर्चिल हुँदैनन्, न त सबै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुुङ नै हुुन्छन् । नेपालको राजनीतिले सिकाएको पाठ शायद यही हो । हालैको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र यसको फिर्ताको प्रसंगले यही केटाकेटी खेलको तिर्सना मेटाउँछ । परिपक्वता र दीर्घकालीन सोचको खडेरी देखिन्छ ।
ओलीको अडान कहाँ गयो ?
आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाका बारेमा जोड दिँदै आएका हुन् । उनको राष्ट्रियताको अडान यसअघि भारतीय नाकाबन्दीको बेला सतिसालका रूपमा प्रकट भइसकेको हो । १३ पटकभन्दा बढी मिर्गाैला डाइलाइसिस गरेर तथा दुई–दुईपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर पनि दैनिकी धान्दै गरेका प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति र सक्रियता अनुकरणीय मान्नुपर्छ । आत्मविश्वास अपारको देखिन्छ । यही आत्मविश्वास र भारतको नाकाबन्दीसँग डटेर लडेको कारण नेपाली जनता उनलाई दरो, खरो नेताका रुपमा चिन्छन् । तर राजनीतिमा साख सधैँ बचाइराख्न सकिँदो रहेनछ भन्ने कुरा हालैका घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
२०७२ असोज २४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा रोस्टममा उभिएर विश्वासको मत माग्दै गर्दा उनले भनेका थिए, ‘मलाई मतदान गर्नेलाई किन गरिएछ भनेर पछुताउन दिनेछैन र नगर्नेलाई पनि किन गरिेएनछ भनेर सम्झी–सम्झी बाडुली लगाउने अवस्था सिर्जना गर्नेछु ।’ तर यसरी सम्झनै पर्ने काम उनले के गरे ? त्यसको जवाफ कुनै दिन इतिहासमा लेखिएला । कसलाई लाग्यो होला बाडुली ? त्यो पनि पछि गोकुल बाँस्कोटाहरुले भन्दै जालान् तर अहिलेलाई विनाप्रसंगको अध्यादेश किन ल्याउनुप¥यो ? किन फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो ? यो कदम अहिले उनको अर्को अलोकप्रिय कदम साबित भएर देखिएको छ । २०४८ पछिकै सबैभन्दा शक्तिशाली दल र दुुई तिहाइ बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको सरकारले सदन बोलाएर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा प्रतिपक्षलाई माइनस गर्दै आफ्नै दलका नेताहरुसँग समेत सल्लाह नगरी हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अर्को अध्यादेश विवादको पराकाष्ठा मानिएको छ ।
सल्लाहकार केका लागि ?
भनिन्छ, कुनै पनि संगठन चुस्त–दुरुस्त बन्न, बनाउन सबैको सामूहिक प्रयास चाहिन्छ । संगठन बन्नलाई संगठनका सबै सदस्य एकजुट हुनुपर्छ तर बिगार्न वा भत्काउन एकजना मात्र उल्टो गतिमा हिँड्दा काफी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले जसलाई विश्वास गरे उनैले उनैको बदनाम गराए । राजनीतिमा थोरैलाई मात्र विश्वास गर्नु भनिन्छ । आफ्नो श्रीसम्पत्तिसमेत त्यागिसकेका प्रधानमन्त्रीका लागि सम्पत्ति जरुरी देखिँदैन । तर उनकै टिमका मानिसहरु एकपछि अर्को गरी आर्थिक प्रलोभनमा मुछिनुले गर्दा प्रधानमन्त्रीको छवि पनि धमिलिएको पाइन्छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलको सन्दर्भ होस् वा सञ्चारमा गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण होस्, कुनै न कुनै रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई यी घटनाले बेचैन बनाएकै हुनुपर्छ ।
पछिल्लोपटक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार भएको छैन भनी शुरुमै दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादरहित बन्न सकेन । आखिर यी सब कसका लागि ? प्रधानमन्त्री आफ्ना लागि ? उनलाई एक पैसा न कमाउनु छ, न जोगाउनु छ । सहयोगीकै कारण उनी दिनानुदिन विवादमा तानिनुपरेको छ । उनका सहयोगीकै कारण प्रधानमन्त्री ओली एकपछि अर्को विवादमा तानिइरहेका छन् । यहाँनेर पाश्चात्य विचारक निकालो मेकियावलीको विचार मननीय देखिन्छ । मेकियावली भन्छन्, ‘मनिसहरु कृतघ्न र लोभी हुन्छन्, यसकारण राजा (नेता) ले आफ्ना मन्त्री एवं छोराहरुलाई समेत विश्वास गर्न हुँदैन ।’ उनी थप्छन्, ‘राज्यको आधार बल र शक्ति होइन जनइच्छा हो ।’ यति बेला प्रधानमन्त्री ओली न सल्लाहकार चयनमा सफल देखिए, न जनचाहनाअनुसारको अध्यादेश प्रकरणमा । उनी यी दुुवै कुरामा चुके ।
अध्यादेश प्रकरण
भनिन्छ, साध्य उत्तम छ भने साधन जतिसुकै खराब भए पनि त्यसलाई अंगिकार गरिनुपर्छ । राजनीतिमा यो स्वीकार्य हुन्छ । तर यति बेला प्रधानमन्त्रीले जुन अध्यादेश ल्याए, त्यसको औचित्यता सहधर्मीहरुबीच पनि पुष्टि हुन सकेन । प्रतिपक्षको त कुरै चाहिएन । भनिन्छ, माछो र भ्यागुताको झगडा हुँदा फाइदा उठाउने माझी हुन्छ । अध्यादेशका कारण अहिले नेकपाभित्र त्यस्तै देखिन्छ । गत वैसाख ८ गते उनले दुुईवटा अध्यादेश जारी गरे । उनका विश्वासपात्र भनिएका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत यसको विपक्षमा देखिए भन्ने समाचार आयो । उनकै दलका समकक्षीहरुको समेत चित्त बुुझेन । अन्यमनष्क अवस्थामै ती दुुवै अध्यादेश उनले १२ वैसाखमा खारेज गर्न सिफारिस गरे । लगत्तै राष्ट्रपतिद्वारा खारेज गरिएको सूचना प्रवाह भयो । शायद शीघ्र सेवा प्रवाहको उदाहरण अरुले पनि सिकून भनेर होला अध्यादेश जारी गर्दा पनि, खारेजी गर्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयले बिजुली गतिमा तत्परता देखायो । अघिल्लो साता खारेजी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि तीव्र गतिमा जारी भयो ।
तराई केन्द्रित दल मेरा निशाना हुन् भनेर केपी ओलीले भने पनि उनकै दल यस कुरामा विश्वस्त हुन सकेन । सबैले बेमौसमी सनाही भने । एउटा लोकोक्ति पनि छ, चिरबिरेले झ्याउँकिरीको पिछा गर्छ तर तिनको पछिल्तिर बाज पाउ पर्खेर बसेको हुन्छ । तराई केन्द्रित दलतर्फ सोझ्याइएको तीर भोलि आफ्नै दलतर्फ पनि सोझिन सक्छ भन्ने हेक्का नेकपाका अरु नेताहरुले राखे । चारैतिरबाट विरोध भयो । ओलीलाई आफ्नै सारथीबाट यो घटनाले टाढा बनायो । खारेज हुँदाका बखतको उनको भावभङ्गीले यही कुराको चिनारी दिन्थ्यो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालै जारी भएको अर्को अध्यादेश त्यसैको निरन्तरताको पर्याय हो । प्रधानमन्त्रीलाई यति बेला यो बेमौसमी बाजा बजाउने रहर किन जाग्यो ? यसको उत्तर उनले ढिलो–चाँडो दिनै पर्छ ।
सोख मात्र हो त ?
एउटा लोककथाअनुसार एसिया माइनरको शहर इफेस्समा हेरोसटे«टस नामको नागरिक बस्थ्यो । ऊ आफ्नो नाम अमर बनाउन जे गर्न पनि तयार हुन्थ्यो । उसले अर्टेमिस मन्दिरमा आगो लगाएको थियो । हुन पनि हो, मानिसहरु कि त मन्दिर बनाउनेलाई चिन्दछन कि भत्काउनेलाई । बीचमा को–को आएर पूजा गरे, तिनलाई कसले चिन्नु ? जबर्जस्त अमर हुन खोज्नेलाई राजनीतिमा हेरोसट्रेटस तरिका भनिन्छ । के अमरताकै लागि ल्याएका थिए त ओलीले अध्यादेश ? हुन त यसअघि पनि भूमिसम्बन्धी विधयेक सदनमा दर्ता भएर पनि फिर्ता लिनुपरेको थियो । सूचनासम्बन्धी विधयेक विरोधकै कारण दर्ता नै हुन सकेन । चर्चामा ल्याउने तर परिणाममा नपुर्याउने गरिएका उदाहरणहरु त अरु पनि छन् ।
यहाँनेर प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै इच्छालाई पनि सल्लाहकारहरुले समीक्षा नगरिदिनु, कर्मचारी वृत्तबाट पनि लाभ–हानिबारे सूचना नदिनुजस्ता कारण पनि अध्यादेश प्रकरणमा प्रधानमन्त्री असफल हुनुका कारणहरु हुन् । यस प्रकरणमा कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारहरु पनि जिम्मेवार देखिएका छन् । हेनरी आदम्सले भनेका छन्, ‘जीवनमा एउटा मित्र प्राप्त हुनु धेरै हो, दुुईवटा पाउनु असंख्य हो, तीनवटा त पाउनै सकिँदैन ।’ साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले यस मामलामा उपयुक्त मित्र नपाएकै हुन् ।