संसद् अधिवेशनको खाँचोे

राष्ट्रका संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयसम्म पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यस्ता निकायले केवल प्रशासनिक कार्य मात्र गरेर दिन बिताइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यस्तै निकायहरूमध्ये एक हो । यस निकायमा पदाधिकारी खालि भएको दुई महिना भएको छ, जसले गर्दा मानव अधिकारको सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिन पाएको छैन । त्यस्तै देशमा खाली भ्रष्टाचारको मात्र कुरा आइरहेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मात्र होइन, भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि त्यही अवस्था छ । हाल त्यहाँ दुई जना मात्र पदाधिकारी रहेका छन् । पाँच जना रहने गरेको सो निकायमा प्रमुख आयुक्तको पद नै रिक्त रहेको छ । आयोगले ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन गर्न नसकेको वा नचाहेको भनी आलोचना भइरहेको छ । उता जनताको प्रतिनिधि रहेको संसद्लाई निकम्मा बनाउने खेल भइरहेको देखिन्छ । हुन पनि संसद्को अधिवेशन समाप्त भएको समय ६ महिना बित्न लाग्दा समेत हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आवश्यक नभएको जस्तो गरी सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ९३ मा यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ भन्दै एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने गरी बन्देज लगाएको अवस्था छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको यही पुसको मध्यतिर ६ महिना पुग्दै छ, तर पनि सरकारले ससद्को अधिवेशन बोलाउने कुनै पनि तयारी गरेको छैन । देखिएको समस्यालाई संसद्मा छलफल नगराई सरकारले एकलौटी पाराले लपेट्ने कोशिस गरिरहेको छ । यसो गर्नु भनेको देश, लोकतन्त्र र जनताप्रतिको जवाफदेहितामा सरकार चुकेको नै हो । सरकार पक्कै पनि संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकार संसदप्रति जवाफदेही भएन भने लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरु धराशयी हुँदै जान्छन् । सबै समस्याको निकास निस्कने निकाय भनेको संसद् नै हो । संसद्लाई बन्दी बनाएर राख्ने हो भने जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो । अर्कोतर्फ अधिवेशन बोलाउन एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले अनिवार्यरूपमा त्यस्तो माग बमोमिज गर्नु नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो लिखित अनुरोधलाई दर्ता नै गर्न नदिनु भनेको संविधानप्रति जालसाजी नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्यका हरेक अंगलाई संविधान तथा कानुनबमोजिम बिनाअवरोध सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । संविधानको मूल मर्म नभत्कने गरी अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । संसद्को अधिवेशन बोलाउने बेला मुखैमा आउँदा संविधानको अनुकूल नहुने गरी अध्यादेश जारी गर्दा मूल कानुनको भावनामा ठेस पुग्छ भन्नेमा हेक्का राख्नैपर्छ । त्यसैले हरेक निकायले पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्ररूपमा छोडिदिनुपर्छ । संसद्लाई पनि अब अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्य छोडिदिउँ । समस्याको समाधान गर्न संसद्को अधिवेशन यथासक्य चाँडो बोलाउने कार्य गर्दा अन्योलको स्थिति हट्न सक्ने वातावरण बन्नेछ ।