टीकाराम घिमिरे ।
स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात भएको दिन २०१७ साल पुस १ गते, बालिग मताधिकारका आधारमा २०१५ सालमा सम्पन्न प्रथम आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी सत्तासीन भएका स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित नेपाली कांग्रेसको सरकार अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको दिन, काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका जनताले खुशीयालीमा दीपावली गरेको र कतिपयले कालरात्रिका रुपमा लिने गरेको दिन । यी र यस्तै कारणले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुस १ गते चर्चित छ ।
पुस १ गतेको आगमनसँगै नेपालको बौद्धिक वर्ग त्यसमा पनि पञ्चायतकालीन राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका उच्च ओहदामा क्रियाशील व्यक्तिहरुमा अहिले पनि एक किसिमको उकुसमुकुस वा असजिलो महसुस हुने गरेको छ भन्ने केही मनोवेत्ताको धारणा सुन्ने गरिन्छ । ती मध्ये केही व्यक्तिले आफ्ना भावनाहरु लेखाइ वा बोलाइका माध्यमबाट राजा महेन्द्र र पञ्चायतलाई जोडेर सकारात्मक र नकारात्मकरुपमा सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ भने कतिपयले गुमनाम रहेरै यो दिन सम्झने गरेका छन् । २०४७ सालपछि हुर्केको युवा समुदायले भने अध्ययन र सुनेका भरमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइन्छ ।
१७ साल पुस १ गतेका दिन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् भङ्ग गरे, सरकार विघटन गरे र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालगायत सत्ता र त्यसको वरिपरि रहेका नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरी जेल पठाए । पहिलोपल्ट बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न निर्वाचनमा दुई तिहाइ मत ल्याई विजयी भएको नेपाली कांग्रेस पार्टी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो परिचय कायम गरेका भनिएका कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार विघटन गरी राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाएर शक्ति आफ्नो हातमा लिने खतरा राजा महेन्द्रले किन उठाए ? के यस कदमका पछाडि वैदेशिक आडभरोसा थियो वा आन्तरिक शक्ति (सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी र राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ता) र नेपाली जनताको साथ–सहयोग पाउने आशमा उनले यस किसिमको निर्णय गरे ? कतिपयको विश्लेषण छ– राजा महेन्द्रले छिमेकमा घटिरहेका घटनाहरु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेत बुझेरै यस किसिमको कदम चालेका थिए । यसैले गर्दा छिमेकी राष्ट्रलगायत शक्ति राष्ट्रहरुबाट पनि तत्काल विरोध र असहयोगको सामना गर्नुपरेन ।
राजा महेन्द्रले विदेशी इशारा र सहयोगका भरमा मात्र दूरगामी महत्व राख्ने कदम चाले भनेर बुझ्ने/विश्लेषण गर्ने पनि छन्, जुन सही हो भन्ने लाग्दैन । राणा शासनबाट एक दशकअगाडि मुक्त भएका र दश वर्षसम्म दलीय राजनीति देखेका/भोगेका नेपाली जनता प्रहरी, प्रशासनको कोपभाजन भइन्छ भन्ने डर, भय वा त्रासले १७ सालको कदमका विरुद्धमा सडकमा नउत्रेका हुन् भन्ने अर्थ गरिनु पनि गलत ठहरिन्छ ।
नेपालको इतिहास हेर्ने र सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने जो–कोहीले पनि भन्न सक्छ– अधिकांश नेपाली जनताको जीवन कति दुरुह, निरीह र कष्टकर थियो भनेर । देशको आधाजस्तो जमिन बिर्ताका रुपमा बिर्तावालहरुले विना कुनै तिरोभरो ओगटेका थिए । आधाआधीमा रहेको रैकर जग्गा पनि सीमित जग्गाधनीको हातमा थियो । लाखौंलाख नेपाली जनताले अहोरात्र जमिनदारको खेतबारीमा पशुवत् खटेर परिश्रम गर्दा पनि उनीहरुलाई सधैँ परिवारको पेट भर्न र एकसरो कपडाको जोहो गर्न धौ–धौ पर्दथ्यो । सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्रियाकलाप सामान्यरुपमा सम्पन्न गर्न पनि आर्थिक अभावले समस्या पर्ने गर्दथ्यो । साहू–महाजन गुहारेर बल्लतल्ल काढेको ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर हज्जारौं हज्जार किसान वर्षभरि त्यस्ता साहू–महाजनका खेतबारीमा विनाज्याला दासका रुपमा खटिन बाध्य थिए । मुलुकको मुख्य आयस्रोतका रुपमा रहेको जग्गा सीमित व्यक्तिका नियन्त्रणमा रहेकाले सबै जग्गाजमिनमा खेतीपाती लगाइँदैन थियो । सामान्य ज्याला मजदुरीका भरमा जग्गाधनीका खेतबारीमा काम गर्नुपर्ने भएकाले श्रमिकहरु पनि मन लगाएर काम गर्दैनथे । फलतः कृषिको उत्पादकत्व बढ्नुको त कुरै छाडौं, हुनुपर्ने सामान्य उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको अवस्था थियो । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पर्ने मल, बीउ, सिंचाइका कुरा त त्यतिखेर सोचाइमै थिएनन् ।
यस किसिमका आर्थिक, सामाजिक शोषणमा परेका अधिकांश जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात बिजुली, पानी आदिको आवश्यकता र महत्वका बारेमा बुझ्न सक्ने र आवाज उठाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । जनजीविकासँग जोडिएका यस्ता आधारभूत विषयमा तत्कालीन राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ता अनभिज्ञ थिए भन्ने होइन । नेतृत्वमा रहेका राजनीतिककर्मीहरु प्रायः जमिनदारी पृष्ठभूमिका हुनेखाने घरानिया नै थिए । तर तिनको ध्यान एक दशकसम्म पनि त्यसतर्फ गएको देखिँदैन । हो, नेपाली कांग्रेसको पहिलो निर्वाचित सरकारका पालामा २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलनलगायतका केही महत्वपूर्ण ऐनहरु जारी भएका थिए । तर परम्परागत सामन्ती प्रथाबाट जकडिएको नेपाली समाजको उन्मुक्तिका लागि यी मात्र पर्याप्त थिएनन् । यही पृष्ठभूमिले पुस १ गतेलाई निम्त्याएको थियो भन्न सकिन्छ ।
१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जनताद्वारा निर्वाचित सरकार भङ्ग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात गर्दा देशमा उग्र विरोध हुनुपर्ने हो, जनता सडकमा ओर्लिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो केही भएन । उल्टो काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा जनताले सो कदमको स्वागत र समर्थनमा घर–घरमा दीपावली गरे, राजा महेन्द्रलाई देश र जनताको हितमा अगाडि बढ्न प्रेरित गरे ।
देश र देशवासीका निमित्त केही गर्ने सोचाइ लिएरै राजा महेन्द्र त्यतिखेर अगाडि बढेको प्रतीत हुन्छ । राष्ट्रियताको सबलीकरण र तीव्र विकासको हुटहुटीले गर्दा नै राजा महेन्द्रले ती क्षेत्रलाई लक्षित गरी छोटो अवधिमैं ऐतिहासिक महत्व राख्ने कार्यको थालनी गरे । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास नेपाली जनताको भाग्य कोर्ने पहिलो रेखा थियो । जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९, मुलुकी ऐन २०२०, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जस्ता महत्वपूर्ण ऐन र नियमावलीहरु जारी भई कार्यान्वयनमा ल्याइए । शताब्दीयौंदेखि नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय असमानता र छुवाछूत अन्त्य गर्ने दिशामा मुलुकी ऐन कोसेढुंगा साबित भयो । भूमिमाथि हदबन्दी लगाएर जमिनदारसँग रहेको हजारौं बिघा÷रोपनी जमिन राज्यले प्राप्त गरेर भूमिहीन जोताहा किसानका हातमा पु¥याउने कार्य भयो । सहकारीका माध्यमबाट बचत तथा ऋणको व्यवस्था र परिचालन गरेर साहू–महाजनका मिटर ब्याजको मारबाट सर्वसाधारण जनतालाई मुक्त गरियो ।
हरेक जिल्लाका सदरमुकामबाट गाउँ, वडा र टोलटोलमा खटिएका कर्मचारीले घरघरमा गएर जोताहा किसानलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिए र बचत तथा ऋणका विषयमा जानकारी गराए । लखौंलाख जनतालाई छोटो अवधि (लगभग तीन वर्ष) मा एक करोड जनसंख्या रहेको तत्कालीन अवस्थामा ९० लाख जतिलाई बचत÷ऋणको महा अभियानमा संलग्न गराइयो । हरेक गाउँका वडा–वडामा पर्ने गरी हजारौं धर्मभकारी निर्माण गरिए । जनताले गरेको बचत संकलन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी वडाहरुलाई दिइयो । आफ्नो कमाइको तोकिएको अंश नगदी वा जिन्सीमा किसानहरुले बचतबापत जम्मा गर्ने, त्यसरी जम्मा गरिएको बचतमा सरकारले ब्याज दिने र बचतका आधारमा बचतकर्ताहरुले सामान्य ब्याजदरमा खेतीपाती, घरव्यवहार, चाडपर्व आदिका लागि सहजै ऋण पाउन सक्ने भए ।
यही अवधिमा एक लाख बिघाभन्दा बढी जग्गा तराईमा र हजारौं रोपनी जग्गा उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा सरकारले हदबन्दीबाट प्राप्त गरी भूमिहीन जोताहा किसानाई उपलब्ध गरायो । जमिनदारको जग्गा जोतिरहेका किसानले तोकिएबमोजिमको जग्गाको स्वामित्व मोहियानी हकबापत पाउने कानुनी व्यवस्था गरियो । यस किसिमका कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थाबाट अधिकांश जोताहा किसान र भूमिहीन किसान एक–दुइ वर्षको अन्तरालमा जग्गाका मालिक मात्र भएनन्, उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक स्तरमा सुधार भयो अनि आत्मसम्मानमा बढोत्तरी भयो ।
यस किसिमका जनहितका कार्यबाट जग्गा खोसिएका जमिनदार र आर्थिक शोषणमा पल्किएका साहू–महाजनहरु भित्रभित्रै राजा महेन्द्रका क्रियाकलापका विरोधमा लागे । सत्ता खोसिएको नेपाली कांग्रेस र प्रतिबन्धमा परेका अन्य राजनीतिक पार्टीहरु यसै पनि पुस १ गतेको कदमको विरोधमा हुने नै भए । यसैले स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रको सोचाइ र अवधारणाले पूर्ण कार्यान्वयनको अवसर नपाउँदै केही व्यवधानहरु देखिन थालिसकेका थिए । यही बीचमा राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण भयो । पञ्चायतभित्र रहेका पञ्चहरुले अरुलाई गन्न छाडिसकेका थिए । पञ्चहरुभित्र पनि विभिन्न गुट–उपगुट निर्माण हुन थाले । देश हितले भन्दा व्यक्ति हितले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । यस किसिमका विभिन्न विकृतिले ग्रस्त हुँदाहुँदै पनि पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म मौलिक राजनीतिक दर्शनका रुपमा देशमा कायम रह्यो । १ सय ४ बर्से राणा शासनपछि हालसम्म लामो समय चलेको राजनीतिक व्यवस्था यही नै हो आधुनिक नेपालको इतिहासमा । २०१७ साल पुस १ गते शुरु भएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षपछि अवसान भएको अर्को ३० वर्ष बिते पनि पुस १ गतेले नेपाली मन–मस्तिष्कलाई तरङ्गित पार्न भने छोडेको छैन ।