राजस्व संकलनमा यातयात व्यवस्था कार्यालय असफल

कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगन्ज पर्साको राजस्व संकलन र नयाँ सवारी दर्तामा कमी भएको पाइएको छ । प्रदेश नम्बर २ सरकारले २०७७ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साको राजस्व संकलन र सवारी दर्तामा कमी भएको पाइएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा देखिएको सवारी दर्ता र राजस्व संकलनको तथ्यांकले सरकारी नीतिले पनि प्रभाव पारेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार भने नयाँ सवारी दर्ता र करबाट संकलन हुने राजस्वमा गिरावट आएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगन्ज पर्साका प्रमुख कुशेश्वर साहले बताउनुभयो । वीरगन्जमा दर्ता भई अन्यत्र सरुवा जाने सवारीमा प्रदेश २ सरकारले अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गरेपछि यहाँ नयाँ सवारी दर्ता संख्या कम भएको उहाँको तर्क छ । चालू आवको पहिलो चौमासिकमा अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको उहाँको बुझाइ छ ।

चालू आवमा संकलित राजस्व गत वर्षको भन्दा तुलनात्मक रुपमा ११ करोड २५ लाख १३ हजार राजस्व कम भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । गतवर्ष यो कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा कुल ४५ करोड ४२ लाख ९८ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको साही अवधिमा भने कुल ३४ करोड १७ लाख ८५ हजार मात्र राजस्व संकलन भयो कार्यालय प्रमुख साहले बताउनुभयो ।

गत वर्षको समीक्षा अवधिमा भन्दा यो वर्ष नयाँ सवारी दर्तातर्फ दुईचक्के २१ हजार ७ सय ८८ वटा कम दर्ता भएका छन्। चालू आवको पहिलो चौमासिकसम्म दुई चक्केभन्दा माथिका पनि ४ हजार ५ सय ४६ वटा कम दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । गत आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा यो कार्यालयमा दुईचक्के सवारी ३८ हजार ३४ दर्ता भएका थिए। त्यसैगरी दुई चक्केभन्दा माथिका पनि ७ हजार २ सय २३ दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख साहले प्रष्ट्याउनुभयो ।

नयाँ सवारी दर्ता घट्नुको प्रमुख कारण नीतिगत कमजोरी भएको कार्यालयको भनाइ छ। पछिल्लो समय यहाँबाट बढी सवारीले अन्यत्र सरुवा लान थालेपछि केही कर बढाउँदा बढी राजस्व उठ्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो । तर, परिणाम त्यसो नभई उल्टो हुँदा राजस्व र दर्ता संख्यामा नै प्रभाव परेको कार्यालयले जनाएको छ । मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्जबाट भित्रिने सबै सवारी साविकमा झैं अब यो कार्यालयमा दर्ता हुन छाडेको कार्यालय प्रमुख साहले पनि तर्क छ । सवारी साधन सरुवा सहमति दस्तुरअनुसार निजीतर्फ ठूला सवारीको ३ हजार, मझौलाको २ हजार, साना सवारी (जिप, कार भ्यान, पिकप, ट्याम्पो, पावर टिलर ) को १ हजार ५ सय र मोटरसाइकलको ३ सय शुल्क निर्धारण भएको छ।त्यसैगरी, सार्वजनिक सवारीसाधनतर्फ ठूला सवारीको ५ हजार, मझौला सवारीको ३ हजार, साना सवारी ( जिप, कार भ्यान, पिकप, ट्याम्पो, पावर टिलर ) को २ हजार ८ सय र मोटरसाइकलको पनि १ हजार रहेको छ।