डा. टीकाराम पोखरेल ।
अर्थशास्त्रको बजार सिद्धान्तले भन्छ– ‘माग बढ्दा मूल्य घट्छ, माग घट्दा मूल्य बढ्छ ।’ अर्थशास्त्रको यो बजार सिद्धान्त मानवअधिकारको बजारमा पनि लागू भएको छ । अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि जति आवाज उठिरहेका छन्, मानवअधिकारका मूल्य मान्यतामा त्यति नै ह्रास आएको छ । मानवअधिकारको माग गर्नेहरु तीव्र गतिमा गुडिरहेका छन् । मानअधिकारका आपूर्तिकर्ताहरु सुस्त गतिमा घस्रिरहेका छन् । एकातिर मानवअधिकारका लागि आवाज उठाइरहने, अर्कोतिर आवाज नसुनेझैँ गर्ने, मानौँ कि ‘काग गराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक हो । लोकतन्त्रमा मात्र मानवअधिकार फस्टाउँछ भन्ने मान्यता छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि देशमा प्रजातन्त्रको बहाली भएको पनि तीन दशक नाघिसक्यो । गणतन्त्र घोषणा भएको दशक बित्यो । गणतान्त्रिक संविधान बनेको पनि आधा दशक बितिसक्यो । तर लोकतन्त्रको फूलबारीमा फस्टाउनुपर्ने मानवअधिकार भने टाक्सिएको छ । सिद्धान्त चुक्यो कि व्यवहार ? कि सिद्धान्त र व्यवहार कहिल्यै तालमेल नहुने विषय हुन् ? प्रजातान्त्रिक मुलुक नेपालमा मानवअधिकार किन फस्टाउन सकेन ? यो ज्वलन्त प्रश्न छ ।
त्यसो त मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेज हेर्दा राज्यको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा कतै पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्ने सम्बन्धमा होस् वा घरेलु कानुनलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउने सवालमा होस्, नेपाल विश्वमै मानवअधिकारप्रति उदार राज्य देखिन्छ । भन्ने पनि गरिन्छ– ‘नेपालका कतिपय कानुन यति मानवअधिकारमैत्री छन्, जो युरोप वा अमेरिकामा पनि छैनन् ।’ तर पनि मानवअधिकारको अवस्थामा भने सुधार भएन ।
मानवअधिकार कानुन निर्माण गर्ने मात्र होइन, नेपालले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिबद्धता पनि निकै लोभ लाग्दो देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नमा नेपाल विश्वमै अग्र पङ्क्तिमा छ । सरकारले सीमान्तीकृत समुदायको जीवनस्तर सुधार्न भनी थुप्रै कार्यक्रमहरु बनाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत मानवअधिकारसम्बन्धी अन्य आयोगहरुको स्थापना, मानवअधिकार कार्ययोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन, सुरक्षा निकायमा मानवअधिकार सेलहरुको व्यवस्था गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, बालबालिकालगायत सीमान्तीकृत वर्ग लक्षित थुप्रै कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको छ । तर नागरिकको अधिकारको लागि लक्षित यी कार्यक्रमको प्रतिफल वास्तविक लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रक्रियामा हेर्दा निम्नवर्ग लक्षित कार्यक्रम प्रशस्तै देखिन्छन्, तर परिणाम भने निराशाजनक छ । यसैले त नागरिक भन्छन्– मानवअधिकारप्रति राज्य गम्भीर भएन । तर सरकार भन्छ– हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ, आलोचनाका लागि आलोचना भयो । त्यसो भए हामी मानवअधिकार संस्कृतिको निर्माण गर्ने कुरामा कहाँ चुक्यौँ ?
नेपालमा मानवअधिकारको संस्कृतिको विकासभन्दा मानवअधिकारको कानुनी बहस बढी चर्चामा छ । मानवअधिकार संस्कृतिविनाको बहस काम चलाउ मानवअधिकार मात्र हो । मानवअधिकार हरेक व्यक्तिको मनोवृत्तिमा प्रतिविम्बित हुन सकेको देखिँदैन । केही व्यक्तिको दिमागी उपज र बहस मात्र देखिन्छ । मानवअधिकार भनेको कुनै वर्गको लागि आवश्यक र बहसको विषय भन्ने अत्यन्त कमजोर बुझाइ छ । सरकारको मानवअधिकारप्रति आलेटाले दृष्टिकोण छ । सरकारले कसैलाई चित्त बुझाइदिनका लागि मानवअधिकारको कुरा गरेको देखिन्छ ।
नेपालको मानवअधिकारको अवस्था हुँदा खाने र हुने खानेबीचको सीमारेखाबाट विभाजित छ । निम्नवर्ग मानवअधिकारको पहुँचबाट वञ्चित छन् । समाजमा जातीय भेदभावको स्थिति कायमै छ । उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित भएका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुग्न सकेको छैन । नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै पनि सहज वातावरण बन्न नसकेको स्थिति छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेका छन् । महिला तथा बालबालिकाहरु हिंसाका कारण प्रभावित छन् । सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउन नसकेको देखिन्छ । राज्यबाट प्रवाह भएका सेवा–सुविधाहरुमा पनि हुनेखानेको पहुँच भएकाले हुनेलाई खातमाथि खात नहुनेको आकाशमुनि बासको स्थिति छ ।
सरकारले देशको मानवअधिकारको पक्षमा वकालत गर्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, निर्वाचित सरकार, उद्योगधन्दाको स्थापना, सडक, पुलजस्ता विकास निर्माणका संरचनाको वृद्धि भएको भन्ने तथ्यांकलाई देखाउने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रमा सफलाता प्राप्त गरेकोदेखि सुशासन कायम गरेको भन्ने सरकारको दाबी छ । उता मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित हुनुलाई पनि सरकारले आफ्नो मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताको परिणाम मानेको छ । सरकार जनताको जीवस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दछ तर नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको दाबी र सरकारको उपलब्धिबीच कतै तालमेल हुँदैन । उपलब्धिको दाबी र आमनागरिकको आवश्यकताको दाबीचाहिँ नदीका दुई किनाराजस्तो कहिले पनि भेट नहुने गरी निरन्तर चलिरहेछ ।
राज्यले एकातिर नागरिकको संरक्षण गर्नु छ भने अर्कातिर नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु छ । अपेक्षा असीमित हुन्छन्, तर आधारभूत आवश्यकता सीमित हुन्छन् । अन्य देशसँग तुलना नगरौँ, तर आफ्नै देशको हावा, पानी, माटो सुहाउँदो गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताप्रति नागरिकको गुनासो नभए मानवअधिकारको अवस्था अब्बल भन्न नसकिए पनि सन्तोषजनक भन्न सकिन्थ्यो । ‘थिन्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली’को अवधारणामा मानवअधिकारको व्यावहारिक तराजुमा राखी देशको मानवअधिकारको व्यावहारिक पक्षलाई आत्मसात् गर्न सकिन्थ्यो होला । तर त्यस्तो सन्तोषजनक भन्ने आधार छैन ।
नेपालमा मानवअधिकारको दाबी र परिपूर्तिको रेखा कहिल्यै पनि समदूरी र समगतिमा अगाडि बढेको पाइँदैन । मानवअधिकारको माग सगरमाथाको चुचुरोझैँ अग्लो छ, जबकि परिपूर्तिचाहिँ धमिराले तयार गरेको माटोको सानो ढिस्कोजस्तो छ । तराजुको एकातिर सिंगो सगरमाथा अनि अर्कोतर्फ धमिराले बनाएको माटोको ढिस्को, मानवअधिकारको दृष्टिबाट हेर्दा माग र आपूर्तिको तराजु असन्तुलित बनेको छ ।
अर्थशास्त्रले भन्छ– माग र आपूर्तिमा सन्तुलन भए मात्र बजार स्थिर हुन्छ । स्थिर बजारलाई सकारात्मक मानिन्छ । मानवअधिकारका सवालमा पनि माग र आपूर्तिको तराजु सन्तुलित हुनसके मानवअधिकारका सूचकांकमा सकारात्मक परिणामहरु देखिनेछन् । तर माग र आपूर्तिबीचको तालमेल नमिल्दा सधैँ उही रटान दोहोर्याउनुपरेको छ– देशको मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार भएन ।
देशको गरिबीले पनि मानवअधिकार संस्कृतिको विकासमा कतै न कतै प्रभाव पारेको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको परिपूर्तिको सवाल स्रोत र साधनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छन् । स्रोत र साधनको न्यूनता अवश्य छ, तर त्यो न्यूनताभन्दा ठूलो समस्याचाहिँ उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित प्रयोग नहुनु र मानवअधिकारमैत्री वितरण नहुनुमा छ ।
मानवअधिकारका सन्दर्भमा नागरिकका अपेक्षा असीमित छन्, आपूर्ति सीमित छ । तर आपूर्तिमा कमी हुनुमा राज्यको इच्छाशक्तिमा उदासीनता, स्रोत र साधनको अपर्याप्तता, अव्यवस्था, गरिबी, भौगोलिक विकटताजस्ता विभिन्न कारणहरुले गर्दा आपूर्ति सीमित बन्न पुगेको हो । विश्वकै सन्दर्भमा अपेक्षा र आपूर्तिबीच असन्तुलन भए पनि नेपालमा भने यो असन्तुलनको खाडल निकै ठूलो छ । नेपालको मानवअधिकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो ।