मारमा उखु किसान

सरकारप्रति उखु किसानका धेरै पीडा र दुखेसोहरु छन् । हरेक वर्ष विभिन्न समस्या झेलिरहेका उखु किसानहरुले उखु बिक्री बापतको रकम चिनी मिलले नदिएपछि यस पटक आन्दोलन थालेका छन् । सरकारसँग गत वर्ष गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उनीहरूले आइतबारदेखि राजधानीमा फेरि आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।

देशका ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान तिनै किसानहरुको छ । आफ्नो उत्पादन बढाउन केन्द्रित हुनुपर्ने उखु किसानहरु प्रदर्शनमा उत्रिनु किमार्थ रुपमा कसैको लागि राम्रो होइन । वर्षौदेखि चिनी उद्योगले नदिएको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ। त्यसले गर्दा नै उनीहरु हरेक वर्षमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ । कृषिप्रधान देशको सरकारले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसको उल्टो चार–पाँच वर्षअघि करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ यता मध्य मधेस र नवलपरासीका उखु किसान निरन्तर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ जो राज्यको लागि लजास्पद विषय बनेको छ । तर सरकारले यस विषयमा उदासीनता मात्र देखाएको होइन, बेवास्ता नै गरेको छ । यसले देशको कुनै पनि सरकार गरिब किसानको पक्षमा छैन भन्ने सन्देश गएको छ । हरेक सरकारले उखु किसानका माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता गर्ने, कार्यदल वा समिति बनाउने र प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि गरेको छ । तर उखु कृषकको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ । उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म २० हजारभन्दा धेरै किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन् । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार ८९ करोडभन्दा बढी रकम सात चिनी उद्योगीले किसानहरूलाई भुक्तानी गरेका छैनन् । नेपालमा उखु कृषकको समस्या समाधान नहुनु र हरेक वर्ष उनीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा अर्को कारण सरकारमा नीतिगत निरन्तरताको कमी रहेको छ । सरकारले कहिले एउटा नीति लिन्छ, कहिले अर्को । पोहोर साल मात्रै सरकारले १५ दिनभित्र उखु कम्पनीहरुबाट कृषकलाई भुक्तानी नदिए कारबाही गर्ने भनेको थियो । हालै सरकारले एउटा कार्यविधि पारित गरेको छ, त्यसमा दुई महिनाभित्र भुक्तानी हुने भनिएको छ । सरकारैपिच्छे फरक–फरक कुरा हुँदा पनि समस्या बढ्दै गएको छ । नीतिगत एकरूपता नहुँदा दीर्घकालीन रूपमा उखु किसानका समस्या समाधान हुन नसकेको देखिन्छ ।

उखु तराई मधेशका किसानको सबैभन्दा आकर्षक नगदेबाली हो । खेती गरिरहेका किसान भने आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले भएका सम्झौता पूरा गरी ती किसानहरुलाई तत्काल खेतीमा फर्किने वातावरण बनाउनुपर्ने खाँचो छ । त्यससंँगै उखु कृषकका माग सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने, उद्योगीले उखु किनेसँगै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बिमा र अनुदान सुविधा हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यस दिशामा सरकारले पहल गरोस् !