जनमत प्राप्त गर्न नसक्ने छेपारे नीति

बालकृष्ण मैनाली ।

देशमा थरी–थरीका राजनीतिक नाटक मञ्चन हुन थालेका छन् । वर्तमानमा देखा परिरहेको राजनीतिक मञ्चनमा विभिन्न नामधारी नागरिक अभियन्तादेखि लिएर पूर्वराजा समर्थकहरु यो वा त्यो नाउँमा सडकमा उत्रिन थालेका छन् । बाम एकता नाममात्रको हुन पुगेको छ । निर्वाचनमा अरुले सिट हत्याऊलान् भन्ने डरले चुनावी तालमेलको लागि मात्र बाम एकताको नाउँमा जनतालाई मूर्ख बनाइएको कुरामा अब कुनै सन्देह रहेन । जति–जति निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै जान्छ त्यति–त्यति जनजनबाट तिरस्कृत भैसकेका समूहहरु वर्तमानमा दलहरु आफै पंगु भएको अवस्थालाई भजाउँदै जनमतलाई आकर्षित गर्ने प्रपञ्चमा लागिपरेका छन् । पछिल्लोपटक को आऊ के बचाऊ भन्ने भजन गाउँदै भइरहेको प्रदर्शन यसको उदाहरण हो ।

पूर्वराजाले आफ्नो राजपाठ जनताको नासो जनतालाई सुम्पिए भने दरबारबाट पत्रकार सम्मेलन गरेर बाहिरिए पनि उनको अभिलाषा पुनः राजसंस्था कायम भए हुन्थ्यो भन्ने मनको अन्तरकुन्तरमा छचल्किएको छचल्केकै छ । बेलाबलामा उनी आफ्नो त्यो आवाजलाई सञ्चारमाध्यममाआफै अभिव्यक्त गर्ने गर्दछन् । वर्तमान सत्ताधारीहरु कहिलेकाहीँ हुने पूर्वराजाको सामान्य वक्तव्यले त्रसित हुन पुग्थे, झन्डै १० रेक्टरको भुइँचालोले छोएको अनुभूति राजनीतिक वृत्तमा देखा पथ्र्यो र वक्तव्यको विरोधमा थरी–थरीका स्वरहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यममा र सामाजिक सञ्जालमा सुनिन र देखिन थाल्थे । यो प्रवृत्ति पुनः अहिले दोहोरिएको छ । सर्वदलीय बैठक यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिने बेलाबेलाको वक्तव्य अनि सञ्चारमाध्यममा दिने अन्तर्वार्ता एक–आपसमा पूरै बाझिन्छन् । जनताको मनमा कसरी प्रवेश गनुपर्छ भन्ने चेत अझै पनि उनीमा पलाइसकेको छैन । प्रायः उनी जनताको सहयोग र समर्थन पाए राष्ट्रको नेतृत्व लिन आफू तयार भएको कुरा व्यक्त गर्छन् र उपयुक्त समय पनि आइसकेको धारणा व्यक्त गर्छन् । तर राजसंस्था त्याग्दा को–कोसँग के–कस्तो समझदारी भएर छोडेको हो भन्ने कुरा कहिल्यै जनजनलाई सुसूचित गराउँदैनन् । जनता सडकमा ओर्लेर बालुवाटार, सिंहदरबार, नारायणहिटी घेरिदिएर सिंहासनमा बसाइदिए जान्छु र नेतृत्व लिन्छु भन्छन् तर आपूm पुनः गद्दीमा आसीन भएपछि जनताको समस्या कसरी र कुन माध्यम अपनाएर सम्बोधन गर्छन् भन्ने नीति कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैनन् । उनको ठोस योजना केही छैन । दलहरुका आपसी लडाइँ, जनताको समस्याको बारेमा सम्बोधन गर्न दलहरुले गरेको कन्जुस्याइँ, दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेको भ्रष्टाचार, कानुनी शासनको दयनीय अवस्था आदिलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले समय–समयमा सन्देश प्रवाह गर्ने त गर्छन् तर आपूm सत्तामा पुगेपछि कसरी र कुन रणनीति अपनाएर सम्बोधन गर्ने त भन्ने बारेमा उनी चुइँक्क बोल्दैनन् ।

पूर्वराजाको नेतृत्व लिने इच्छाप्रति तत्काल जनचासो नदेखिनुको कारणलाई पछिल्लो पटकसम्म वर्तमानमा देखिइरहेको दलीय विसंगतिहरुलाई जनताले स्वीकार गरेको छ भन्ने ठान्नु दलहरुको गलत ठम्याइ हुन पुगेको छ । पछिल्लोपटक पूर्वराजाको समर्थनमा देशमा विभिन्न भागमा भएको प्रदर्शन दलीय विसंगतिको उपज हो । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा वक्तव्य आउनु र मानिस सडकमा उत्रनु ठूलो कुरो होइन र समय–समयमा आइरहने यस किसिमका वक्तव्य र प्रदर्शनलाई दलहरुले अन्यथा लिनुको साटो त्यसलाई सुझावको रुपमा ग्रहण गर्दै दलहरु आपूm सुध्रेर अगाडि बढ्न सकेमा सम्भवतः यस किसिमको सन्देश प्रवाह प्रदर्शनहरु स्वतः रोकिन पुग्छ तर दुर्भाग्यवश त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विगतको अवस्थालाई नियाल्दा शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषणा गरी सत्ता आफ्नो हातमा पारेको अवस्थामा जनस्तरबाट कुनै बाधा–विरोध भएको थिएन । त्यति बेला नै दलहरुप्रति जनताको विश्वास घटिसकेको थियो । राजाबाट शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदा दलका केही नेताबाहेक राजाको विरोधमा जनता कोही सडकमा निस्केका थिएनन् । वरिष्ठ नेताहरुले प्रहरीको लाठी खाँदा पनि हजारजना मान्छे भेला हुन गाह्रो भएको थियो । दलहरुले छोटो अवधिमै गरेका जनविरोधी कार्यहरुले गर्दा राजाले शासन सत्ता हातमा लिएको जनताले ठीकै ठानेका थिए । त्यति बेला त्यस कार्यलाई मौन समर्थन जनाएका थिए ।

यसरी सत्ता प्राप्त गर्ने अवसर दलहरुले नै जुटाइदिएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई । विडम्बना वा दुर्भाग्य जे भने पनि शासन सत्ता आफ्नो हातमा परेपछि जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका जनता त्यति बेला छाँगाबाट खसेजस्तो भए, जुन बेला राजाले पुरानै शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरे । दलीय स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई सत्ता सञ्चालन गरिरहेका दलहरुबाट वाक्क भई राजाले शासन सत्ता हातमा लिएको अवस्थामा जनस्वार्थबाट अभिप्रेरित भई दलहरुलाई पनि कानुनको शासन स्थापना गर्न सँगसँगै मिलेर राज्य सञ्चालन गर्छन् भन्ने आशामा रहेका जनता उल्टो राजाको एकलौटी शासन गर्ने नियतबाट त्रसित हुन पुगे । दलका केही नेताहरुको छाडापनलाई नियन्त्रण गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा दलहरुलाई नै छिः छिः र दूरः दूरः गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरियो । न्यायपालिकालाई बलियो बनाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने ठाउँमा न्यायपालिकासँग द्वन्द्व बढाउने काम भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा शाही आयोगमार्फत आफूलाई मन नपरेका र रिस उठेका व्यक्तिहरुलाई प्रतिशोध साँध्ने काम भयो ।

त्यो बेला राजाबाट पञ्चायतकालीन शैली नै अपनाएर दललाई पूरै निषेध गर्ने कार्यको शुरुवात गरियो । नेताहरुलाई धरपकडलगायत घरमै नजरबन्द राख्ने कार्यको थालनी भयो । यी कारणले गर्दा जनताको मन पुनः दलीय नेतृत्वकै शरणमा फर्किन बाध्य भयो । क्षमता र विशेषता हासिल गरेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई त्यस बेलाको दरबारिया प्रशासनले टेरपुच्छर नै लाएन । कथंकदाचित केही व्यक्तिलाई बोलाएर सल्लाह लिएको जस्तो गरेको देखाइए तापनि तिनीहरुबाट प्राप्त सल्लाह कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् । राजाले आफ्नो शासनकालमा छिमेकीहरुसँग पनि खासै असल सम्बन्ध विकास गर्न सकेनन्, जसको कारण अन्ततः राजतन्त्र नै विस्थापित गराउने निर्णय संसद्बाट पारित हुँदा एक शब्द पनि विरोध नगरी राजतन्त्र विस्थापित भएको टुलुटुलु हेर्न जनजन बाध्य भएका थिए ।

जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जनता नै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरालाई अहिलेजस्तै गरी त्यो बेलामा पनि आत्मसात् गर्न सकेको भए राजतन्त्र विस्थापित हुने नै थिएन । जनता जहिले पनि उच्च स्थानमै हुन्छन् भन्ने कुरालाई शासकहरुले कहिल्यै पनि भुल्न हुँदै हुँदैन भन्ने पाठ बेला–बेलामा घोकाउने गरिए तापनि सत्तामा नपुगुन्जेल जनता सम्झने सत्तामा पुगेपछि जनतालाई लात हान्ने काम शुरु गरिहाल्ने प्रथालाई कुनै पनि शासकहरुले कहिल्यै त्याग्न सकेनन् ।

पक्कै पनि अहिलेका ठूला भनाउँदा दलहरुले जनमतको अपमान गरेकै हुन् । २० वर्षपछि भएको सबै तहको निर्वाचन तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि आफू–आफूबीच नै काटमार गर्नमै ध्यान केन्द्रित हुनु भनेको त्यो जस्तो जनमतको अपमान अरु हुन सक्दै सक्दैन । तीन वर्षअघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा एउटा वडा अध्यक्षले पचासौं लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गराइनु भनेको चानचुने अपराध हुँदै होइन । पचासौं लाख खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने जनप्रतिनिधिले जनताको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? कुनै पनि नेपालीले देशको नागरिकलाई ‘हे जनता मलाई सहयोग र समर्थन गर, म तिम्रो समस्या सम्बोधन गर्छु’ भनेर निर्धक्करुपमा भन्न पाउँछ । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यो अधिकार छ । यसर्थमा कस–कसले जनतासँग समर्थन मागे भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै तुक त छैन तर जस–जसले समर्थन र सहयोग मागे पनि आफ्नो तर्फबाट जनहित हुने कामको पूरा फेहरिस्त, योजना र त्यसप्रति दृढतापूर्वक लागिपर्ने प्रतिवद्धता अनि जनहित विपरीत यताउता लागेमा जनस्तरबाटै तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउने योजना एवं प्रतिबद्धता पेस नगरिएसम्म कसैको पनि छेपारे वक्तव्य र भनाइलाई जनजनले पत्याउनेवाला छैनन् ।

विचारणीय कुरा के हो भने, राजाले पहिला गरेको काम–कारबाहिबाट जनता पूरा सशंकित छन् । यस्तो अवस्थामा सहयोग र समर्थन गर मात्र भनेर पुग्दै पुग्दैन । जस–जसले जनतासँग सहयोग र समर्थन माग्ने हो, तिनले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पूरा खाका ल्याउनै पर्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको सहयोग र समर्थन खोजेको हो भने जनसमक्ष पूरा आफ्नो योजनासहित जनताका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न खोजिँदै छ भन्ने कार्यदिशा एवं रणनीतिबारे सम्बोधन गर्नै पर्छ । छेपारे नीतिले जनमत प्राप्त गर्न सकिँदैन । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा प्रसंग– एक पत्रकारसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘राजदरबार छोड्दा कोसँग के–के सम्झौता भएको हो, बताउन मिल्छ कि ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा पूर्वराजाले बताउन इन्कार गर्दै ‘त्यो बेलामा उपस्थित भएका मानिसहरु जिउँदै छन्, उनीहरुलाई गएर सोध्नुहोस्’ भनी गैरजम्मेवारी जवाफ दिन्छन् भने जनजनले उनलाई के आधारमा समर्थन गर्ने भन्ने जनजनको प्रश्न अनुपयुक्त हुँदै होइन ।

वर्तमानमा पनि पुनः फेरि त्यही प्रश्न उब्जिएको छ । के दलहरु अझै जनमतको ऋण तिर्न सकारात्मक छन् ? यदि छन् भने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिला भैसकेको छ । तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाएर नागरिक सरकार गठन गर्ने पहल गरिनुपर्दछ । नागरिक सरकारले नागरिक आयोग बनाएर प्रत्येक आर्थिक घोटालासँग सम्बन्धित विषयहरु छानबिन गरी घोटालासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबैलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याएर असुलउपर गरी राज्यकोषमा दाखिल गरेपश्चात् नागरिक सरकारले निर्वाचनसँगसँगै राजसंस्था र धर्म निरपेक्षताबारेमा समेत जनमत संग्रह सँगसँगै गरी पुनः दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछ । यदि यसो हुन सक्यो भने वर्तमान दलका शासकहरुले आफ्नो पापको प्रायश्चित्त गरेको ठहरिनेछ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)