संघीय सरकारले ल्यायो सहलगानी कार्यविधि

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

संघीय सरकारले तीनवटै तहका सरकारले संयुक्तरुपमा लगानी गर्न सक्नेसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको छ ।
सहलगानीलाई व्यवस्थित गर्न अर्थ मन्त्रालयले सो कार्यविधि ल्याएको हो । सो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सो कार्यविधि ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताउनुभयो ।

कार्यविधिअनुसार तीनवटै तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ । व्यावसायिकरुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत स्वामित्वभाव विकास गर्न कार्यविधि फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड रुपियाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपियाँ र प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा १ अर्ब रुपियाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनुपर्ने भएको छ ।
सहलगानीका क्षेत्रहरुमा सुरुङ मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केबल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन रहेका छन् ।
खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण), आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणमा समेत सहलगानी गर्न सकिने भएको छ ।
व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणस“ग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजनासमेत) निर्माण, प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकासलगायतलाई समेत सहलगानी गर्न सक्ने क्षेत्रमा रुपमा तोकिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा फागुन मसान्तभित्र निर्देशक समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र निर्देशक समितिले उपयुक्त आयोजना छनोट गर्नुपर्ने भएको छ । आयोजना छनोट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्नेलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
छनोट भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने गरी कार्यविधि बनेको छ । सहलगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको हुनेछ ।
सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा तोकिएको आयोगको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति रहने भएको छ । निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आयोजना छनोटको मापदण्ड तयार गर्ने, आयोजनाको उपयुक्तताको आधारमा प्राथमिकीकरण र छनोट गर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत विश्लेषण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गर्नेलगायत छन् ।
कार्यविधिअनुसार सहलगानीका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्देशक समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । सहलगानीस्वरूप लगानी गरिने रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
सहलगानीका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको अंश सोहीरूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहलगानीमा छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट थप लगानी माग गरी निर्देशक समितिसमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।