राजावादीको चलखेल : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको गैरजिम्मेवार कार्यको परिणाम

नन्दलाल खरेल

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म एकछत्र राज गरिरहेको नेकपा शक्ति संघर्षको छिनाझपटीमा छ भने सत्तालाई खबरदारी गर्ने दल आन्तरिक किचलोमा रमाइरहेको छ । अर्कोतिर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै देशभर प्रदर्शन भइरहेका छन् । राजावादीहरु सत्तारुढ दल कम्युनिस्ट र प्रतिपक्षी कांग्रेस दुवै असफल भए, अब राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, अर्को उपाय छैन भन्दै चर्को स्वर निकाली सडकमा पुग्न थालेका छन् । राजावादी सलबलाए भनेर राज्यले कोरोनाको बहाना देखाएर उनीहरुको आन्दोलन रोक्न प्रहरी दमन बढाएको छ । सत्तालाई हाँक्ने र सत्तालाई खबरदारी गर्ने दल आन्तरिक किचलोमा रमाएकोले राजावादीको मनोबल बढेको हुनसक्छ ।

चुनावताका नेकपाले आमजनतालाई शान्ति र समृद्धिको जुन सपना बाँडेको थियो, त्यसलाई यथार्थमा बदल्न अलिकति पनि ध्यान दिइएन । बरु उल्टो नक्कली राष्ट्रवादको पगरी गुत्थै भ्रष्टाचार, तस्करी, राष्ट्रघात, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध, हत्या, गिरफ्तारी, आफ्नै गलत हर्कत र अकर्मण्यताहरुका कारण सत्तामा पुगेर छोटो समयमै आमजनताबाट नाङ्गिएको छ । नामधारी नेकपाले सत्ता चलाएको झन्डै ३ वर्ष हुन लागेको छ तर बालुवाटार, धुम्बाराही, पेरिसडाँडा र खुमलटार बैठकहरुमा जनजीवकाका सवालहरु कहिल्यै एजेन्डा बनेनन् ।

श्रमिकहरुको भोक मेटिएको छैन । कोरोनाको महामारीले जनता प्रताडित छन् । बेरोजगारको संख्या बढ्दै छ । उद्योगहरु एकपछि अर्को गर्दै धराशायी भइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट संक्रमित सर्वसाधारण उपचार नपाएर छटपटिँदै मरिरहेका छन् । अर्कातिर नेकपाको झगडा र दुवै अध्यक्षको कपटपूर्ण खेलले यतिखेर ३ करोड जनताले निकै मनोरञ्जन लिइरहेका छन् । अध्यक्षको तर्क–कुतर्क र दाबी–प्रतिवादी हेर्दा लाग्छ– नेकपाको घर झगडा विचार र सिद्धान्तका लागि होइन । व्यक्तिगत स्वार्थ र पदका लागि हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

झन्डै तीन वर्षयता सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गरेको कार्यलाई केलाउने हो भने विगतका सरकारहरुकै निरन्तरता देखिन्छ । अझ स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई पुड्को तुल्याएको छ । ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी÷न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण, विदेशमा निर्यात गरिएको कालो धन तथा तिनको ओसारपसार प्रकरण, यातायात सिन्डिकेट, मेलम्ची खानेपानीमा भएको खेलबाड, बुढीगण्डकी आयोजना, ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, दरबारमार्गको सरकारी जग्गा प्रकरण, एनसेल कर छली र कोरोना कहरबीच मेडिकल सामग्रीको खरिद प्रकरणजस्ता काण्ड, यति र ओम्बी, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग ठेक्का प्रकरणजस्ता काण्ड सबैमा सरकार संलग्न रहेको पाइयो । बिचौलियाहरु नियामक छिद्रहरुमा पसेर वा राजनीतिक प्रभाव जमाएर नीति नै परिवर्तन गरी सुन्दै अत्यास लाग्दो भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । र, सरकार उनीहरुको तावेदारी गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीचाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारको मुख हेर्दिन भनेर भाषण गरी हिँड्नुको कुनै तुक हुँदैन । यस्तो लाग्छ, ओली सरकार भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको छ । यो कुनै पनि सभ्य सरकारको हर्कतभित्र पर्दैन । हरेक क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टीकरणविरुद्ध अब तप्का–तप्का गोलबद्ध भएर सडकमा उत्रिने दिन आइसकेको छ ।

फ्रान्सका लुई चौधौंले भनेका थिए, ‘म नै राज्य हुँ, राज्य नै म हो ।’ आज त्यसै गरी सत्तामा विराजमान ओलीको व्यवहार त्यहीरुपमा छ । ओली सरकार पूर्णरुपमा असफलसिद्ध भइसकेको छ । जनताको हितको लागि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । हिजो यिनै सरकार र प्रतिपक्षको नेतृत्वमा संविधान बनेको थियो । संविधानमै यिनीहरुले लेखेका थिए– स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकबाट जनतालाई वञ्चित गर्नुहुन्न । यद्यपि कोरोनाको यस्तो भयावह स्थितिमा पनि सरकारले उक्त प्रावधानको पालन गरेन ।

संविधानको कार्यान्वयन एवं पालन सरकार आफैंले गर्दैन भने जनताले अब के बुभ्mने ? निमुखा, गरिब, असहाय जनताको उपचार गर्न नचाहने सरकारले भीभीआईपीका लागि ४ अर्ब रुपियाँ औषधि उपचारमा खर्च गरेको समाचार बाहिर आएको छ । यस्तो अवस्थामा आमजनताले तिरेको करको औचित्य हराएको छ । अर्कोतिर प्रतिपक्ष पनि संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर भनेर दबाब दिन सक्दैन ।

मुलुकमा कोरोना संक्रमित संख्या झन्डै २ लाख पुग्न लागेको छ । दैनिक ३ देखि ५ हजारको संख्यामा संक्रमित थपिँदै गएका छन् । २० देखि ३० जना हरेक दिन कोरोनाबाट मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् । देशकै राजधानीलाई कोरोनाले इपिसेन्टर बनाएको छ । आधा संक्रमितभन्दा बढी हरेक दिन उपत्यकामा मात्रै थपिने गरेका छन् । तर सरकार अब चुनाव आउँदैन, जनतासँग अब भोट माग्नुपर्दैनझैँ गरी कानमा तेल हालेर बसेको छ । शासकहरुलाई लागेको छ– साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरेर जनतालाई आफ्नो वशमा जहिल्यै पनि पार्न सकिन्छ । तर अब जनता पटक–पटक धोका खाई सचेत भइसकेका छन् । अब जनताले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालको शब्दलाई सापटी लिएर भन्नुपर्दा, राजावादीहरू ‘कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै असफल भए, अब हामीले नै मुलुक सम्हाल्ने हो, राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र फर्काउनुपर्छ, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, अर्को उपाय छैन’ भनेर अलि चर्को स्वर निकाल्दै सडकमा पुग्न थालेका छन् । के होला नेपालको राजनीति ? विगतमा जस्तै के यो संवैधानिक प्रणाली पनि दुर्घटनामा पुग्दै छ ? के राजतन्त्र फर्किन्छ ? कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपतिशमशेर समूहहरूको एकतापछि राप्रपाको हौसला बढ्नु स्वाभाविक हो ।

एकतापछि राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पुनःस्थापना तथा संघीयताको खारेजीलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ । वर्तमान संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर उल्लेख गरेको छ, यसलाई आधारभूत संरचना भनेको छैन । यो संविधानले आधारभूत संरचनाको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छैन । संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले संविधानका कुनै पनि प्रावधान संशोधन हुन सक्छन् ।

अर्थात्, पूरै प्रणाली नै खारेज पनि हुनसक्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रियाबाट राजतन्त्र पुनःस्थापित पनि हुनसक्छ । संविधानको प्राविधिकतामा सीमित भएर हेर्दा यो सम्भव छ, हुनसक्छ । तसर्थ अहिले सडकमा देखिएका राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजीलगायतका नाराहरू संविधान विपरीत नलाग्न सक्छन् । तर साँच्चै त्यसो भयो भने राजनीतिमा त्यो प्रतिक्रान्ति मानिनेछ । संशोधन होइन, यो संविधान समाप्त भएको मानिनेछ ।

समाज विज्ञका नियमअनुसार समय र कालखण्ड जहिल्यै पनि अग्रगामी हुन्छ । एकपटक मरिसकेको व्यवस्था अपवादमा बाहेक पुनः फर्कन सक्दैन । हामै्र देशको सन्दर्भमा हेरौं त, गोपालवंशीहरुको शासनकालपछि किरातकाल, त्यसपछि लिच्छविकाल, मल्लकाल, राणाकाल, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै अहिले संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्रको धर्म निरपेक्षतामा मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । अब वर्तमान शासकहरुको गल्ती–कमजोरी खोजेर पुरानो फालिसकेको २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र फर्काउँछु भनी हिँड्नु मूर्खता हो । बरु यो व्यवस्थामा पनि त्रुटि छ भने समाजवादी व्यवस्था नेपलामा प्रयोग भएको छैन, त्यतापट्टि पो ध्यान दिनुपर्ने हो । हिजो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले आमनेपालीलाई के दियो, त्यो पनि हेर्न जरुरी छ ।

जहाँसम्म धर्म निरपेक्षताको प्रश्न छ, यो एउटा सैद्धान्तिक स्थापना मात्र हो । आज विश्वमा धेरै ठाउँमा धर्म निरपेक्षताको अभ्यास भइरहेको छ । वास्तवमा राज्यले कुनै जाति र धर्मलाई मात्र काखी च्याप्ने काम गलत हो । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । हाम्रो मुलुकमा हिन्दूहरुको बाहुल्यता छ । हिन्दू धर्ममाथि राज्यले कुनै आहत पु¥याएको छैन । जनताको हिन्दू पहिचान मेटिएको छैन । हिन्दू परम्पराअनुसार मानिसका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवहारहरु चलिराखेकै छन् । राज्यका हकमा पनि राष्ट्रपतिले हिजोको परम्परा थामेकै छन् । हिन्दू धर्मका संस्कृति, परम्परा, पर्वहरुमा बरु राज्यले बढी नै महत्व दिएको छ, अरु जाति र धर्मलाई भन्दा ।

धर्मको आडमा, जाति विशेषको आडमा पार्टी सञ्चालन गर्नु एकदम गलत कुरा हो । यो एक किसिमको अतिवाद हो । पार्टीहरुले जहिल्यै पनि विकास, स्थिरता, शान्ति, सामाजिक न्याय र समानताका मुद्दाहरु उठाउनुपर्छ । वर्गीय मुद्दाहरु उठाउनुपर्छ । हिन्दूहरुको बाहुल्यता छ भन्दैमा त्यसको सेन्टिमेन्टमा कुनै राजनीतिक दलले खेल्नुहुँदैन । राजावादीहरुले भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु, विकास र शान्तिको कुरा उठाउनु, त्यो दिशामा जानुपर्दछ । राज्य सञ्चालन गर्ने शासकहरुले पनि राजावादीहरुले गरेको राजनीतिक र धार्मिक सभामा दमन गर्नुहुँदैन ।

दमनले कहिल्यै पनि राम्रो परिणाम दिँदैन । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो । संघ, संगठन खोल्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन । राज्य सञ्चालन गर्ने शासक तथा खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षले सुशासन र विकासको पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । तर यहाँ प्रतिपक्षमा रहने दल नै सत्तापक्षसँग मिलिभगतमा भ्रष्टाचार र भागवण्डामा रमाइरहेको छ । यिनीहरुको गलत क्रियाकलापले नै राजावादीहरुको मनोबल बढेको हो । तर पनि राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था फर्काउनु भनेको हावामा महल बनाउनुजस्तै हो । एक्काइसौं शताब्दीका डिजिटल युगका जनतालाई अब वंश, परम्परा र धर्मको कुरा देखाएर आकर्षित गर्छु भनी लाग्नु मूर्खता हो ।
(लेखक खरेल अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)