नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले जीआरआईपीएस (नेसनल ग्र्याजुएट इस्न्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिज) छात्रवृत्तिमा जापानमा पढ्न चाहने निजामती कर्मचारीका लागि आवेदन मागेको छ ।
यही डिसेम्बरभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने गरी स्नातकोत्तर र पीएचडीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवेदन सार्वजनिक गरेको हो । स्नातकोत्तर तहका लागि ४० वर्ष पार नभएको, स्नातकोत्तर गरिसकेको र पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने र अंग्रेजी भाषामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दक्ष हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको जनशक्ति योजना तथा विकास शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत प्रवीण कोइरालाका अनुसार पीएचडीका लागि योग्यता नतोकी आवेदन मागिएको थियो । पीएचडी गर्ने विद्यार्थी आफैले आफ्नो प्राध्यापक छनोट गर्नुपर्छ ।
त्यसैले जीआरआईपीएसकै वेबसाइड र प्राध्यापकसँग सम्पर्क गरेपछि योग्यता तय हुनेछ । छात्रवृत्तिहरु बाँडफाँट गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिले छात्रवृत्तिको बाँडफाँट टुंगो लगाउनेछ । समितिले कुन मन्त्रालयलाई कतिवटा कोटा दिने भनेर निर्धारण गर्छ ।
शाखा अधिकृत कोइरालाका अनुसार जापान, चीन, कोरिया, अस्ट्रेलिया, सार्क विश्वविद्यालयलगायतसँग सरकारले कर्मचारीहरुको दक्षता र क्षमता स्तरोन्नतिका लागि छात्रवृत्तिको सम्झौता गरेको छ ।
त्यसबाहेक विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गरी छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर समेत कर्मचारीहरु अध्ययनका लागि अमेरिका, युरोपका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरुमा जान्छन् । यद्यपि त्यस्तो छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्नुअघि कर्मचारीहरुले सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा कार्यरत एक उपसचिवको भनाइमा कर्मचारीहरुलाई छात्रवृत्तिमा पठाउन सम्झौता भएका मुलुकहरुले कोरोना संक्रमणका कारण यस वर्ष खासै सूची पठाएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया