राजनीतिक परिवेशमै अल्मलिएको शिक्षा

डा. माधव अधिकारी

विकासको स्रोत नै गुणस्तरीय वा व्यावहारिक शिक्षा हो । नेपालको शिक्षा प्राथमिकदेखि उच्चसम्म आमजनताका लागि फलदायक हुनुपर्दछ । शिक्षाले उचित दिशा लिन नसक्नु दुःखको कुरा हो, शिक्षाले उचित दिशा नलिई देशले उचित दिशा लिन सक्दैन । विगतदेखि हालसम्मकोे अवधिलाई हेर्दा नेपाल र नेपाली जनताको मूल स्वार्थ इच्छा र आवश्यकताभन्दा राजनीतिक परिवेशमै अल्मलिएको देखिन्छ । नेपालको शिक्षा प्राथमिकदेखि उच्चसम्म नै आज चौबाटोमा नग्न अवस्थामा पुगेको छ । यसको प्रमाणीकरण सरकारले लुकाएको शिक्षा प्रतिवेदनले पनि गरेको छ । हाल हाम्रो देशको शिक्षासँगसम्बन्धी अवस्था छोटकरीमा तल उल्लेख गर्न वाञ्छनीय ठान्दछु ।

शिक्षा क्षेत्रमा बेलाबखत पठनपाठनको आफ्नो नियमित काम छोडी विभिन्न माग राख्दै धर्ना, जुुलुस र आन्दोलनको खेतीमा जुटिरहेको पाइन्छ । आन्दोलनबाट शैक्षिक संस्था बन्द र सो प्रभावबाट लाखौं विद्यार्र्थी प्रभावित हुन्छन् । नेपालमा कहिले आफ्नो पेसागत हितको लागि आन्दोलन त कहिले विगत सरकारको पालामा नियुक्त भएका उच्च पदाधिकारीको विषयलाई लिएर त कहिले अस्थायी, करार, आंशिक शिक्षकको स्थायी नियुक्तिसम्बन्धी, शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न उठाइएका मुद्दाले निकास पाउन नसकेको बेला शिक्षा क्षेत्र त्रिकोणात्मक मारमा पर्दै आएको छ । कहिले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कहिले विद्यालयका शिक्षक त कहिले विद्यार्थीहरुले विभिन्न मागहरु राखी आन्दोलन तथा विरोध कार्यक्रमहरु गरिरहेका हुन्छन् ।

निःसन्देह लोकतन्त्रले आ–आफ्नो हकहितको सवालमा आफूलाई लागेको माग राख्ने छुट दिएको छ तर शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पनि सडक आन्दोलन, धर्ना–जुलुुसबाट समस्याको निकास खोज्ने र सरकारले समेत समस्याको हल नगर्नाले शिक्षा क्षेत्र लथालिंग भएको छ । शिक्षा क्षेत्र विशुद्ध प्राज्ञिक क्षेत्र हो । त्यसैले यस क्षेत्रको माग राख्ने पद्धति पनि प्राज्ञिक किसिमकै हुनुपर्ने हो । तर शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक रंगमै रंगिन थालेपछि कतै समग्र शिक्षा प्रणाली नै कलंकित हुनपुग्ने त होइन ? यसबारे सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगत्ले सुहाउँदो आ–आफ्नो माग राखी समस्याको समाधानमा पुग्नु राम्रो हुने थियो कि ?

नेपाल र नेपालीको विकासको लागि प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षा व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितको लागि हुनुपर्दछ । अतः सो प्रभाव देशमा पनि सकारात्मक पर्दछ । व्यावहारिक शिक्षाको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सरकार, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लाग्नुपर्ने देखिन्छ, सो प्रतिबद्धता भने यहाँ देखिँदैन । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि नेपाल र नेपालीलाई दीर्घकालीन असर के–कस्तो पार्दछ भन्ने सोच विचार कम छ, सस्तो लोकप्रियता कमाई देश थप पीडादायी बनाएको देखिन्छ ।

देशमा सक्षम जनशक्ति सरकारको उचित योजनाको अभावले विभिन्न बहानामा घरखेत धितो राखी, लाखौं रुपियाँ खर्च गरी विदेश पलायन भइरहेका छन् । उदाहरणको रुपमा अध्ययन तथा यात्राका लागि विदेश पलायन हुने संख्या बढेसँगै यसका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम पनि व्यापक बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को एक वर्षमा अध्ययन तथा यात्रा उद्देश्यका लागि करिब साढे दुई खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ ।

साथै यस वर्ष कोभिड–१९ को कारणले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । देशका सबै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरु बन्द छन् भने लाखाँै विद्यार्थी कहिले विद्यालय खुल्छ भनी मानसिक तनावमा परेका छन् । निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्क असुलीले आमअभिभावकहरु झन् आर्थिक मारको चक्रब्यूहमा परेका छन् भने सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति कम छ । यो विषय ज्यादै मर्माहत छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षाजस्तो गरिमामयको उचित व्यवस्थापन गरी आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने समय हो । देश आज नयाँ अवस्थामा छ ।

यस अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टी र साधारण जनताm शिक्षाविद्, विद्यार्थी, शिक्षक, गैरसरकारी संस्था, सरकार सबैले देशलाई सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे सबैले नैतिकताका साथ सोच्ने बेला आएको छ । आज शिक्षा क्षेत्र अनुशासनहीन अवस्थामा छ, राजनीतिक हस्तक्षेप, उचित नीति नियमको अभावमा चिरनिद्रामा छ । यो ज्यादै दुःखपूर्ण कार्य हो नेपाल र नेपालीको लागि ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन असन्तुष्ट सदस्यहरुले २०७७ मङ्सिर १९ गते सार्वजानिक गरेका छन् । २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सो प्रतिवेदन सरकारले दम्पच पारेर राख्यो । उल्टोपाल्टो बनाएर शिक्षा नीति जारी गरेको पाइन्छ ।

शिक्षाविद्का अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सुधारका लागि रुपान्तरकारी सुझाव आएकोले सरकार डराएको हुनसक्ने सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ । नीति र संघीय ऐनमा आयोगका सुझावहरु समेट्ने दबाबबाट जोगिन प्रतिवेदन गोप्य राखिएको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ । सो प्रतिवेदनको संक्षेपमा यहाँ उल्लेख गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा निजी लगानीमा संञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउन सुझाव दिएको पाइन्छ । सो सुझावप्रति सम्बन्धित पक्ष असन्तुष्ट बनेका छन् । निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी बनाउँदै निजी गुठी र सहकारीमा सञ्चालित विद्यालयलाई पनि एउटै ढाँचामा ल्याउन प्रतिवेदनले जोड दिएको पाइन्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षाको भूमिका छुट्याइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० देखि २ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव छ । हाल सरकारले १० प्रतिशत बजेटमात्र छुट्याएको छ । शिक्षक अभाव हल गर्न, दरबन्दी मिलाउन शिफारिस गरेको छ । शिक्षकलाई सेवा प्रवेश गर्न न्यूनतम् योग्यता वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । सबैलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सन् २०३० सम्म माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य गराउनुपर्ने र कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विश्वविद्यालय सञ्चालन स्वायत्तता दलीय राजनीतिबाट मुक्त बनाउने, सम्बन्धन र नियमनको मापदण्ड प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक शिक्षा र तालिमको अवसर वृद्धिमा जोड दिइएको छ । कक्षा ९ देखि नै साधारण र प्राविधिक धारको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनिएको छ । सरकारलाई कोषबाट तलब र सुविधा लिने हरेक व्यक्तिले आफ्नो छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । विद्यालय उच्च र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने आँैल्याइएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुुखी बनाउन जोड दिँदै साझा सेवा आयोग बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने पद्धति अन्त्य गरी बोर्ड अफ टस्ट्रीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनौट गरिनुपर्ने, शिक्षक अनुमतिपत्र ५÷५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, ५ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने आदि सुझाव दिइएको छ । शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नेलगायतका सिफारिस आदि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था अन्यौल छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकबीच समन्वय नहुँदा विद्यमान समस्याहरु देखा परेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतीकरण भएको र शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने नीति स्पष्ट एवं पारदर्शी नभएको देखिन्छ । यसै गरी शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । यसको परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नै हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ । उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम लामो समयदेखि समयअनुसार परिवर्तन नभएको अवस्था छ । पाठ्यभार, पाठ्यअवधि, गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरुसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा नियन्त्रण र समन्वयको अभाव छ ।

त्यस्तै निजीस्तरबाट खोलिएका शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण भई शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीलाई थप आन्दोलित बनाएको छ । उचित कार्यनीतिको अभाव, अक्षम प्रशासन, नातावाद, राजनीतीकरण, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण, व्यक्तिगत स्वार्थ, अक्षम राजनीतिक नियुक्ति पनि उत्तिकै छ । यसै गरी शिक्षाक्षेत्रमा अनुशासनको कमी, न्यून आर्थिक स्थिति, विज्ञलाई पाखा र अनभिज्ञलाई प्रशासन, पुरानै स्वार्थपूर्ण कार्य, व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, वास्तविक योजनाको अभाव छ । उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु र अक्षम व्यवस्थापनबाट नेपालको शिक्षा चौबाटोमा नग्न अवस्थामा छ । आशा छ, सरकारले गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको उचित कार्यान्वयनले यो समस्या हल गर्छ कि ? हेर्न भने बाँकी नै छ ।