फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले सहयोग गरेन

विकास भट्टराई, काठमाडौं

अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेको अदालतमा कार्यरत उच्चस्तरका कर्मचारीले नै आरोप लगाएका छन् ।

न्यायपालिकामा कार्यरत उच्चस्तरका कर्मचारीहरुको हालै सम्पन्न भेलाले अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुले सहयोग नगरेका ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतललगायत अन्य अदालतले दिएका आदेशहरु उल्लेख्यरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित कतिपय आदेशहरु पनि कार्यान्वयन हुन कठिन भइरहेको बताइरहेको बेला अदालतका कर्मचारीहरुको यस्तो निष्कर्ष आएको हो ।

निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ– ‘फैसला कार्यान्वयनमा कतिपय आन्तरिक समस्यासमेत विद्यमान रहेका छन् । फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि आन्तरिक काम कारबाहीको उचित व्यवस्थापन र अन्तर निकायगत समन्वयमार्फत न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्प र अठोट व्यक्त गर्दछौं ।’

पक्राउ पुर्जीको अनुमतिलगायतका कार्य गर्न न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरु अतिरिक्त समय तथा बिदाको दिनमा पनि खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन उनीहरुले माग गरेका छन् ।

भेलाले २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मुलुकी फौजदारी संहितामा व्यवस्था भएबमोजिम न्यायाधीश र कर्मचारीहरु पक्राउ पुर्जीको अनुमतिलगायतका कार्य गर्न अतिरिक्त समयमा खटिनुपर्ने भएको जनाउँदै उनीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने माग गरेको हो ।

अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या अत्यन्त कम रहेको उल्लेख गर्दै सम्मेलनले हाल भइरहेका कर्मचारलाई अत्यन्त बढी कार्यबोझ भएको ठहर गरेको छ । कर्मचारीहरुलाई बढी कार्यबोझ भएका कारण उनीहरुलाई थप सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा १५५ बमोजिम न्याय सेवाका कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्न भेलाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ ।

सरकारले न्यायपालिकालाई हालसम्म न्यून बजेट उपलब्ध गराउने गरेको उल्लेख गर्दै अबदेखि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको भावनाअनुरुप उपलब्ध बजेटको खर्च गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतको आस्था र विश्वसनीयता खल्बलिने अवस्थाले सबैको सम्मान, मर्यादा र विधिको शासन स्थापनामा संकट उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गर्दै भेलाले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नका लागि दृढ भएर लाग्ने बताएका छन् ।

संहिता कानुन र न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनमा एकरुपता ल्याउन जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी भएको न्याय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको भनाइ रहेको छ ।