विवादको खेती कहिलेसम्म ?

राणा शासनको अत्याचारको विरुद्ध सुरु भएको शासन सत्ता परिवर्तको श्रृंखला गणतन्त्र प्राप्तिसम्म आइपुगेको छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था पनि केही समय रह्यो । पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन सफल भएकै कारण २०४६ सालमा देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न नागरिकहरूले बारम्बार ठूलो त्याग र बलिदानी गरे । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको छोटो समयमै देश १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो ।

अन्ततः सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको समझदारीअनुरूप २०६२÷०६३ सालमा भएको जनआन्दोलनको कारण वर्षौंदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र विधिवत् रूपमा ढालेर आन्दोलनको बलमा देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भयो । छोटो समयमा देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नागरिकहरूले आशा र अपेक्षा गरेका थिए । अब शासनव्यवस्थाकै लागि लड्नु पर्दैन, देश समृद्धको दिशामा अगाडि बढछ । जुन चाहना स्वाभाविक र जायज पनि थियो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि झण्डै १५ वर्ष पुगिसकेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पनि बारम्बार सरकार परिर्वतन भइरहँदा अपेक्षाकृत काम सरकारले गर्न नसकेको गुनासो भएपछि गतनिर्वाचनमा पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने म्यान्डेटसहित नेकपालाई करिब दुईतिहाइको बहुमत दिएर पनि पठाए । नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।

किनकि नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार काम हुने हो भने देश नै कायापलट गराउने खालको थियो । निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने अपेक्षा नागरिकहरूले गरे पनि नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिनबाट सुरु भएको पार्टीभित्रको झगडाले नागरिकहरू नै लज्जित भएका छन् । यति मात्र होइन जनमतको समेत नेकपा नेतृत्वको सरकारले अपमान गरेको छ ।

लामो समयपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको सपना देखेका नागरिकहरू अहिले निराशा बोकिरहेका छन् । नेकपालाई भारी मत दिएर विश्वास गरेरै सरकार बनाउने जनमत दिएका थिए । तर, सत्तामा पुगेपछि सरकारको कार्यशैली लोक हसाउँने खालको छ । भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । बेरोजगारी बढेकै छ । समृद्धिको सपना त ललिपपजस्तै भएको छ । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको विरुद्ध शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै नारा लाग्ने क्रम सुरु भएको छ ।

गणतन्त्रमा जनताको मुद्दा प्राथमितामा हुनुपर्ने हो । जनजीविकाको सवाल मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने थियो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति हटाएर सरकारले निःशुल्क बनाउनुपर्ने थियो । तर, प्राथमिक मुद्दा पन्छाएर नेताहरू आफ्ना मान्छेलाई मात्र फाइदा हुने खेतीमा लिप्त भएका छन् । निर्वाचनमा गरेको वाचा र प्रतिबद्धतालाई पाखा लगाउँदै नातावाद कृपावादमा सरकार सञ्चालन गर्नेहरू रमाउने क्रम बढेको छ ।

राजनीतिक दलबीच अहिले देश बनाउने एजेन्डा र योजनाभन्दा पनि गुट बनाउने एजेन्डा बलियो बन्दै गएको छ । देशको समृद्धिको अहिले सरकारलाई ठूलो चिन्ता छैन, रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्व वहन गर्न आफ्नो कर्तव्य ठानेको छैन । सरकारको एक मात्र चिन्ता सत्ता कसरी टिकाउने मात्र रहेको छ । सत्ता त विभिन्न जालझेल तिकडम गरेर चल्ला तर आखिर देशमा परिवर्तन चाहिँ हुन्छ के ? के यही दिनहुँको किचलो झगडा भनाभन आरोप–प्रत्यारोप गर्न जनताले दुईतिहाइ मत दिएर पठाएका हुन् त ?