ओलीबिनै नेकपाको स्थायी समिति बैठक

काठमाडौं ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद चर्किंदै जाँदा स्थायी समिति बैठक प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहभागिताबिनै अगाडि बढेको छ । पूर्वनिर्धारित बैठकमा ओली सहभागी नभएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठक अगाडि बढाउनुभएको थियो ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष ओली आउने प्रतीक्षा गरे पनि नआउने खबर प्राप्त भएपछि बैठक अगाडि बढेको थियो ।

शनिबारको बैठकमा ओलीको सहमतिकै बीच बहुमत सचिवालय सदस्यले आइतबारको लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेका थिए । बैठकमै स्थायी समिति बैठकको औचित्य नभएको भन्दै बैठकलाई नै ‘रत्यौली’ को संज्ञा दिनुभएका अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदन फिर्ता नलिएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी गराउनुभएको यियो ।

ओलीको असहमतिकै बीच सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा गम्भीर संकट देखापरेको बताउनुभएको थियो । बैठकमा प्रचण्डले आफूले पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता नलिने स्थायी समिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुभएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।

प्रचण्डले डेढ घण्टा लामो सम्बोधनमा पार्टी एकतालाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफूले पेस गरेको आरोप नभई प्रस्ताव नै भएको र आरोप लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले नै सुरुवात गरेको बताउनुभयो । ती स्थायी समिति सदस्यले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘हामी दुवैको प्रस्ताव तपाईंहरूको हात–हातमा पुगेको छ, हेर्नुस् अनि आफैँ विश्लेषण गर्नु सक्नुहुनेछ ।’
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले प्रस्तुत गरको राजनीतिक प्रतिवेदन स्थायी समिति सदस्यहरूलाई बाँडिएको छ । बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सात दिनको समय दिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले बैठकमा पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे छलफल भएको बताउँदै बैठकमा सहभागी नहुनुभएका ओलीले स्थायी समितिलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलमार्फत आएको सो पत्रमा प्रचण्डको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा बैठकमा छलफल गर्न नसकिने ओलीले धारणा पुनः दोहो¥याउनुभएको थियो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अर्को बैठक मंसिर २८ गतेका लागि बोलाइएको र यसअघि नै तय भएको मंसिर २५ को केन्द्रीय समिति बैठक पुस ५ गतेका लागि सारिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले अहिलेको सरकार गणतन्त्र विरोधीप्रति नरम देखिएको आरोप लगाउँदै फरक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । नेकपाको सरकार र गृह प्रशासन गणतन्त्रविरोधी क्रियाकलापको रक्षामा लागिरहेको आवाज सुनिन थालेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम बदलेर नेपाल मात्र राख्ने निर्णयबाट गणतन्त्र विरोधीहरू उत्साहित देखिएका र खुलेआम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध उत्रिएको शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

ओली पत्र लेखेको लेख्यै
पार्टीभित्र अल्मतमा परेपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले पत्र लेखेर स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई आफ्नो धारणाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ । आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलमार्फत पत्र पठाएर आफ्नो पुरानै अडानको दोहो¥याउनुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई पुनः ‘अभियोगपत्र’को संज्ञा दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलका सबै सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रूपान्तरित गरेको अभियोगपत्रमाथि कुनै पनि हालतमा छलफल हुन नसक्नेमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता थावत छ । एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिड विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर बैठकका कार्य सूची निर्धारण र ठोस प्रस्तावसहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानुपर्छ, पत्रमा भनिएको छ ।

पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पु¥याएको प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसक्ने अडान दोहो¥याउँदै उहाँले खेलको उत्तराद्र्धधमा खेलको नियम नै बदल्ने काम भएको भन्दै जसरी पनि जित्ने महत्वकांक्षा प्रचण्ड लगायतमा देखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ–‘यो नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले गलतमात्रै होइन, विभाजनकारीसमेत छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । महाधिवेशन सम्मका लागि अन्तरिम हैसियतमा बनेका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका हाम्रा कमिटीहरू त्यसैअनुरूप सहमतिका आधारमा चल्नुपर्छ । ओलीले अहिलेको संकट बाह्य कारणले भन्दा पनि महाधिवेशनभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्ने र निर्वाचन बाहिरबाट सरकार बदल्न खोज्ने केही नेताहरूका कारण उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

कात्तिक २५ गते बैठक बोलाउन प्रचण्डसहित पाँच नेताले लिखितरूपमा माग गरेका थिए । त्यसलगत्तै ओलीले प्रचण्डमाथि प्रश्न गर्दै लिखितपत्र पठाउनुभएको थियो ।

प्रचण्डलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ सचिवालय सदस्यलाई समेत दिएको थियो । ओलीको लिखितपत्रको प्रचण्डले कात्तिक २८ गते लिखित रुपमा नै जवाफ दिँदै ओलीमाथि प्रश्न गर्दै १९ पेजको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रचण्डले पेस गरेको लिखित प्रस्तावविरुद्ध ओलीले मंसिर ३ गते ३८ पेज लामो प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले विवाद हल गर्न नसकेपछि आइतबार स्थायी समितिको बैठकमा सहभागी नहुनुभएका ओलीले पुनः पत्र लेखेर आफ्नो पुरानै अडान दोहो¥याउनुभएको छ ।