मन्त्रालयले लुकाएको प्रतिवेदन गैससले ग¥यो सार्वजनिक

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

सरकारले लुकाएर राखेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालको अगुवाइमा आयोगका १३ सदस्यले सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै आयोगका सदस्य पूर्वशिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले आपत्ति जनाउँदै अधिकारविहीन अधिकारीबाट भएको कार्यक्रमले मन्त्रालयको बेइज्जत भएको जनाउनुभएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको आयोगका सदस्यहरूले जनाएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

मन्त्रालयले सरकारलाई बुझाएको झण्डै दुई वर्षपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन थन्किएपछि आक्रोशित सदस्यले शुक्रबार दरबार स्कुलमा सार्वजनिक गरेका हुन् । सो प्रतिवेदन गैरसरकारी संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालको आर्थिक सहयोगमा छापिएको हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि त्यसले कानुनी मान्यता पाउने छैन । आयोगका सदस्य एवं पूर्र्वशिक्षामन्त्री डा. तुलाधरले हचुवाको भरमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले मान्यता नपाउने जिकिर गर्नुभयो ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा गठित २४ सदस्यीय आयोगले २०७५ साल माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यक्रम गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

हिसान र प्याब्सनका उच्च अधिकारीले निजी शिक्षालयको हितअनुकूल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कुरा लगाएपछि सो प्रतिवेदन थन्किएको थियो । मन्त्री पोखरेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दासमेत प्रम ओलीले स्वीकृति नदिएपछि शुक्रबार आयोगका सदस्यले सार्वजनिक गरेका हुन् । हुन त विभिन्न माध्यमबाट सञ्चारमाध्यममा दुई वर्षअघि नै बाहिरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

आफूहरुले पटक–पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको र सार्वजनिकरूपमा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका सदस्यहरूले दुई वर्षपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा शिक्षा सुधार, निजी विद्यालयलाई सरकारीकरणलगायतका विषय उठान गरिएको थियो ।

४ सय ७६ पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै वितरित वक्तव्यमा यसलाई जनसमक्ष सार्वजनिकसम्म पनि नगर्नु सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेहीहीनता र संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको हनन हो भनिएको छ ।
यसअघि पटक–पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न शिक्षामन्त्री पोखरेललाई दबाब दिँदै आएका संविधानसभाका सदस्य एवं आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले समारोहमा अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा बोेल्दै श्रेष्ठले पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले तयार गरेको प्रतिवेदनका सिफारिसलाई सहमतिका आधारमा लागू गर्ने वा सुधार गर्दै जाने भन्ने काम सरकारको भए पनि सार्वजनिक नै नगरेर सरकारले अनुचित काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हस्ताक्षर गर्ने आयोगका सदस्यहरूमा श्याम श्रेष्ठ, प्राडा विद्यानाथ कोइराला, विमलकुमार फुयाँल, कृष्णप्रसाद पौडेल, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, प्राडा सुजनबाबु मरहठ्ठा, प्राडा रामस्वार्थ राय, प्राडा टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, डा. सुशन आचार्य, डा. सदानन्द कँडेल र प्राडा मीनबहादुर विष्ट छन् ।

२५ सदस्यीय आयोगका १३ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । हस्ताक्षर नगर्नेहरुमा पूर्वमन्त्री डा. तुलाधर, निजी शिक्षालयको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, हिसानका अध्यक्ष रमेशकुमार सिलवाल, शिक्षक संगठनका पूर्वअध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारी, नन्दकुमार थापा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन प्राडा मनीष पोखरेल, तत्कालीन शिक्षा सचिव खगराज बराल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, प्रा. भारती जोशी, र प्राडा शारदा थपलिया छन् । आयोगका सदस्य रहनुभएका पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम (डीआर) पौडेलको मृत्यु भइसकेको छ ।