सुविधा फिर्ता गर्न संघद्वारा प्रदेशलाई पत्राचार

विकास भट्टराई, काठमाडौं

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन भइरहेको विभिन्न कार्यक्रम र परियोजना आफैं सञ्चाल नगर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ । सोहीअनुसार संघले भवन, सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक साधन–स्रोत फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ । पत्राचारविरुद्ध संघ र २ नम्बर प्रदेशबीच गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।

संघीय सरकारको यस्तो कार्यबाट आफ्नो संवैधानिक अधिकार हनन भएको उल्लेख गरी प्रदेश नम्बर २ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले अनुमति दिएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार निवेदन दिनुभएको हो ।
संघीय सरकारअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले गत कात्तिक २१ गते पत्र पठाई प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारीसाधनलगायतका अन्यभौतिक स्रोत संघ सरकारलाई फिर्ता गर्न भनेको थियो । यसै गरी, ‘समृद्ध तराई–मधेस सिंचाई विशेष कार्यक्रम’ जावलाखेलले गत कात्तिक २४ गते बोलपत्र आह्वान गरी विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमहरु संघले आयोजना गर्ने जनाउ दिएको थियो । यसभन्दा अघि त्यस्ता कार्यक्रम तथा परियोजना प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चमा दिइएको निवेदनमा संघद्वारा पठाइएको पत्र र बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यले आफ्नो संवैधानिक अधिकार खोसिएको उल्लेख गरिएको छ । परिपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि संघअन्तर्गत भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन गइरहेको उल्लेख छ । प्रदेशअन्तर्गत डिभिजन कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन, भवनलगायत भौतिक साधन स्रोतहरु संघ मातहतका कार्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यहोरा पनि उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानको अनुसूचि–६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश–२ द्वारा दायर गरिएको निवेदनमा प्रयोगमा आइरहेका कार्यालय भवन, सवारी–साधन तथा अन्य मेसिनरी उपकरण फिर्ता दिँदा विभिन्न कार्यक्रममा बाधा आउने दाबी गरिएको छ ।

यदि ठूला सिँचाइ आयोजना छ भने मात्र संघ सरकारले उपयोग गर्न पाउने हो भन्दै निवेदनमा भूमिगत पानीको व्यवस्थापन र मझौलाखालको सिँचाइ उपकरणको प्रयोग गरी सीमित क्षेत्रमा गरिने सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम प्रदेश मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनको वर्गीकरण तथा बाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ मा तराई–मधेसमा ५ हजार हेक्टरभन्दा तलको सिँचाइ आयोजना प्रदेश सरकारले हेर्ने र साभन्दा माथि मात्र संघले हेर्ने भन्ने व्यवस्था भएको जनाउँदै निवेदनमा संघको परिपत्र र बोलपत्रले गर्दा यो व्यवस्था उल्लंघन भएको स्पष्ट गरिएको छ ।

‘देशको समष्टिगत हितमा आउने गरी संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारभित्रको जुनसुकै काम–कर्तव्य गर्न पाउने र सोको कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्वायत्तता प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनैपर्छ र यस्तो हुन सके मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुन सक्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । यस अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको उचित बाँडफाँड संविधान तथा संघीयताको मर्मअनुरूप हुनु नितान्त आवश्यक छ ।’ –निवेदनमा उल्लेख छ ।