सर्वोच्च अदालतले हात हतियार तथा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरी राजनीतिक विचारधाराको उद्देश्य पूरा गर्न अन्तरक्रिया, कोणसभा, गोष्ठीलगायतका कार्य गर्नसक्ने स्पष्ट गरेपछि नेपालको संविधानमा रहेको मौलिक हक संरक्षण भएको छ ।
राजनीतिक विचारधाराको उद्देश्य पूर्तिका लागि अन्तरक्रिया, कोणसभा, गोष्ठीमार्फत जनचेतना जगाई स्वयंसेवक दस्ता निर्माण र परिचालन गरेको कार्यलाई कानूनविपरित भएको मान्न नमिल्ने ठहर गरेपछि संविधानमा भएको विनाहातहतियार संगठित हुन पाउने हकको संरक्षण भएको आभाष पाउन थलिएको हो । तत्कालीन अवस्थामा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धनले राज्यविरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा केहीलाई पक्राउ गरेपछि पाँच वर्षअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
सो अदालतले राउतलाई सफाई दिएपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले फैसला गर्दै राष्ट्र, समाज, जनता एवं मानवताको हितका खातिर अभिब्यक्त गरिने वा सम्प्रेषण गरिने विचार र अभिब्यक्ति तथा संगठित हुने कार्य मौलिक हक अन्तर्गत राज्यद्धारा संरक्षित गरिएकोे उल्लेख छ । सर्वोच्चको यो फैसला आएपछि मौलिक हकको संरक्षणमा सर्वोच्च एक कदम अगाडि बढेको देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बन्चित गरिने छैन भनिएको छ । यसैगरी उपधारा (२) मा विचार र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ । यस्तो स्वतन्त्रता जो कोहीले उपभोग गर्न नपाएमा संविधानको अस्तित्व रहन सक्दैन । यस्तो स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्नबाट सरकारले रोक लगाएमा सरकार तानाशाही बन्ने संभावना हुन्छ ।
यदि सरकारले यसलाई प्रयोग गर्नबाट रोक लगाएमा सरकारलाई खवरदारी गर्नुपर्ने गरी अधिकार संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्चले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग सम्बन्धित मुद्दामा राज्यका स्रोत, साधन र शक्तिको प्रयोगमा समान पहुँच, अवसर र अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने, कानूनको नजरमा सबै नागरिक समान मानिनुपर्ने र कानूनको प्रयोगमा सबै नागरिकहरु बीच कुनै पनि किसिमको भेदभाव नहुनुपर्नेमा त्यसको विपरित विभेदपूर्ण र असमान ब्यवहार गरिएको स्पष्ट गरेको छ ।
सो मुद्दामा सर्वसाधारण जनता परस्पर मिलेर एक भई बसेको अवस्थामा कुनै किसिमले खलल, विघ्नवाधा, अवरोध र राज्यब्यवस्थाविरुद्ध दंगा, उपद्रव, उत्पात र अशान्ति हुन गई मधेश जनताविरुद्ध द्धेष र घृणा उत्पन्न गर्नसक्छ भनी मान्न नसकिने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
राज्यले केही दिन अघि मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि तनहूँमा शात्तिपूर्ण रुपमा पुल उद्घाटन गर्न गएको बेला पक्राउ गरी केही समय थुनामा राखेको थियो । हुन त सरकारले ठूलो संख्यामा मानिस भेला गराई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख गरी त्यसलाई रोक्नको लागि त्यसो गरेको भनेको थियो । तर सरकारको रवैयाबाट यो एउटा बहाना मात्र भएको आभाष हुन्छ, यस्ता गतिविधिले सरकारलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख देखाउँछ, जो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
खखखखखखखख
प्रतिक्रिया