संक्रमणको एक वर्ष

कोरोना भाइरस चीनको वुहानमा देखिएको ठीक एक वर्ष पुगेको छ । डिसेम्बर १ मा पहिलो कोरोना संक्रमितलाई लक्षण देखापरेको थियो । यसपछिका दिन विश्वव्यापी रुपमा निकै त्रासदीपूर्ण अवस्थामा बितिरहेका छन् । यस रोगको मुहान भनेर चिनिएको चीनको वुहान प्रान्त यतिबेला शान्त हुँदा विश्वका अन्य मुलुक भने ठूलो चुनौतीको सामाना गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीले विश्वका वैज्ञानिकहरुलाई रोगको पहिचान गर्न र यसविरुद्धको खोप आविस्कार गर्न हम्मेहम्मे पारेको छ । एक वर्ष लामो अध्ययनले पहिचान गरेका कतिपय खोप (भ्याक्सिन) हरुको विश्वसनीयतामा अझै प्रश्न उठिरहेका छन् । खोप उत्पादन मात्र नभै त्यसलाई विश्व बजारमा पुर्याउँने बाटाहरु उत्तिकै कठिन छन् । फरक–फरक कम्पनीले उत्पादन गरेका खोपहरु फरक कोलचेन मेन्टेनमा राख्नुपर्ने आधार तय भएका छन् । यसले झन् नेपालजस्ता समुद्रसम्मको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुक अनिश्चितताकै अवस्थामा छन् ।

खोपको परीक्षणसँगै ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म सफलता प्राप्त भएको र यही डिसेम्बर महिनाको दोस्रो सातादेखि ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, स्वास्थ्यकर्मी, फ्रन्ट लाइनमा खटिने व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखी खोप प्रयोगमा ल्याउने उद्घोष गरेका छन् । यो शुभ समाचारले विश्व नै आशावादी हुनु स्वाभाविकै हो । खोपको विश्वसनीयता, साइड इफेक्टसँगै जोडिएको अर्को पाटो भनेको कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप पहिला संक्रमित भैसकेकोबाट शुरु गर्ने कि संक्रमित नभएकाबाट भन्ने विषयमा अर्को अन्योलको विषय छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण संक्रमितको संख्या यकिन नहुनु नै हो । कोरोनाको उद्गमस्थल चीनमा पनि कोरोना संक्रमित तथा मृतकको संख्या लुकाएको आरोप अमेरिका र युरोपले लगाउँदै आएको छ ।

त्यसैगरी संक्रमितको संख्या सायदै विश्वका कुनै पनि मुलुकसँग यकिन नहुन सक्छ । मानव स्वभावकै कारण आफ्ना समस्या बाहिर नै नल्याई बस्नेहरु उत्तिकै छन् । यस मामिलामा नेपालमा त कोरोना संक्रमण भएको कुरा बाहिर आयो भने छरछिमेक, साथीभाइ, व्यापार, अफिसियली काम र घुमफिरमा दुई साता रोक लाग्छ भनेर परीक्षण नै नगराउने र गराई हाले पनि समस्यालाई लुकाउनेको संख्या ठूलो रहेको छ । यस बिषयलाई सहज बनाउने तर्फ सरकार स्वयम लागेको पाइन्न ।

सरकारले सर्वसाधारणलाई सहजै परीक्षणको व्यवस्था गर्नुको सट्टा कोरोनालाई नाफामुखी व्यापारका रुपमा परिणत गरिदिएको छ । सरकारस्वयं आफ्ना नागरिक के कति संक्रमित छन् र कतिको मृत्यु भयो भन्ने यकिन तथ्यांक दिनसक्ने अवस्थामा छैन र आफूले गरेका गल्तीलाई स्वीकार्ने अवस्थामा पनि छैन ।

संक्रमणका कारण भएको मृतककोे तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयको भन्दा व्यवस्थित र आधिकारीक रुपमा राख्दै आएको नेपाली सेनाको अभिलेखलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकार नगर्नु विडम्बना छ । एक महिना अगाडिको तथ्यांकलाई औल्याउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उपसचिवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमण पछिको मृतकको संख्यालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सच्याएर सार्वजनिक गर्नुको सट्टा अझ लुकाइरहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको तथ्यांकभन्दा नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय बढी रहेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले लुकाउनु जनताले पाउने सूचनाको हकमाथिको प्रतिबन्ध हो ।