खानेपानी प्रदूषित बनाएर मुनाफा कमाउँदै

विजय नेपाली, पोखरा

जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कास्कीका क्रसरहरुको अनुगमन गरिरहेको समयमा ‘जागौं पोखरा अभियान’ ले भने खानेपानी मुहानको क्रसर बन्द गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा धर्ना दिएको छ ।

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–४ समिबगरमा रहेको हेमजुङ्ग कन्ट्रक्सनले सयौं टिपर नदीजन्य पदार्थ बाहिर लगेको जागौं पोखरा अभियानकी अभियन्ता शिरीष गुरुङले बताउनुभयो । ‘प्रशासनले के हेरेको छ ? पानीको मुहानमा त्यसरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइन्छ ?’, उहाँले भन्नुभयो– ‘पोखरेलीले पिउने पानीको मुहानमै त्यसरी उत्खनन गर्नु त भएन नि
।

सधैं धमिलो पानी खान बाध्य हामी फेरि नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा कस्तो हुन्छ ?’ माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थित खानेपानी मुहान मर्दी खोलामा अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थ निकालिएको भन्दै जागौं पोखराले धर्ना दिएको अभियन्ता शिरीषले बताउनुभयो । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको अनुमतिमा विगत एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि मर्दी खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम भएको बताउँदै क्रसर तत्काल बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पोखरामा धमिलो पानी खान बाध्य भएर अभियानलाई साथ दिन आएको मणि गुरुङले बताउनुभयो । ‘हामी सधैं धमिलो पानी खान बाध्य छौं, गर्मीको समयमा पानीभन्दा बढी माटो आउँछ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

खानेपानी मुहानमा रहेको सो क्रसर सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले ४० हजार रुपियाँ लिएर अस्थायी अनुमति दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले देशभरका क्रसर अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत रहे कारबाही गर्न पत्राचार गरेकै समयमा अस्थायी अनुमति दिएको भन्दै अनुगमन समितिले प्रश्न गरेका छन् । क्रसर अनुगमनको क्रममा प्रक्रिया नपु¥याई सञ्चालन गरेका कारण समितिले कागजपत्र लिएर समन्वय समितिमा आउन आग्रह गरेको थियो ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सञ्चालक भोजराज पौडेलले ४० हजार दिएको बताउनुभएको थियो । ४० हजार मात्र लिएको सुनेपछि समन्वय अधिकारी बरालले बिल पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो । करोडौंको आम्दानी हुने देखिए पनि ४० हजार मात्र लिनु शंकास्पद देखिएको छ । गाउँपालिकाले मन्त्रालयले पत्राचार गरेकै समयमा रातारातको कामझंै अचानक पत्र दिएको जस्तो देखिएको बताउनुभयो । यस विषयमा पालिकाको बैठको निर्णयमा भएको हो कि एकलौटी निर्णयले हो भन्ने कुराको खोजी गरिने र पालिकाको बैठकको निर्णयसमेत माग्ने बरालले बताउनुभयो ।

क्रसरले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण योजनाअन्तर्गत काम गरेको बताएको छ । तर, क्रसरसँग भने योजनाले सञ्चालनका लागि कुनै पत्र दिएको देखिँदैन । सञ्चालक भोजराजले उक्त कागजपत्रहरुसमेत लिएर आउने जानकारी गराउनुभएको थियो । अनुगमन समितिले मापदण्डअनुसारको नभेटे पनि कारबाही भने गरेको छैन । कागजपत्र मागी क्रसर भने सञ्चालन गर्न दिएको छ । योबाहेक अन्य १० वटा क्रसरसमेत मपदण्डविपरीत भेटिएको छ । सबै क्रसरलाई कागजपत्र ल्याउन निर्देशन दिँदै छाड्दै गरिएको छ ।