नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारी निकायले तारे होटल र विभिन्न जिल्लामा पुगेर होटलमै आवासीय कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ । सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा सो व्यवस्था उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको १३ बुँदे मापदण्डमा अब भौतिकरुपमा उपस्थित भई तालिम गोष्ठी गर्नुपरेमा उपलब्ध भएसम्म आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्षमा गर्नुपर्नेछ । यदि आफ्नो कार्यालयमा स्थान उपलब्ध नभएमा सार्वजनिक हल वा बैठक हल प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट बेहोरिने गरी आवासीयरुपमा गोष्ठी र कार्यशाला आयोजना गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
अधिकांश सरकारी निकाय र अनुदानबाट सञ्चालित संस्थाले महँगो होटलमा कार्यक्रम गरी फजुल खर्च गरेको र आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आशंका भएपछि सरकारले मापदण्ड बनाएर खर्च नियन्त्रण गरेको हो । स्रोतको बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले सो मापदण्ड जारी गरेको हो ।
कोरोना संक्रमणको कारण राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको खर्च बढाउन, अर्थतन्त्रको पुनरुस्थान गर्न, अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न, निर्माणाधीन आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक खर्चलाई थप मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन मापदण्ड जारी गरेको हो ।
मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन प्रचलित कानुनबमोजिम छपाइ र प्रकाशन गर्नुपर्नेबाहेक अन्य सामग्री छपाइ नगरी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, चिठीपत्रहरु इमेलबाट आदानप्रदान गर्नुपर्ने, तालिम गोष्ठी, छलफल, बैठक, अन्तरक्रियालगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम अनलाइन प्रविधिबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्न नपाइने तर द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणको मनोनयन गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका अधिकारीले निर्माण व्यवसायी र परामर्शतादाको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने विषय मापदण्डमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापत रकम लिन नपाउने, कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि प्रत्यक्षरुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वाथ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गर्दै आएको पोसाक, महँगी र स्थानीय भत्ताबाहेक प्रोत्साहन, अतिरिक्त, जोखिम, विशेष भत्ता र खाना वा खाजा खर्चलगायत कुनै पनि भत्ता प्रदान नगरिने मापडण्डमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कार्यालय समयबाहेकको मात्र भत्ता लिन पाइने, विज्ञ र आमन्त्रित सदस्यले भत्ता नपाउने, चालक, इन्धन र मर्मतबापत एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति नलिई कार्यालयको कार्यक्षेत्र बाहिर सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नमिल्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्डमा सरकारी वा अन्य निकायले निर्देशन पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य हुनेछन् ।
सो समितिले सबै निकायमा भएको खर्च मितव्ययीताको अनुगमन गर्नेछ । मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया