जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश

‘यो वा त्यो बहानाबाट पछि हट्न मिल्ने अवस्था हुँदैन’


विकास भट्टराई, काठमाडौं

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको हदबन्दीको व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई परमादेश दिएको छ । यो व्यवस्था कानुनमा आएको लामो समय भइसकेको स्मरण गर्दै सर्वोच्चले अब यो वा त्यो बहानाबाट पछि हट्न मिल्ने अवस्था नदेखिने स्पष्ट गरेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५८ साल माघ २५ गते पाँचौं संशोधन गरी तराई, पहाड तथा काठमाडौं उपत्यकामा राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । सो व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । कानुनमा व्यवस्था भएर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको उल्लेख गरी अधिवक्ता माधवकुमारले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई लागू गर्न २०७६ साल साउन २३ गते आदेश दिएको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ हालै मात्र बाहिर आएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा भित्री मधेससमेत तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी मात्र राख्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीको निमित्त उपदफा (१) मा लेखिएको जग्गामा थप गरी भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी मात्र राख्न पाउने प्रावधान छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भूमिसम्बन्धी ऐनको उद्देश्यले हदबन्दीभन्दा बढी हुन आएको जग्गा कृषि उपार्जनका लागि भूमिहीनलाई वितरण गरी कसैलाई पनि भूमिहीन अवस्थामा नराख्ने, सार्वजनिक जग्गाहरुमा भइरहेको अतिक्रमणलाई रोक्नेसमेतको रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले यस रिट निवेदनको सम्बन्धमा पठाएको लिखित जवाफमा ९५ प्रतिशत जनतासँग हदबन्दीभन्दा कम जग्गा भएको र बाँकीसँग मात्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले भूमिहीन नेपाली नागरिकलाई भूमिको न्यायोचित वितरण गर्न र सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरी पर्यावरणीय क्षेत्रमा भइरहेको ह्राससमेतलाई जोगाउन राज्यबाट लोककल्याणकारी कार्यस्वरुप जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी प्रगतिशील कदम चालेको उल्लेख गरेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा ऐन जारी भएको ३५ दिनभित्र सबै जग्गाधनीबाट जग्गा विवरण पेस गर्न सूचना जारी गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भए पनि त्यस्तो सूचना हालसम्म जारी गरिएको छैन । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘सरकारसँग मुलुकभित्र रहेका जग्गाहरुको लगत र स्वामित्वको अभिलेख रहेकै हुन्छ । आफूसँग रहेको मानवीय स्रोतसाधनको परिचालन गरी एकसरोरुपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अभिलेख तयार गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । सबै जग्गावालालाई विवरण बुझाउन आग्रह गरेको अवस्थामा कुनै कारणबस विवरण नबुझाएमा सरकारले छड्के परीक्षण गरी हेर्न बुझ्न सक्ने नै हुन्छ ।’