ओलीले प्रचण्डलाई दिए १९ का विरुद्ध ३८ पृष्ठको गाली

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गरेको प्रस्तावको लिखित रुपमा जबाफ दिनुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको १९ पृष्ठको प्रस्तावविरुद्ध अध्यक्ष ओलीले ३८ पेज लामो जवाफ फर्काउनुभएको छ ।
प्रचण्डले गत कातिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।

शुरुमा उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान अध्यक्ष ओलीले लिए पनि अन्नतः मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको लिखित रुपमा जवाफ दिने बताउँदै प्रस्ताव तयार गर्न १० दिन समय माग गर्नुभएको थियो । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ दिँदै प्रचण्डले लगाएको आरोपमा कुनै तुक नरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

ओलीले प्रस्तुत गरेको जबाफमा प्रचण्डको भाषा–शैलीमाथि कडा आपत्ति जनाउँदै भनिएको छ– ‘आफ्ना सहयोद्धाका बारेमा प्रयोग गरेका शब्दहरु सोची विचारी नै गर्नुभएको होला । इतिहासको इजलासमा दर्ज भइसकेका यी शब्दका बारेमा सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि तपाईं तयार नै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले ठानेको छु । म भने, बिना कुनै आवेग र उत्तेजना, बिना कुनै आग्रह र आक्रोश आफ्ना विषयहरु राख्नेछु ।’

‘बितेको समयमा मैले आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षबाट कस्तो खालको सहयोग र साथ पाएको रहेछु, जुन व्यक्तिको मनमा यति धेरै आक्रोश, आग्रह, घृणा र कुण्ठा अटेसमटेस भएर बसेको छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट मलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा कस्तो सहयोग भयो होला? –ओलीले प्रश्न गर्नुभएको छ ।’

…कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कार्बाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् । …त्यागको यो सिलसिला आजै शुरु गरौं । बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरुले अब जिम्मेवारी नलिऔं र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौं । म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु । के तपाईं तयार हो? म नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिकरुपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामथ्र्यसहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकास लिन चाहान्छु ।

प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै ओलीको प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘पार्टीभित्र चलिरहेको यस बहसको चरित्र के हो? यो स्वस्थ नीतिगत बहस हो कि ‘वार किपार’को लडाइँ? यो अन्तरविरोध नै हो भने पनि, यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण? तपाईँले रोजेको बाटो वाद–प्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको? एकता–छलफल र अझ उन्नतस्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता–विग्रह र विघटनको बाटोमा? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरुको? प्रस्ताव मार्फत प्रचण्डले पार्टीभित्रका असहमतिहरुलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदल्नुको साथै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर संकटमा धकेलिएको ओलीले आरोप लगाउनुभएको छ ।

‘प्रस्ताव’ वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको ‘अभियोगपत्र’ हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईंले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ । पार्टी एकीकरण अगाडिका, त्यस क्रममा भएका र त्यस यताका समग्र समझदारी र सोच विपरीत, आमनिर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका संकल्पका विपरीत, पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन, अन्तरिम विधान, एकीकरणको घोषणाको भावनातथाप्रावधानविपरीत एवं आम पार्टी पंक्ति, समर्थक–शुभचिन्तक र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर आमजनताको चाहना विपरीतको यस ‘प्रस्ताव’ले देशैभरि चिन्ता फैलाइदिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका पक्षधरहरु हौसिएका छन् । तपाईंको झुठो आरोप–पत्र हात–हातमा बोकेर विपक्षीहरु हिँड्न थालेको देखिसक्नुभएको होला। पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ । तपाईंलाई मेरो चुनौती छ कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कारबाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्, जबाफमा भनिएको छ ।

कुनै संस्थागत निर्णयबिनै आफ्ना आरोपहरुलाई पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाम अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको विषयमा आफूले प्रचण्डसँग उपयुक्त समयमा जवाफ माग्ने चेतावनी पनि ओलीले दिनुभएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीकाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरुले प्रश्न उठाउलान् भनेर, विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरुलाई खाली कागजमा सही गरएको’ गम्भीर आरोप पनि प्रस्तावमा लगाइएको छ ।

‘मैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ ग्रहण गर्ने दिन दुवै पार्टीका साथीहरुलाई साथै राखेर सानो टिम बनाउन पाइनँ । जनताले पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको अनुभव गरे । २०७४ फागुन ७ गते राती ‘दुई अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्री’को लिखतमा सही नहुन्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण बनेन, राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढतापूर्वक लागेको आफ्नै दलको सरकारलाई गठन हुँदाको प्रारम्भदेखि नै असहयोग गर्ने नियोजित सरकारविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने, राज्यका संयन्त्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने र दबाब दिने चेष्टा किन गर्न खोजिएको छ? इतिहासले जवाफ खोज्नेछ।’ –ओलीले ३८ पृष्ठ लामो जबाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘जेठ ३, २०७५ मा सम्पन्न एकताको ऐतिहासिक घोषणा भएकै दिन एकीकरणका बाँकी काम तीन महिनामा सक्ने अठोट गरे पनि अझै एकीकरणका काम अझै पूरा नभएको बताउँदै प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘विदेशी भूमिमा गएर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिनुपर्ने खण्डखातिर किन प¥यो, मैले आजसम्म पनि तपाईं (प्रचण्ड)लाई सोधेको छैन । तर के त्यसको कुनै गम्भीर अर्थ थिएन र?’ –अर्को एक सन्दर्भमा ओली प्रचण्डलाई गम्भीर आरोप लगाउनुहुन्छ ।

आफूले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीमा कार्यकारी अधिकारसहित पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा आफ्नो कहिल्यै असहमति नरहेको बताउँदै जब कार्यकारी अध्यक्ष स्वयंले खुमलटारलाई पार्टीभित्रका निश्चित कमरेडहरु मात्रै बस्ने थलोका रुपमा विकास गर्नुभयो, समस्या त्यहींबाट सृजना भयो– ओलीको आरोप छ ।

पार्टीभित्रको समस्या झ्याँगिँदै गएपछि गत साउन ३० गते सहमतिमा कार्यदल बनाएको स्मरण गर्दै ओलीको प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘कार्यदलले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार ग¥यो । स्थायी कमिटीले त्यसलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित ग¥यो । भदौ २६ को उक्त सहमतिप्रति म आज पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छु । मैले त्यसमा प्रयोग भएको एउटा शब्दप्रति मात्रै ध्यानाकर्षण गराएको हुँ, जुन गम्भीर र मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धसँग सम्बन्धित छ । राज्यको नीतिनिर्माण, मुख्य राजनीतिक नियुक्ति र सरकार सञ्चालनका नीतिगत पक्षहरुमा पार्टी नेताहरुको परामर्श आवश्यक छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । तर प्रत्येक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक निर्णय या गठन÷पुनर्गठनमा सहमति नै खोज्ने कुरा भने सम्भव छैन ।’

सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पार्टीको विधानले मात्रै बाँध्न नसक्ने दाबी गर्दै प्रस्तावमा ‘प्रधानमन्त्रीका रुपमा पार्टीले विश्वास गरिसकेपछि उसलाई आफ्नो टिम छनोट गर्ने सापेक्षित स्वायत्तता र अधिकार हुनुपर्छ’ बताइएको छ ।

प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा ओलीलाई ‘व्यक्तिवादी’, ‘गुटवादी’ र ‘एकाधिकारवादी’ भन्नुभएको थियो । अझ अगाडि बढेर ‘चरम असहिष्णु’, ‘बहुमतको निर्णय मान्दिनँ’ भन्ने दम्भी, ‘बुर्जुवा अराजकतावादी’, र ‘सामन्ती निरङ्कुश’ आदि भन्दै ओलीलाई आलोचना गरिएको थियो । भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको आरोप पनि लगाइएको थियो । ओलीले यस्ता सबै आरोप खण्डन गर्नुभएको छ । ती आरोपमा सत्यता नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

ओलीले अर्को एक सन्दर्भमा भन्नुभएको छ– ‘त्यागको यो सिलसिला आजै शुरु गरौं । बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरुले अब जिम्मेवारी नलिऔं र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौं । म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु । के तपाईं तयार हो? म नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिकरुपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामथ्र्यसहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकास लिन चाहान्छु ।’