बागमतीमा पहिलोपटक ४ सय ६९ कर्मचारी माग

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा

बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका सहायकस्तर चौथो तहका विभिन्न पदका ४ सय ६९ दरबन्दीमा खुला र बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । प्रदेशस्तरमा यति धेरै पदमा विज्ञापन गरिएको यो पहिलो हो ।

प्रदेशका स्थानीय तह र बागमती प्रदेशका दुई मन्त्रालयमा गरी सहायकस्तर चौथो तहका ४ सय ६९ कर्मचारी माग गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रदेशभरका ४४ स्थानीय तह र बागमती प्रदेशका दुई मन्त्रालयका २२ जनासमेत गरेर ४ सय ६९ जनाको दरबन्दीमा कर्मचारी माग गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । प्रदेश निजामती सेवा वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये २२ स्थानीय तहले मात्र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी मागको विवरण पठाएका हुन् । प्रदेश सरकारका ७ मन्त्रालयमध्ये दुईवटा मन्त्रालयले कर्मचारी माग गरेका छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० जना र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ जना कर्मचारी माग गरेका हुन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जनशक्ति अभावका कारण प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको थियो । हालसम्म लोकसेवा आयोगले आफ्नो गरिमा कायम राखेको भन्दै उहाँले प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि जनताले विश्वास गर्ने आयोग बन्नुपर्ने औंल्याउनुभएको छ । ‘संघीय निजामती ऐन बन्दै गर्र्छ र प्रदेशमा पनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्दै गर्नुपर्छ ।’ –उहाँले भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकार बनेको लामो समय बित्दा पनि कर्मचारी अभावले प्रदेश सरकारले सोचेजति काम गर्न नसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति अभावका भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । ‘लोकसेवा आयोगले छिट्टै कर्मचारी भर्ना गरी कर्मचारी भर्नापछि कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुनेछ ।’ –मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो नियमावली, पाठ्यक्रमलगायत नीतिगत व्यवस्था गरी २०७७ असारभित्र समायोजन ऐन–२०७५ बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति पदपूर्तिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफ्नो बुद्धि, विवेक र समय उपयोग गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने साझा धारणा सबै प्रदेशले हेटौंडा भेलाबाट बनाएका छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक योग्य जनशक्ति यथासमयमा नै पदपूर्ति गरी जनशक्ति व्यवस्थापनमा टेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
कार्यतालिका निर्माण, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्माण, दरखास्त फाराम, माग संकलन र पदपूर्तिको पदसंख्या निर्धारण, विज्ञापन, लिखित परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका, संकेत नम्बर तथा परीक्षण, लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन, प्रयोगात्मक परीक्षा, सामूहिक छलफल तथा अन्तर्वार्ता, अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस गर्ने तथा निरीक्षण, बढुवा उजुरी, परामर्श, दक्ष वा विशेषज्ञको सेवा, गोपनीयता कायम गर्ने व्यवस्थालगायत आवश्यक कार्य गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने धारणा पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगबीच काममा एकरूपता ल्याउन कार्यानुभव आदान–प्रदान तथा समन्वय, लोकसेवा आयोगको आ–आफ्नो लोगो (प्रतीक चिह्न) र आयोगबीच दक्ष विशेषज्ञको नामावली सूची आदान–प्रदान गर्न एकमत भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र उपलब्ध बजेटका आधारमा प्रदेशका जिल्लामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकासहित आयोगले लिने परीक्षामा स्थानीय तहमा समेत गएर सचेतना कार्यक्रम गरी बढीभन्दा बढी सहभागिताको वातावरण बनाउने, स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भेलाले गरेको थियो ।

प्रत्येक प्रदेशका प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार योग्यता प्रणालीको आधारमा स्वच्छता, निष्पक्षता कायम गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई उत्कृष्ट र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।