मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको विवाद थप चर्किंदै गएको छ । नेकपाको विवाद सहमतितर्फ भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोप सँगै झन् चुलिएको हो ।
सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गरेको १९ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको लिखित जवाफ प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार गरिरहनुभएको छ ।
सचिवालय बैठक यही मंसिर १३ गतेका लागि बोलाइएको छ । सचिवालय बैठक बस्नुअघि नै केही महत्वपूर्ण सहमति गराउन नेताहरुले दौडधूप गरे पनि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड आ–आफ्नै अडान र रणनीति बनाउन व्यस्त छन् ।
सचिवालय बैठकमा पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड–वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । कार्यकर्ता पार्टी एकताको पक्षमा रहे पनि शीर्ष तहमा देखिएको जुँगाको लडाइँका कारण पार्टी एकता नै संकटमा पर्ने त होइन भन्ने चासो र चिन्ता पनि कार्यकर्तामा देखिएको छ । पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने गरी जनताले मत दिए पनि तीन वर्ष नपुग्दा नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण पुनः सत्तामोह देखिएको छ ।
सचिवालयमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता लिनुपर्ने ओली पक्षको अडान रहेको छ भने प्रचण्ड पक्षले प्रतिवेदन पास गरेर जानुपर्ने अडान लिएको छ । सचिवालय बैठकबाट प्रचण्डको प्रतिवेदन पारित भएको अवस्थामा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर ओलीले प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावको बुँदाबुँँदामा लिखितरुपमा नै जवाफ दिने जानकारी सचिवालय बैठकमा गराइसक्नुभएको छ । पत्र विवादले यति बेला नेकपाभित्र संकट गहिरिँदै गएको छ ।
दुई अध्यक्षलाई मिलाउन दौडधूपमा लाग्नुभएका नेता हरिबोल गजुरेल विचार सिद्धान्तको भन्दा पनि पार्टीभित्र अहिले प्रतिष्ठाको लडाइँ प्रमुख बनेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यकर्ता विभाजनको पक्षमा छैनन्, शीर्ष नेताहरुमा देखिएको विवादले कार्यकर्तामा निराशा बढाएको छ, समस्या समाधानका लागि दुवै जना अध्यक्ष नमिल्दासम्म समस्या समाधान हुन गाह्रो छ ।’
सचिवालय बैठक बोलाउन लिखितरुपमा माग गरेपछि अध्यक्ष ओलीले लिखितरुपमा प्रचण्डलाई आक्षेप लगाउने ढंगले पत्र लेख्नु नै विवादको जड हो, ओलीको जवाफमा प्रचण्डले लिखितरुपमा जवाफ दिन अस्वाभाविक पनि होइन, सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर निकास निकाल्न सकिन्छ।’ –नेता गजुरेलले भन्नुभयो । यसअघि देखिएका ठूलाठूला विवाद संवादबाटै हल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई अध्यक्षबीच बढेको दूरीका कारण पनि समस्या समाधान थप जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो ।
अध्यक्षद्वय ओली प्रचण्डबीच संवाद गराउन र विवाद मिलाउन दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताहरुले दौडधूप तीव्र बनाएका छन् । सोमबार बिहान मात्रै स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल र टोपबहादुर रायमाझीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुमलटारमा भेटेर सहमतिका लागि आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार ओली पक्षका स्थायी समिति सदस्यहरु शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल र प्रदीप ज्ञवाली तथा प्रचण्ड पक्षका जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल र चक्रपाणि खनालबीच दुई नेतालाई मिलाउन करिब २ घण्टा छलफल भएको थियो । नेताहरुबीच भएको छलफलमा गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकका निर्णयहरुको कार्यान्वयन नभएकैले समस्या बल्झिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिए पनि अन्ततः अध्यक्ष ओली बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । सचिवालय बैठकमा सहमति हुन नसके बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति प्रचण्ड नेपाल पक्षले लिएका छन् ।
गजुरेलले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाले ओलीजी अलि बढी गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउँदै अहिलेको संकटको निकास ओलीजीले नै दिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको बताउनुभयो ।
सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई ओली पक्षले भने आरोपपत्रको संज्ञा दिँदै त्यसको एकएक जवाफ दिने तयारीमा लागेको छ । आगामी मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ दिने तयारी गरिरहेका छन् ।
यही बेलामा मध्यमार्गी नेताहरुले ओलीको प्रस्ताव पेस भएपछि दुवैका प्रस्तावलाई एकीकृत गरेर अघि बढाउने गरी गृहकार्य भइरहेको जनाएका छन् । यदि त्यसमा सहमति नजुटे दुवै प्रस्ताव स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा लगेर टुंग्याउने अन्तिम विकल्प रहेको निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका छन् ।
पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राखेको विषयले प्रचण्ड नेपाल पक्ष थप सशंकित बनेको छ । पार्टीभित्र विचार र सिद्धान्त भन्दा पनि पदीय झगडाका कारण संकट गहिरिँदै गएको छ ।
प्रतिक्रिया