नेकपामा ओलीको प्रतीक्षा

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने कि थप चर्कने भन्ने विषय प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याउने लिखित प्रस्तावमा निर्भर पर्ने भएको छ ।

ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावका विरुद्ध लिखितरुपमै प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाउनुभएको छ । मंसिर ३ मा बसेको सचिवालय बैठकमा १० दिन समय माग गरेपछि पार्टीको सचिवालय बैठक यही मंसिर १३ गते बस्ने भएको छ ।

सचिवालय बैठक बस्नुअघि नै सहमति निर्माण गर्न पार्टीभित्र दोस्रो तहका नेताहरु दौडधूपमा जुटेका छन् । तर अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड पक्ष भने आ–आफ्नो रणनीति बनाउन जुटेका छन् । सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता गर्दा भएका विगतका सहमति भंग भएको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टी एकता नै गम्भीर संकटमा परेको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि लगाइएको लिखित आरोप पुष्टि नभए प्रचण्डले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ । सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावको जवाफ नदिने अडान लिए पनि अन्तिममा सचिवालय बैठकमा सहभागी भएर ओलीले लिखितरुपमा आफूले पनि प्रस्ताव ल्याउने सचिवालय बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

ओली पक्षले सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिए मात्र सहमति कायम हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यता प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सचिवालय बैठकमा एक मतका साथ पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

सचिवालय बैठक बस्नुअघि नै सहमति निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा नेताहरु देखिए पनि दुवै पक्षको अडानका कारण सहमति त्यति सहज भने देखिएको छैन ।

पार्टीभित्र देखापरेको समस्या समाधानका लागि प्रचण्डले नेताहरुसँग संवाद अघि बढाउनुभएको छ । प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङलगायतका नेताहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी भावी रणनीति तय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले आफू निकटका नेताहरुसँग सघन छलफल अगाडि बढाउनुभएको छ । सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डले ल्याएको लिखित प्रस्तावको एक–एक बुँदामा जवाफ दिने जनाए पनि उनी पक्षका नेताहरुले प्रचण्डले ल्याएको प्रस्ताव नै फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका छन् ।

नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेल पार्टीले अब कुन बाटो लिने भन्ने विषय अध्यक्ष ओलीले ल्याउने प्रस्तावमा निर्भर रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न हामीले शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर आग्रह गर्दै आएका छौं, देश र पार्टीको चाहना र भावनाअनुसार अगाडि बढ्न भनेका छौं ।’

गत कात्तिक २५ गतेयता ओली–प्रचण्डका बीचमा दुईपक्षीय संवाद टुटेको छ । दुई अध्यक्षका बीचमा सहमति कायम गरेर मात्र राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने भए पनि आन्तरिक कलहका कारण बहुमत सचिवालय सदस्यको साथ लिएर प्रचण्डले लिखितरुपमा राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो ।

कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो एकल प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीको मागअनुसार अबको १० दिनसम्म पार्टीका कुनै पनि गतिविधि नहुने भएको छ ।

सचिवालयको बैठकलगत्तै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तोकिएको छ । अब बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ल्याउने लिखित प्रस्तावले नै नेकपाको आगामी बाटो तय गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा नेताहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।

पार्टीभित्र चलेको पाँच महिना लामो आन्तरिक विवाद गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले हल गरेको थियो । तर, विभाजनको खतरा ट¥यो भनिएको दुई महिना नपुग्दै नेकपामा पुनः विभाजनको संकट देखापरेको छ ।

२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण घोषणा भएको थियो । तीन महिनाभित्र एकताको काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको दुई वर्ष बढी भइसक्दासमेत एकता प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

नेकपाका नेता ठाकुर गैरे पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार चलाउँदा पार्टीभित्र देखापर्ने विवादको सहजरुपमा समाधान हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘जब पार्टीका निर्णय लत्याउने काम हुन्छ, समस्या त्यहींबाट शुरु हुन्छ ।’