विकास भट्टराई, काठमाडौं
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यकालको आधा समय बिताएका बेला उहाँको प्रशंसा र आलोचनामा टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् ।
मूल रुपमा गएको दुई वर्षमा सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमणको उपचार गर्दा रकम लिन अत्यधिक प्रयास गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वको न्यायपालिकाले त्यसलाई विफल बनाएकोमा उहाँको प्रशंसा गरिएको छ भने पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिएकोमा उहाँको आलोचना भएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को शब्दमा ‘न्यायपालिकालाई प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चाहना पूरा गर्न खोजेको’ कार्यलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सफल हुन दिनुभएको थिएन ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकालमा यी दुई विषयलाई अत्यन्त उचितरुपमा हेरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको झन्डै चार वर्षमध्ये दुई वर्षको कार्यकाल व्यतीत हुन लागेको छ । यस बीचमा यी दुई महŒवपूर्ण कार्यबाहेक अन्य पनि उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
केही दिनअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्तावको १४औं पृष्ठमा ‘न्यायपालिकाको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गैरजिम्मेवार कार्यको हिस्सेदार बनाउन खोजेको’ भन्ने आरोप लगाउनुभएको थियो ।
प्रचण्डको यो भनाइले प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकाको प्रमुखलाई गैरजिम्मेवार कार्यको हिस्सेदार बनाउन खोज्नुभएको भए पनि त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्वीकार गर्नुभएको बुझिन्छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेका अनुसार प्रचण्डको भनाइअनुसार यदि प्रधानमन्त्रीको आग्रह न्यायपालिकाको नेतृत्वले मानेको भए राजनीतिले अर्कैरुप लिन्थ्यो भन्ने बुझिन्थ्यो ।
प्रधानन्यायाधीशले नमानेको भएर नै प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक कदम चाल्न नसक्नुभएको प्रचण्डको भनाइबाट बुझिने अधिवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भएकालाई निःशुल्करुपमा उपचार गर्न पटकपटक आदेश दिँदासमेत नमानेको सरकारले पछिल्लोपटक त्यसको कार्यान्वयन गर्न बाध्यहुनुपरेको छ ।
सरकारी अस्पतालहरुमध्ये कुनैले रकम लिएमा कारबाही गर्ने भनेर सरकारले सूचना जारी गरेको छ । यसको श्रेय प्रधानन्यायाधीशसमेत सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई जाने सर्वोच्चकै एक अधिकृतले बताए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा म्याद, हदम्याद तथा तारेख गुज्रेकाहरुलाई सुविधा दिने गरी प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका १९ जनान्यायाधीशको पूर्ण इजलासले ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । न्यायपालिकाको इतिहासमा यति धेरै न्यायाधीश सम्मिलित भई इजलास बसेको यो नै पहिलो भएको बताइएको छ । यो निर्णयबाट न्यायपालिकाका उपभोक्तालाई न्याय भएको आम कानुनव्यवसायीको धारणा रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकालको अर्को प्रमुखकार्य भनेको जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतमा पुराना मुद्दालाई छिटो छिनोफानो गर्नका लागि ल्याइएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन (डीसीएम) प्रणाली हो । यो प्रणाली गत साउन १ गतेदेखि जिल्ला अदालत र भदौ १ गते उच्च अदालतमा लागू भएको छ ।
न्यायपालिकामा जहिले पनि विकृति विसंगति रहेको भनी टीकाटिप्पणी आइरहेका बेला त्यस बारेमा छानबिन गरी निराकरण गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गर्नुभएको छ । समितिले धमाधम काम गरिरहेको बताइएको छ । समितिको प्रतिवेदन आएपछि सोहीबमोजिम प्रधानन्यायाधीशले कार्यक्रम ल्याउने आशा गरिएको छ ।
सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष सरोजकृष्ण घिमिरेले समितिले विकृति विसंगति पहिल्याई उचितरुपमा प्रतिवेदन दिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएपछि न्यायपालिकाले काँचुली फेर्न विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकालमा एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापनको शुरुआत, पेसीको स्वचालित व्यवस्थापनका लागि तयारी, न्यायाधीशउपर अनुशासनमा कारबाही, अदालतहरुमा सूक्ष्म निगरानी गरी अनियमिततामा रहेकालाई कारबाही गर्ने कार्यको थालनी, न्यायपालिकामा सञ्चार नीति जारीलगायतका प्रगति भएको बताइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई रिहा गरेको आरोप लाग्यो । श्रीमतीलाई हत्या गरी टुक्रा पारेर जलाउने दोष प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई राणाले नै रिहा गराएको भन्ने आरोप ठीक हो वा होइन भन्ने बारेमा मुद्दाको पुनरावलोकन हुने भएको छ । एकाथरि न्यायकर्मीका विचारमा मुद्दा पुनरावलोकन हुने भएका कारण सो आरोप पनि निराकरण भइसकेको छ ।
अधिवक्ता घिमिरे विनाआधार पनि जिल्ला अदालतहरुले थुनामा पठाउने काम हाल बढेको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा पनि न्यायिक नेतृत्व गम्भीर भएमा न्यायपालिका अझ सुधारोन्मुख हुने बताउनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल अझ २ वर्षभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले उहाँमाथि अवसर रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया