पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर
व्यवस्थापन विवाद, अनियमितता र कर्मचारी आन्दोलनको चेपुवामा परी लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालसरह सञ्चालन गर्ने निर्णयको अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी र अस्पताल प्रशासनले स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको जग्गामा सञ्चालित भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पछिल्लो समय कानुनीरुपमा अन्योल भई बिरामीले प्रभावकारी सेवा पाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा गत कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अस्पताल विकास समिति गठन आदेशमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब अस्पतालको विकास हुने र क्यान्सर बिरामीहरुले सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय सेवा पाउने आशा उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् । सरकारको निर्णयमा भक्तपुर नगरपालिकासमेत सहमत देखिएको छ ।
नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले भोगाधिकार प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको सो अस्पतालमा नेपाल अर्बुद रोग निवारण समाजका पदाधिकारीबाट मनपरीरूपमा सञ्चालन भएको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले अलग सञ्चालन समिति बनाई सञ्चालन गरेको थियो ।
भक्तपुर नगरपालिकाले चालेको कदमविरूद्ध उक्त संस्थाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘हाललाई भक्तपुर नगरपालिकाले गठन गरेको सञ्चालक समितिलाई पनि कुनै काम नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अस्पतालको सञ्चालन अन्योलमा रहेको थियो ।
अब यहाँको सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाल सरकारको सो निर्णयअनुसार निवारण संस्था र नगरपालिकाले गठन गरेका दुवै सञ्चालक समिति निस्क्रिय हुने भएका छन् । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुने अस्पताल विकास समितिले अस्पतालको सञ्चालन गर्नेछ । सरकारको सो निर्णयले अस्पतालमा उपचारमा आउने बिरामी र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई सहज हुने अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सरकारी स्वामित्वमा जानासाथ उपचार र परीक्षण शुल्कमा हालभन्दा सस्तो गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । हाल २ सय ७९ जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कार्यरत अस्पतालका सबैलाई अब अस्पताल विकास समितिअन्तर्गत सेवालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । आगामी दिनमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भने लोकसेवा आयोगको विधि प्रक्रियाअनुसार भर्ना गरिने तयारी छ ।
यो अस्पताल पनि अब चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालकै ढाँचामा सञ्चालन गर्न सरकारको तयारी छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालाई संघीय सरकार मातहत राख्ने निर्णयसँगै अस्पताल प्रशासनमा नयाँ उत्साह छाएको छ । विगतको व्यवस्थान हुँदा आन्तरिक विवाद, अनियमितता र कर्मचारीको आन्दोलनको चेपुवामा परेको अस्पतालका कर्मचारी अब संस्थाले सही बाटो समातेको अनुभव गर्न थालेका छन् ।
अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘अब सरकारले भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेर सेवा सञ्चालनमा टेवा पु¥याउँदा सरकारले तोकेको शुल्कमा सेवा दिन सक्नेछौं ।’
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले क्यान्सर अस्पतालमा अबुद्र्ध रोग निवारण संस्थाले गरेको अनियमितताका कारण उत्पन्न अन्योललाई सरकारले व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो। यो अस्पताल शुरुमा सरकारकै अस्पताल भए पनि पछि संस्थाले कब्जा गरेको अस्पताल स्थापनाकालदेखि सेवामा रहँदै आएका प्रशासन प्रमुख राजाराम तजलेको भनाइ छ ।
दैनिक सय बिरामी भर्ना भएर उपचार हुने, ५ सय बिरामीले ओपीडीमा सेवा लिने र सय बिरामीले रेडियसन सेवा लिने यो अस्पतालमा कोभिड–१९ को महामारीपछि पनि दैनिक ७० जना भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन् । हाल दैनिक ३ सय जनाले ओपीडीमा सेवा लिइरहेको अस्पतालको तथ्यांक छ ।
अस्पतालमा विगतमा भएका अनियतिमताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरिरहेको अस्पताले जनाएको छ ।
उपत्यकामा सरकारको आफ्नै डेडिकेटेड अस्पताल बन्दा यहाँका ५० लाख जनसंख्या र बागमती प्रदेशअन्तर्गतका १३ जिल्लाका क्यान्सर रोगबाट पीडित गरिब तथा विपन्न परिवारलाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने अस्पतालका वित्त निर्देशक जगन्नाथ भुर्तेल बताउनुहुन्छ ।
नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका महासचिव विमल होडाले भने सरकारले संस्थासँग छलफल हुँदै गर्दा र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अदालतको निर्णायक आदेश नआउँदै गठन आदेशमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न हतार गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया