सत्ताधारी दलको अन्तरकलहले पार्ने प्रभाव

श्रीमन्नारायण

कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र हुने गरेको विवाद अथवा कलहमा त्यसको आन्तरिक मामिला अवश्य पनि हुने गर्दछ । सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहको प्रत्यक्ष असर जनताको जनजीवन तथा देशको समग्र विकासमा पर्ने भएका कारण त्यसप्रति स्वाभाविकरुपमा नै सबैको ध्यान आकृष्ट हुने गर्दछ । दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको वर्तमानको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगत तीन वर्षदेखि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । ६ वटा प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व पनि नेकपाले नै गरिरहको छ । तर विगत ३३ महिनामा देशका जनताले राजनीतिक स्थायित्वको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहले देशका अनेकौं जल्दाबल्दा एवं सान्दर्भिक विषयहरुलाई ओझेलमा पार्दै गएको छ ।

हिमाली प्रदेश कर्णालीमा प्रादेशिक सरकारलाई अपदस्थ गराउन सत्ताधारी दलकै प्रादेशिक सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सत्ताधारी दलका केही वरिष्ठ नेताहरुको एकजुटताले प्रधानमन्त्री समर्थक प्रादेशिक सांसदहरुको अविश्वास प्रस्तावको अभियान सफल हुन सकेन, तर सत्ताधारी दलभित्र जारी खेल अहिले पनि जारी छ र यो पार्टीको अगामी महाधिवेशनसम्म पनि जारी नै रहने निश्चित छ । सत्ताधारी दलका नेताहरुले चुनावका बखत नेपाली जनतासामु गरेका बाचाहरुको एकपटक स्मरण गर्न आवश्यक छ ।

सत्ताधारी दलको अन्तरकलहले देशको आर्थिक एवं समग्र विकास कार्य प्रभावित भएको छ । राजनीतिमा शक्तिका दुईवटा केन्द्र सधैँ नै घातक हुने गर्दछ । शायद त्यही भएर होला पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न राजनीतिज्ञहरु लालायित हुन्छन् । भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र भूतपूर्व पार्टी अध्यक्षहरु भएको सरकार तथा पार्टी संगठन शान्त एवं विवादरहित रुपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा राख्नु आशावादिताको पराकाष्ठा हो । भूत भनेको भूत नै हो । यसबाट सहयोग र समर्थन पाउने अपेक्षा राख्नुहुँदैन । भूतले डराउने तथा हैरान गर्ने काम मात्र गर्दछ ।

हाम्रो देशमा खास गरीकन मधेसी दलहरुमा भूतपूर्व अध्यक्षहरुको भण्डार नै रहेको पाइन्छ । अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीमा एक दर्जनभन्दा बढी भूतपूर्व अध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको पाइन्छ । एक्लो अध्यक्ष भएर पनि पार्टी चलाउन नसकेकाहरुले ६ जना अध्यक्ष भएको पार्टी चलाउने प्रयास गरे तर तीन वर्षमा नै थाकेर फेरि नौवटा चर्चित तथा आधा दर्जन जति सामान्य चर्चित अध्यक्षहरुको दललाई एकीकृत गरेर नयाँ पार्टी बनाउने काम भएको छ । त्यहाँ पनि भूतले गर्ने काम भई नै रहनेछ । पार्टी कसरी चल्ला ? यो त सबैलाई थाहा नै छ तर कति दिनसम्म चल्ला ? भन्ने अनुमान लगाउने काम पनि अहिलेदेखि नै भइरहेको छ ।

देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा त यस्ता खाले कलहको इतिहास पनि सात दशकभन्दा लामो नै रहेको छ । वि.स.. २००७ मा राणा विरोधी आन्दोलन सफल भएपछि २००८ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एकमना सरकारको गठन गरेका थिए तर पार्टीका वरिष्ठ नेता बी.पी. कोइरालालाई आफू प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा थियो र उनले मातृका सरकारलाई अस्थिर पार्ने काम गर्दै रहे । विवाद उत्कर्षमा पुग्दा भारतका समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको उपस्थितिमा दाजु–भाइबीच सहमति कायम गराइएको थियो ।

जसमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले पार्टी अध्यक्षको पद छोड्नुपर्ने तथा पार्टीको गतिविधिमा हस्तक्षेप नगर्ने र बी.पी. कोइराला पार्टी अध्यक्ष बनाइएका कारण सरकारको गतिविधिमा हस्तक्ष्ोप नगर्ने सहमति कायम भएको थियो ।

यसभन्दा अघि मातृकाप्रसादले नै दुवै जिम्मेवारी पाएका थिए । तर दाइ–भाइबीच सहमति भएको केही महिना पनि बित्न नपाउँदै बी.पी समर्थक मन्त्रीहरुले मातृका सरकारबाट राजीनामा गरेपछि नेपाली कांग्रेसको त्यो एकमना सरकार पनि ढलेको थियो । वि.सं. २०१५ मा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो तर नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुको सुझाव र सल्लाहमा पनि राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए ।

वि.सं. २०४६ को अन्त्यतिर देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि देशका राजनीतिज्ञहरुले अतीतको गल्तीबाट केही सिकेको हुनुपर्ने विश्वास गरिएको थियो तर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण वि.सं. २०५१ मा देशले अकारण मध्यावधि चुनाव झेल्नुपरेको थियो । मध्यावधि निर्वाचनको जनादेश कुनै एक दलको पक्षमा नआएको कारण पाँच वर्षसम्म देश राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुन पुग्यो ।

यस अवधिमा नेकपा एमाले पनि विभाजित हुन पुग्यो । वि.सं. २०५६ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पुनः बहुमत प्राप्त भयो तर साढे तीन वर्षमै देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन पुग्यो । नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । यो बेग्लै कुरा हो कि राजा ज्ञानेन्द्रको उक्त महत्वाकांक्षाका कारण नै देशबाट राजतन्त्रको नै अन्त्य भयो ।

विगत १२ वर्षमा देशको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका अतिरिक्त तराई मधेसमा मद्येसी दलहरु तथा पूरै देशमा माओवादीको प्रभाव तथा विस्तार भएको छ । नेकपा माओवादी देशको राष्ट्रिय राजनीतिको बलियो शक्ति हुन गएको छ । देशमा वामपन्थी विचारलाई मान्नेहरुको संख्या बढी देखिएको तथा वामपन्थी मतको विभाजन नहोस् भन्ने मनसायले नेपाली जनताले करिब तीन वर्षअघि नेकपा माओवादी र एमालेको गठनबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएका थिए । यो बहुमत देशमा स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको निम्ति प्राप्त भएको थियो तर नेपाली जनताको जनादेशको सम्मान भइरहेको छैन । सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलह कहिल्यै रोकिएन ।

सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा पनि सरकार सफल रहेन । अनावश्यक विधेयकहरुलाई चर्चामा ल्याउने र व्यापक जनविरोधपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिने काम भइरह्यो । जनताका संवेदनशील एवं भावनात्मक मुद्दालाई क्यास गरी सत्ताधारी दलद्वारा आफ्नो कुर्सी जोगाउने काम भयो । तर पनि सत्ताधारी नेताहरुको राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति भएन । पद र सत्तालाई नै राजनीतिको एकमात्र अभीष्ट ठान्ने काम भयो । सेवाभाव पनि राजनीतिभित्र नै पर्दछ तर यसको अनुभूति भएन ।

नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको तीतो यथार्थले हाम्रो देशको अस्थिरता, अन्योलता र पछौटेपनलाई स्वतः नै प्रदर्शित गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास असफल भएको छ तर यो विपक्षी दलको नभई सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहको परिणाम थियो । जहाँबाट समस्या शुरु भएको थियो त्यसको सामाधान पनि त्यही थियो । जब चुवावी सफलता र सत्तालाई नै दृष्टिगत गरेर पार्टी एकीकरण गरिन्छ अनि त्यहाँ विचार, सिद्धान्त, प्रतिबद्धता र सहमतिको कुनै अर्थ हुँदैन । सत्ताधारी नेकपामा जारी थकाउने र गलाउने खेल महाधिवेशनसम्म जारी नै रहनेछ ।

महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजन हुने निश्चित नै छ । भरसक त्यसपछि विवाद पनि स्वतः नै समाप्त हुनेछ । आखिर हिङ र हिङको टालोमा अन्तर त भई नै हाल्छ । हालै कर्णाली प्रदेशमा देखिएको नेतृत्व परिवर्तन र पुरानै मुख्यमन्त्री टिकाइराख्ने खेल एवं संघीय मन्त्री परिषद्को पुनर्गठनले के पनि संकेत गरेको छ भने, सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलह उत्कर्षमा पुग्न महाधिवेशनको प्रतीक्षा गर्नै पर्ला । यो अन्तरकलह दुर्भाग्यपूर्ण हो, साथै देश र जनताको हित विपरीत पनि हो ।